जम्मू – काश्मीर!
संपूर्ण जगाचं लक्ष या भौगोलिक प्रदेशाकडे नेहमीच लागून राहिलेलं असतं. पर्यटनापेक्षाही भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधला वादग्रस्त भौगोलिक प्रदेश म्हणून या केंद्रशासित प्रदेशाची विशेष ओळख. गेल्या काही वर्षांपासून कलम 370, विधानसभा निवडणुका, स्वतंत्र राज्याऐवजी केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा, नवीन विकास प्रकल्प या सर्व विषयांसंबंधित चर्चा होत असतात. मात्र, आता चर्चा आहे ती तब्बल दहा वर्षानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांची.
या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारं मतदान, प्रचारातील मुद्दे, नवीन मतदारसंघ, केंद्रातील भाजपा सरकारने गेल्या काही वर्षात घेतलेल्या निर्णयामुळे सकारात्मक बदल घडले आहेत की नकारात्मक, या निर्णयामुळं खोऱ्यातील जनता खूश आणि की संतप्त हे सगळं काही या निवडणुकांच्या निकालातून स्पष्ट होणार आहे. म्हणून केवळ देशाचंच नाही तर संपूर्ण जगाचं लक्ष या निवडणुकांच्या निकालावर आहे.
दहा वर्षानंतर खोऱ्यात विधानसभा निवडणूक
जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या दहा वर्षापूर्वी म्हणजे 2014 साली शेवटच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली. यावरून पुढे भाजपावर बरीच टीकाही झाली. हे सरकार चार वर्ष चाललं. सन 2018 साली भाजपाने सत्तेतून पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार कोसळलं.
या राजकीय घटनेनंतर खोऱ्यामध्ये 2014, 2019, 2024 अशा तीन लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचं कारण देत 2019 सालची विधानसभा निवडणूक रद्द केली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये यंदा विधानसभा निवडणुका घेतल्या जात आहेत.
याच कारणास्तव 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये गेल्या 35 वर्षानंतर सर्वात जास्त म्हणजे 58.46 टक्के मतदान झाल्याचं पाहायला मिळालं. याचीच पुनरावृत्ती आता विधानसभा निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या मतदानाच्या टक्केवारीतून सुद्धा दिसून येत आहे.
कलम 370 हटवल्यानंतरची पहिली विधानसभा निवडणूक
ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मिरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलमांमधील कलम 1 वगळता इतर सर्व कलमं निष्क्रिय केली. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला मिळणारा विशेष दर्जा संपुष्टात आला. याबरोबरच जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले.
दरम्यान, या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जम्मू – काश्मीरला त्याचा ‘राज्य’ असा दर्जा परत मिळवून देणार, हाच मुद्दा प्रचाराचा केंद्रबिंदू होता. काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांनी सुद्धा या मुद्द्यावर निवडणुका लढवल्या. मात्र, जम्मू-काश्मीरला उर्वरीत देशापेक्षा वेगळा ठरवणारा त्याचा ‘विशेष दर्जा’ परत मिळवून देण्याचं आश्वासन या प्रचारा दरम्यान कोणत्याच पक्षानं दिलेलं नाही. त्यामुळे वास्तव ध्यानात घेता इथली जनता आता निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याऐवजी योग्य त्या पक्षाकडे सत्तेची सूत्रे सोपवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करत असल्याचं दिसून येत आहे. खोऱ्यातील या मतदारांच्या मनात कोण आहे, हे 8 ऑक्टोबरलाच समोर येणार आहे.
नविन मतदारसंघांची निर्मिती
जम्मू-काश्मिरमध्ये 2022 मध्ये मतदारसंघाच्या रचनेत बदल करण्यात आला आहे. त्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक आहे. सन 2011 च्या लोकसंख्या आकडेवारीनुसार मतदारसंघांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. जम्मूमध्ये नवीन सहा विधानसभा मतदारसंघ वाढवले आहेत. तर काश्मिरमध्ये एका नवीन मतदारसंघाची वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता जम्मूमध्ये 43 आणि काश्मिरमध्ये 47 विधानसभा मतदारसंघ अस्तित्वात आहेत.
दरम्यान, काश्मिरपेक्षा जम्मूमध्ये भाजपाचं प्राबल्य हे अधिक आहे. त्यामुळे जम्मूमध्ये थेट सहा विधानसभा मतदारसंघ वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भाजपावर मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात आली. मात्र, या वाढीव मतदारसंघांचा भाजपाला काही विशेष फायदा झाला की नाही, हे या निवडणुकीनंतर समोर येईल.
‘राज्य’ दर्जा परत मिळवण्यासाठी महत्त्वाची निवडणूक
ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 निष्क्रीय केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती केली. यामुळे अनेक महत्त्वाचे विषय-अधिकार, कायदा-सुव्यवस्था आणि जमिनीसंबंधित विषयांचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. त्यामुळे राज्य दर्जा पुन्हा मिळविण्याच्या अनुषंगाने या निवडणुका अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.
