राज्य मंत्रिमंडळानं दिनांक 20 मे 2025 रोजी राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी दिली. ‘माझं घर, माझा अधिकार’ या नावाने नवीन गृहनिर्माण धोरण राज्यात राबवलं जाणार आहे. जाणून घेऊयात नवीन गृहनिर्माण धोरण कसं आहे आणि त्यातल्या महत्वपूर्ण बाबी.
धोरणाची संकल्पना
‘माझं घर, माझा अधिकार’ या नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसनापासून ते पुनर्विकासापर्यंतचा सर्वांगीण कार्यक्रमाचा समावेश केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2007 सालानंतरच्या गृहनिर्माण धोरणानंतर आता हे नवीन धोरण तयार करुन त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली जाणार आहे. 2030 सालापर्यंत 35 लाख घरं उभारण्याचं उद्दिष्ट सरकारने नजरेसमोर ठेवलं आहे.
भाडेतत्वावरील घरं आणि गृहनिर्माण संबंधित ज्या-ज्या योजना बंद केल्या आहेत त्या योजनाही या धोरणांतर्गत पूर्ण केल्या जाणार आहेत. विशेषत: अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्या विशिष्ट गरजांचा या धोरणात प्राधान्याने विचार केला आहे. या धोरणामुळे राज्यात गृहनिर्माण क्षेत्रात 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.
भाडेतत्वावरील घरं
‘माझं घर माझा अधिकार’ हे धोरण प्रामुख्याने राज्यातल्या सर्वसामान्य लोकांसाठी आखण्यात आलं आहे. अनेकदा शहरी भागामध्ये स्वत:चं घर विकत घेणं, किंवा मोठ्या शहरांमध्ये भाडेत्त्वावर राहणंही शक्य होत नाही. शहरात नोकरी-धंद्यासाठी येऊन पुन्हा दूरचा प्रवास करुन घर गाठावं लागतं. मात्र, सामान्य लोकांची ही गैरसोय टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातल्या शहरांमध्ये सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दरात घरं उभारली जाणार आहेत. यामध्ये जर घर तात्काळ विकत घेता येत नसेल तर भाडेतत्वावर त्या घरात राहता येऊ शकते. पुढे जेव्हा आर्थिक अडचण सुटेल तेव्हा ते घर विकतही घेता येणार आहे.
अनेकदा कमी किंमतीतल्या घरांचा दर्जा हा चांगला नसतो. त्यामुळे अशा घरांकडे साहजिकच आहे पाठ फिरवली जाते. पण या धोरणा अंतर्गत उत्तम दर्जा असलेले, परवडण्याजोगे दर असलेले आणि वेळेत बांधून दिले जाणारी घरं उभी केली जाणार आहेत.
वॉक टू वर्क
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘वॉक टू वर्क’ ही योजना मांडली आहे. माणसं ज्याठिकाणी, ज्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये काम करतात त्यांना तिथेच आसपास राहण्याची व्यवस्था असावी. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचतो, प्रवासाचा ताण येत नाही. तसंच औद्योगिक वसाहतीच्या आसपास अनधिकृत झोपडपट्टी उभ्या राहत नाहीत. याचा विचार करुन या योजनेला देखील नव्या गृहनिर्माण धोरणात सामावून घेतलं आहे.
क्लस्टर प्रकल्प
अनेकदा एसआरए अंतर्गत एकएकट्या इमारती उभ्या केल्या जातात. अशा इमारतींच्या आजुबाजुला रिकामी जागा नसते, वा त्या इमारतींमध्ये कोणत्याच प्रकारच्या आवश्यक किंवा मनोरंजनात्मक सुविधाही उपलब्ध करुन दिल्या जात नाही. त्यामुळे नव्या गृहनिर्माण धोरणांमध्ये एसआरए अंतर्गत क्लस्टर प्रकल्प उभा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. म्हाडाकडूनही अशाच प्रकारचे क्लस्टर प्रकल्प उभे केले जाणार आहेत. जेणेकरुन चार – पाच एसआरए प्रकल्पांतर्गत इमारती एकत्र उभ्या केल्या तर तिथे राहायला येणाऱ्या लोकांना बगिचा, फिरायला मोकळी जागा, तसंच उच्चभ्रू सोसायट्यामध्ये जशा सुविधा दिल्या जातात तशा सुविधा पुरवण्याचा प्रयत्न करता येईल.
घरांची माहिती देण्यासाठी विशेष पोर्टल आणि ॲप
या धोरणाअंतर्गत निर्माण केलेल्या घरांची माहिती, घरांसाठीची मागणी, आणि अर्ज प्रक्रिया कुठे कशी करावी अशी तांत्रिक माहिती नागरिकांना मिळावी यासाठी राज्य सरकार स्टेट हाऊंसिग इन्फॉर्मेशन पोर्टल (SHIP) सुरु करणार आहे.
तसंच घरांच्या अर्ज प्रक्रियेसाठी महा आवास ॲपही सुरु करण्यात येणार आहे.
