छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याच्या रक्षणासाठी बांधलेल्या 12 किल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांमध्ये व्हावा, यासाठी राज्य सरकार यूनेस्कोकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या यादीत कोकणातील कातळशिल्पे, पंढरपूर वारी, दहीहंडी उत्सव आणि गणेशोत्सव यांचाही समावेश असणार आहे. यासंदर्भात 2024 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पामध्ये घोषणा करण्यात आली होती.
या प्रक्रियेच्या अनुषगांने युनेस्कोचे पथक 6 – 7 ऑक्टोबर रोजी विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग किल्ल्याला भेट दिली. यावेळी या पथकाने जवळपास तीन-चार तास किल्ल्यावर आतून आणि समुद्रातून पाहणी केली.
एखाद्या वास्तूला जागतिक वारसा दर्जा देण्याचं कारण काय? त्यामुळे काय फरक पडतो? ही पद्धत कोणी सुरू केली? या सगळ्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.
जागतिक वारसा म्हणजे काय?
आपल्या प्रत्येकालाच आपल्या संस्कृती आणि वारशाचा मोठा अभिमान असतो. आपल्या पूर्वजांनी निर्माण केलेल्या ऐतिहासिक गोष्टी वा नोंदी या टिकवून ठेवत ते पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवणं आपलं कर्तव्य असतं. मात्र, यात अनेकदा मानवनिर्मित व निसर्गनिर्मित बाबींमुळे अडथळे येत असतात.
त्यामुळे सांस्कृतिक आणि भौगोलिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण अशा वास्तूचं जतन करण्याची जबाबदारी यूनेस्कोने घेतली आहे.
जागतिक वारसा जतनाची सुरूवात
सन 1954 साली इजिप्त सरकारने नाईल नदीवर आस्वान धरण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पामुळे इजिप्त, नुबिया आणि सुदानमधीलही काही स्मारक नामशेष होण्याची शक्यता होती. ही स्मारकं वाचवण्यासाठी यूनेस्कोकडे स्मारकाच्या जतनासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोहीम सुरू करण्याची मागणी केली. या घटनेनंतर जगभरात अशा अनेक ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतनाच्या बचावासाठी मोहीम हाती घेण्यात आल्या. या गरजेतूनच पुढे यूनेस्कोच्या जागतिक वारसा संवर्धनाची मुर्हुतमेढ रोवली गेली.
यूनेस्कोने 16 डिसेंबर 1972 रोजी ‘जागतिक सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाचे संरक्षण’ या विषयावर अधिवेशन आयोजित केले. या अधिवेशनात जगभरातील ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करण्याच्या प्रस्तावावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला. पुढे तीन वर्षांनी म्हणजे 17 डिसेंबर 1975 मध्ये या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली.
यूनेस्को जागतिक वारसा दर्जा मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया
सर्वप्रथम त्या – त्या देशाला आपल्या येथील सांस्कृतिक वास्तू व नैसर्गिक स्थळांची यादी करावी लागते. त्यानंतर त्या वास्तूंचा मानांकन प्रस्ताव यूनेस्कोकडे दाखल करावा लागतो.
एखाद्या देशाकडून असा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर स्मारके व स्थळांशी संबंधित आंतराराष्ट्रीय परिषद (International Council on monuments and Sites) आणि जागतिक संरक्षण संघ (World Conservation Union) या स्थळांना भेटी देऊन त्याचा आढावा घेतात. त्यानंतर या दोन आंतरराष्ट्रीय संस्था जागतिक वारसा संवर्धन समितीकडे आपला अहवाल सादर करून त्या स्थळांची शिफारस करतात.
वर्षातून एकदाच यूनेस्कोच्या जागतिक वारसा संवर्धन समितीची बैठक होते. यामध्ये जगभरातील कोणत्या नवीन वास्तूंचा वा स्थळांचा समावेश करावा यावर विचार विनिमय करून निर्णय घेतला जातो. अनेकदा जर का एखाद्या वास्तू किंवा स्थळाविषयी अधिक माहिती या समितीला जाणून घ्यायची असेल तर त्यानुसार थेट संबंधित देशाकडून त्याची माहिती मागवून घेऊन त्यानंतर निर्णय घेतला जातो.
जागतिक वारसा स्थळांच्या निवडीचे निकष
जागतिक वारसा स्थळांच्या मानांकनासाठी यूनेस्कोने दहा निकष ठरवलेले आहेत. यामध्ये पूर्वी सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक असे दोन भाग केलेले. मात्र, 2005 पासून संपूर्ण दहा नियमांची एकच सूची केली आहे.
- सांस्कृतिक वास्तू ही मानवी सर्जनशीलतेचे उत्कृष्ट प्रतिबिंब असलं पाहिजे.
- वास्तू ही मानवी मूल्यांचं प्रतिनिधीत्व करणारी, वास्तुकला, तंत्रज्ञान, स्मारकं, शहर नियोजन, लँडस्केप डिझाईन आणि सांस्कृतिक क्षेत्र अशा कलात्मक दुनियेतील अद्भूत अनुभूती देणारी असावी.
- सांस्कृतिक परंपरेची किंवा ह्यात असलेल्या व नसलेल्या घटनेची साक्ष देणारी असावी.
- मानवी इतिहासातील तंत्रज्ञान, वास्तुकला, शिल्पकलेचा उत्कृष्टतेचे दर्शन घडवणारी
- मानव आणि पर्यावरणाच्या अतुलनीय संबंधाची साक्ष देणारी वास्तू
- वर्तमान किंवा भूतकाळातील घटनांशी, परंपरा वा श्रध्देशी जोडणारी कलात्मक वास्तू
- नैसर्गिक सौंदर्य आणि महत्व असलेले स्थळ
- पृथ्वीच्या जडण-घडण वा स्थित्यांतराचा प्रत्यय आणून देणाऱ्या ऐतिहासिक टप्पे, पुरावे असलेली ठिकाणं वा वास्तू ज्यातून पृथ्वीवर अस्तित्वात असलेल्या विविध काळांविषयी इतिहासाविषयी माहिती मिळते.
- भूतलावरील सर्वच क्षेत्रातील विविध परिसंस्था, त्यांची उत्क्रांती त्यात होणाऱ्या बदलांविषयीची माहिती देणारे नमुने
- भूतलावरील जैवविविधता जोपासण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या विशेषत: ज्या प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत अशा प्रजातींचे आणि जैवविविधता असलेल्या भौगोलिक क्षेत्राचे संवर्धन करणे.
यूनेस्कोच्या या दहा निकषांतील एकही निकष लागू होणाऱ्या स्थळांचा वा वास्तूंचा समावेश हा जागतिक वारसा मध्ये करण्यात येतो.
यूनेस्को दर्जा मिळाल्यानंतर पुढे काय
जेव्हा एखाद्या नैसर्गिक स्थळाला यूनेस्को दर्जा मिळतो, तेव्हा त्या नैसर्गिक स्थळांच्या संवर्धनावर विशेष लक्ष दिलं जातं. पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकसित करताना तेथील जैवविविधतेला वा परिसंस्थेला हानी पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाते.
एखाद्या पर्यटन स्थानाला जागतिक वारसा दर्जा मिळाल्यावर त्या ठिकाणच्या पर्यटनाला पर्यायी रोजगार निर्मितीला चांगली चालना मिळते. स्थानिक पातळीवर पर्यटन, विविध व्यवसाय जसे की, हॉटेल इंडस्ट्री, ट्रान्सपोर्ट, त्या ठिकाणी विशिष्ट लोककला असेल तर त्या स्थानिक वस्तूंचाही खप वाढतो. जगभरात पर्यटक स्थळांसोबत तेथील स्थानिक कलाकुसर वस्तुनांही जगभरात प्रसिद्धी मिळते.
यूनेस्कोच्या यादीत महाराष्ट्राचे स्थान
भारतातील एकूण 42 स्थळांचा समावेश आहे. यापैकी महाराष्ट्रात एकूण पाच युनेस्को जागतिक वारसा स्थळे आहेत. ही संख्या भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वाधिक आहे.
या स्थळांमध्ये अजिंठा लेणी, एलोरा लेणी, एलिफंटा लेणी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि दक्षिण मुंबईतील व्हिक्टोरियन गॉथिक आणि आर्ट डेको इमारतींचा समावेश आहे. यासोबतच आपल्या राज्यातून पुढे दक्षिणेकडे गेलेल्या पश्चिम घाटाचाही समावेश जैवविविधता जोपासण्यासाठी यूनेस्कोच्या यादीत समाविष्ट आहे.
