स्मार्ट डिजिटल व्हिलेज ही संकल्पना नेमकी काय आहे?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 24 ऑगस्ट रोजी भारतातल्या पहिल्या स्मार्ट आणि इंटेलिजेंट व्हिलेजचं उद्घाटन केलं. पहिल्या स्मार्ट व्हिलेजसाठी नागपूरमधल्या काटोल तालुक्यातील सातनवरी गावाची निवड केली आहे. राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून सातनवरी इथे ‘स्मार्ट डिजिटल व्हिलेज’ प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केला आहे. नागपूर शहरापासून 31  किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सातनवरी या गावामध्ये स्मार्ट शेती , टेलिमेडिसिन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) वर आधारित पाणी निरीक्षण आणि शाळेत डिजिटल वर्ग यासारखे तंत्रज्ञानावर आधारित उपक्रम सुरू केले आहेत. जाणून घेऊयात हा स्मार्ट आणि इंटेलिजेंट व्हिलेज प्रकल्प नेमका काय आहे?

स्मार्ट आणि इंटेलिजेंट व्हिलेज 

व्हॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एंटरप्रायजेस या दूरसंचार क्षेत्रातल्या भारतीय कंपन्यांच्या संघटनेने महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे ‘स्मार्ट आणि इंटेलिजेंट व्हिलेज’ प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडला होता. या दूरसंचार कंपन्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींना 19 जून रोजी सरकारची भेट घेतली होती. त्यानसुरा या प्रकल्पाचा एक प्रातिनिधीक स्वरुपातला प्रकल्प सातनवारी या गावात उभा केला.  दिनांक 15 ऑगस्ट रोजी हा प्रकल्प तयार होता.  24 ऑगस्ट रोजी या प्रकल्पाचं अधिकृत उद्घाटन सोहळा करण्यात आला. 

‘स्मार्ट इंटेलिजेंट व्हिलेज’ ही एक ग्रामीण विकासाची संकल्पना आहे. यामध्ये देशातील ग्रामीण भागात तंत्रज्ञानाचा पुरसा प्रसार होऊन योग्य पद्धतीने वापर व्हावा हा उद्देश आहे. या स्मार्ट व्हिलेजमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)आणि कनेक्टिव्हिटी (Seamless connectivity) यांचा दैनंदिन कामकाजामध्ये वापर केला जाणार आहे. 

VoICE चे महासंचालक राकेश कुमार भटनागर यांच्या मते, स्मार्ट इंटेलिजेंट व्हिलेज म्हणजे असं गाव, जिथे तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामीण जीवन सोपं होतं. या गावातील लोक शेती, पीक आणि इतर दैनंदिन कामांसाठी डिजिटल आणि एआयचा सोल्यूशन्सचा वापर करतील.

अशा प्रकारे प्रत्येक तालुक्यात 10 स्मार्ट आणि इंटेलिजेंट व्हिलेज विकसीत करुन हळूहळू प्रकल्पाची व्याप्ती राज्यभरात वाढवण्याचा मानस असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

प्रातिनिधीक प्रकल्पासाठी सातनवरी’ची निवड का केली?

स्मार्ट व्हिलेजचा प्रातिनिधीक प्रकल्प राबवण्यासाठी कोणत्या गावाची निवड करायची यासंबंधित निकष ठरविले होते. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काटोल तालुक्यातील सातनवारी गावाने हे निकष पूर्ण केले त्यामुळे या गावात हा प्रकल्प राबवण्यात आला. ते म्हणाले की, “ सातनवारी या गावाने स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष पूर्ण केले. त्यामुळे ‘सातनवरी’ची निवड सर्वांत आधी करण्यात आली. गावात तलाव, शेतजमिनी, शाळा, अंगणवाडी आणि इतर सामुदायिक जागा आहेत, जिथे हे प्रकल्प प्रभावीपणे राबवले जाऊ शकतात. इथे अनेक स्मार्ट तंत्रज्ञानांचा वापर होऊ शकतो. इथला शेतकरी आता स्मार्ट शेतीचा वापर करतात. पाण्याचं निरीक्षण करण्यासाठी सेन्सर्सचा आणि ड्रोनचा वापर करतात. स्मार्ट देखरेख प्रणालीमुळे गावातील सुरक्षा वाढली आहे. शाळांमध्ये एआय असलेल्या वर्गखोल्या आहेत. अंगणवाड्यांचे डिजिटायजेशन झाले आहे आणि आरोग्य सुविधा मोठ्या रुग्णालयांशी जोडल्या गेल्या आहेत.”

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर जिल्हा परिषद करीत आहे. त्यात ग्रामपंचायत आणि गावकऱ्यांचाही सहभाग आहे. जिल्हा परिषदेने आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि स्थापनेसाठी लागणाऱ्या मूलभूत सुविधा म्हणजेच ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा, अंगणवाडी, विहीर व तलाव इत्यादी बाबी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) कपिल कालोडे, बीडीओ सचिन सूर्यवंशी आणि ग्रामसेविका रोहिणी यांनी स्थानिक समुदायाच्या सहकार्याने गावाला तंत्रज्ञानाने विकसित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

स्मार्ट व्हिलेजमधलं स्मार्ट तंत्रज्ञान

कृषी 

स्मार्ट शेतीमध्ये इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) सेन्सर्सचा वापर करून, जमीन आणि पिकांची स्थिती रिअल-टाइममध्ये तपासली जाते. त्यामुळे शेतकरी 25 ते 40 टक्के पाण्याची बचत करू शकतात. खतांचा खर्च 30 टक्क्यांनी कमी करू शकतात, कीटकांचा लवकर शोध घेऊ शकतात आणि उत्पादन 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतात. स्वयंचलित सिंचन आणि एआय साधनांमुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होतो.  आणि पीक नियोजन करणं सोपे होते. मोबाइल ॲप्लिकेशनचा वापर हवामान-अनुकूल शेतीसाठी होतो. त्याच्या मदतीने नैसर्गिक शेती पद्धती आणि डिजिटल डेटाचा वापर शक्य होतो.

शेतीत ड्रोनचा वापर 

जीपीएस आणि सेन्सर्सनी सुसज्ज असलेले ड्रोन मातीच्या गुणवत्तेनुसार खतांची फवारणी करतात. त्यामुळे रसायनांचा वापर 20 ते 30 टक्क्यांनी कमी होतो. तसेच पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी होतो. या तंत्रज्ञानामुळे 80 टक्के  मेहनतीची बचत होते आणि स्थानिक तरुणांना ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षण दिल्यामुळे नवीन उत्पन्नाची संधी मिळते.

कॅमेरे आणि फवारणी यंत्रांनी सुसज्ज असलेले ड्रोन इमेजिंग आणि एआय यांच्या वापराद्वारे कीटकांचा वेळीच शोध घेऊन, त्या नेमक्या जागी कीटकनाशकांची फवारणी केली जाते. त्यामुळे कीटकनाशकांचा अतिवापर 50 टक्क्यांपर्यंत कमी होतो.  यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होते. शेतकऱ्यांसाठी आरोग्याचे धोके कमी होतात आणि पिकांची गुणवत्ताही सुधारते.

मत्स्य व्यवसाय 

तलावातील पाण्याच्या गुणवत्तेचं निरीक्षण करण्यासाठी सेन्सर्सचा वापर केला जातो. हे सेन्सर्स ऑक्सिजन, पीएच, तापमानाची तपासणी करुन रिअल-टाइममध्ये शेतकऱ्यांना इशारा देतात. त्यामुळे माशांचा मृत्युदर कमी होतो. खर्च कमी होतो आणि उत्पादन 20 ते 30 टक्क्यांने वाढते.

सुरक्षा आणि सोय 

गावातील स्मार्ट पथदिव्यांमध्ये IoT सक्षम LEDs वापरले आहेत. त्यांच्या मदतीने हालचाल, वेळ किंवा आजूबाजूच्या प्रकाशानुसार दिव्यांचा प्रकाश कमी-जास्त होतो. त्यांना मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून नियंत्रित करता येते. त्यामुळे विजेचा वापर 50 ते 70 टक्क्यांनी कमी होतो. तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी योग्य पद्धतीने सुरक्षा पुरवली जाते. शिवाय देखभालीचा खर्चही कमी होतो. IoT शी जोडलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे, ड्रोन शेती आणि सार्वजनिक ठिकाणांचे रिअल-टाइममध्ये पाहता येतात. त्यामुळे घुसखोरी किंवा पिकांच्या नुकसानीची वेळीच माहिती मिळते.  

पिण्याचे पाणी 

एआय आधारित प्रणाली पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि गुणवत्तेचे रिअल-टाइममध्ये निरीक्षण करते. त्यामुळे प्रतिव्यक्ती दररोज 55 लिटर पाण्याची उपलब्धता निश्चित होते.

आरोग्य सेवा 

गावातील  सार्वजनिक आरोग्य सेवा 120 पेक्षा जास्त आरोग्य चाचण्या पुरवते. त्यात रक्त आणि हृदयाची तपासणी, कर्करोग आणि टीबी तपासणीचाही समावेश आहे. काही प्रकरणांमध्ये चाचणीचा निकाल काही मिनिटांत उपलब्ध होतो. टेलिकन्सल्टेशन , टेलिमेडिसिन आणि डिजिटल रेकॉर्ड यांच्या वापरामुळे रोगांचे लवकर निदान करणं शक्य होते. त्यामुळे उपचाराचा खर्च कमी होतो आणि दुर्गम समुदायांमध्ये शहरी दर्जाची आरोग्य सेवा मिळते.

शिक्षण 

गावातील ऑनलाइन शिक्षणासाठी समर्पित वायफाय नेटवर्कवर ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो. त्यात स्मार्ट वर्गखोल्या आणि झूमसारख्या ॲप्सचा वापर केला जातो. ग्रामपंचायतीतील वायफाय हॉटस्पॉट भारतनेट कनेक्टिव्हिटीद्वारे 100 Mbps वेगाचं मोफत इंटरनेट पुरवलं जातं.

सुरक्षा 

गावात सार्वजनिक संरक्षण आणि आपत्कालीन प्रणाली आहे. जिथे सुरक्षा कर्मचारी पुश-टू-टॉक संवाद साधण्यासाठी हँडहेल्ड उपकरणांचा वापर करू शकतात. ग्रामस्थ मोबाइल ॲप किंवा पंचायत कार्यालयातील मदत फोनद्वारे मदतीची विनंती करू शकतात. सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिवर्धकाद्वारे अलर्ट आणि घोषणा प्रसारित केल्या जाऊ शकतात. ही प्रणाली पोलीस, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या संवाद माध्यमांशी जोडलेली आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत लवकर प्रतिसाद मिळतो.

कचरा व्यवस्थापन 

एक स्मार्ट कचरा व्यवस्थापन प्रणाली IoT सक्षम डस्टबिन्स आणि ट्रॅकिंग साधनांचा वापर करून, कचरा सुरक्षितपणे गोळा करते आणि त्याची विल्हेवाट लावते. त्यामुळे शिसे, पारा आणि कॅडमियम (cadmium)सारखी हानिकारक रसायने, माती आणि पाण्यात मिसळण्यापासून रोखली जातात. ही प्रणाली डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर करून, दीर्घकालीन कचरा व्यवस्थापन धोरणे अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजित करते.

अग्निशमन नियंत्रण 

शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्वयंचलित अग्निशामक यंत्रे (Automatic fire extinguishers) बसवण्यात आली आहेत. ही यंत्रे चेंडूच्या आकाराची असून मोनोअमोनियम फॉस्फेटने भरलेली आहेत. ही अग्निशामक यंत्रे आगीच्या संपर्कात आल्यावर 10-15 सेकंदांत कार्यान्वित होऊन आगीवर नियंत्रण मिळवू शकतात. शेती किंवा दूरच्या भागात ड्रोनद्वारे यंत्रांना थेट आगीवर सोडलं जाऊ शकते. 

सेंट्रल नेटवर्क मॅनेजमेंट कंट्रोल सिस्टीम (C-NOC) 

ही प्रणाली स्मार्ट इंटेलिजेंट व्हिलेजमधील सर्व उपकरणांचे निरीक्षण करते. त्यांची कार्यक्षमता आणि उपलब्धता तपासते आणि समस्येची माहिती त्वरित संबंधित विक्रेत्यांना देते. त्यामुळे या यंत्रामध्ये जर काही बिघाड असेल तर तो तातडीने दुरूस्त करून सेवा पूर्ववत केली जाते. 

या प्रकल्पाचा खर्च किती आणि भविष्य काय?

राकेश कुमार भटनागर यांच्या मते, एक ‘स्मार्ट, इंटेलिजेंट व्हिलेज’ तयार करण्यासाठी सरासरी सुमारे 50 लाख रुपये खर्च येईल. ‘सातनवरी’चा पथदर्शी प्रकल्प VoICE संघटनेतील  24 कंपन्यांनी राबवला. पण भविष्यात अधिक गावांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल. ‘सातनवरी’मध्ये सहभागी झालेल्या कंपन्यांपैकी बहुतेक स्टार्टअप्स किंवा लहान उद्योजक आहेत.