स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार नेमका काय असतो? जाणून घेऊयात या पुरस्कारचे निकष आणि स्वरुप

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडून दिनांक 17 जुलै 2025 रोजी  स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या निकालाची घोषणा करण्यात आली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते या पुरस्काराचं वितरण करण्यात आलं. 2024- 2025 या वर्षाचे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार हे विशेष आहेत. कारण महाराष्ट्रातल्या अनेक शहरांचा समावेश स्वच्छ शहरांमध्ये झालेला आहे. यावर्षी  मर्यादीत वापर (रिड्यूस), पुनर्वापर (रियूज) आणि पुनर्प्रक्रिया (रिसायकल) अशी संकल्पना ठरवण्यात आली होती. 

10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या श्रेणीत महाराष्ट्रातील नवी मुंबई शहर ‘सुपर स्वच्छ लीग’ पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत. मुंबईच्या शेजारचं शहर मीरा- भाईंदर 3 ते 10 लाख लोकसंख्या श्रेणीतील स्वच्छ शहर ठरलं आहे. तर लोणावळा विटा, सासवड, देवळाली प्रवरा, पांचगणी आणि पन्हाळा, कराड या शहरांनीही वेगवेगळ्या श्रेणीमध्ये स्वच्छ शहरांचा बहुमान मिळवलेला आहे. तसेच पिंपरी चिंचवडने ‘आश्वासक स्वच्छ शहर पुरस्कार’ पटकावला आहे.

यावर्षी महाकुंभ मेळाव्याला विशेष पुरस्कार दिला. महाकुंभ मेळ्याला सुमारे 66 कोटी लोकांनी भेट दिली होती. साधारण दीड महिना सुरू असलेल्या या धार्मिक मेळाव्यामध्ये एवढी प्रचंड गर्दी असूनही कचऱ्याचे यशस्वी व्यवस्थापन केलं होतं. यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज मेळावा अधिकारी आणि प्रयागराज महानगरपालिकेला विशेष पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

दरम्यान, हा पुरस्कार कधीपासून सुरू झाला. सुपर स्वच्छ लीग काय असते, स्वच्छ शहराचे निकष आणि स्वरुप काय असतात हे आपण जाणून घेऊयात. 

स्वच्छ भारत अभियान 

देशातल्या कानाकोपऱ्यात स्वच्छता ठेवली जावी या उद्दीष्टापोटी भारत सरकारने 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केलं. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी स्वच्छतेचा संदेश दिला होता. त्यामुळे त्यांच्याच जयंतीदिनी या अभियानाला सुरूवात केली. नागरिकांनी दररोज आपापल्या परिसरात स्वच्छता ठेवावी, देश हागणदारी मुक्त व्हावा म्हणून ठिकठिकाणी शौचालये बांधणे, कचऱ्याचं वर्गीकरण करणं, पुनर्वापर, कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू व्हावेत, अशा परिसर स्वच्छता संदर्भातल्या अनेक गोष्टींवर या अभियानांतर्गत लक्ष दिलं जातं. 

‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केल्यापासून 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 94 टक्क्यापेक्षा जास्त शहरं ही हगणदारीमुक्त झाली आहेत. 

हे सगळं काही एका दिवसापुरतं मर्यादित राहू नये, तर स्वच्छतेच्या या अंमलबजावणीने देशात कायमस्वरुपी कायापालट व्हावा, या उद्देशाने सरकारतर्फे 2014 पासूनच ‘स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्काराचं’ आयोजन करण्यास सुरूवात झाली आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार

भारत सरकारने ग्रामीण आणि शहरी भागात स्वच्छतेच्या पातळीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि स्वच्छता अभियान उपक्रमांची वेळेवर आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतीने सक्रिय अंमलबजावणी केली जावी यासाठी ‘स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार’ द्यायला सुरूवात केली.  

आपल्या परिसराची स्वच्छता करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी सहभाग घ्यावा, कचरा, प्लास्टिक वापर, सांडपाणी प्रक्रिया या सगळ्यावर नागरिकांनी एकत्रित काम करावं, जनजागृती करावी यासाठी या सर्वेक्षण पुरस्कारांतर्गत प्रोत्साहन दिलं जातं. 

याव्यतिरिक्त, या सर्वेक्षणाचा उद्देश नागरिकांना सेवा पुरवण्यात, त्यात सुधारणा करण्यासाठी, स्वच्छ शहरे आणि गावं निर्माण करणे हाही आहे. 

शहरांमध्ये केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण करते. तर, ग्रामीण भागातल्या स्वच्छ सर्वेक्षणाची जबाबदारी केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयावर सोपवली आहे. तसेच भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) ला मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षण कसं केलं जातं?

सर्वप्रथम देशभरातील सर्व शहराचं लोकसंख्येनुसार वर्गीकरण करुन मूल्यांकन केलं जातं. यासाठी लोकसंख्येचे पाच गट पाडलेले आहेत. 10 लाखाहून जास्त लोकसंख्या असलेली शहरं, 3 ते 10 लाख लोकसंख्या असलेली शहरं, 50 हजार ते 3 लाख लोकसंख्या असलेली शहरं, 20 हजार ते 50 हजार लोकसंख्येची शहरं आणि सर्वात कमी  20 हजारहून कमी लोकसंख्या असलेली शहरं किंवा गाव असं वर्गीकरण केलं जातं. यातून प्रत्येकी तीन शहरांची निवड केली जाते.

या सर्वेक्षणामध्ये चार पातळ्यांवर भारतीय गुणवत्ता परिषदेकडून मूल्यांकन केलं जातं. पहिल्या दोन तिमाहींमध्ये शहर स्वच्छतेच्या विविध निकषांवर तिथल्या स्थानिक नागरिकांकडून फोनवरुन प्रतिक्रिया मागवल्या जातात. तिसऱ्या टप्प्यात त्या-त्या भागातल्या सोयीसुविधा, त्यांचा दर्जा तपासला जातो. आणि शेवटच्या चौथ्या टप्प्यामध्ये त्या शहरातल्या वा गावातल्या एक – एक विभागावर लक्ष केंद्रीत करुन त्याची तपासणी केली जाते. 

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 मध्ये एकूण 10 निकष होते. या निकषांनुसार सूचीबद्ध पद्धतीने शहरांच्या स्वच्छतेचं मूल्यांकन केलं. या मूल्यांकनात 4 हजार 500 हून अधिक शहरं आणि तिथल्या 14 कोटी नागरिकांचा सहभाग होता.

यावर्षी 4 श्रेणींमध्ये 78 पुरस्कार दिले. सुपर स्वच्छ लीग शहरे, लोकसंख्येच्या 5 वर्गामधून प्रत्येकी 3 शहरांची निवड, विशेष श्रेणीमध्ये गंगा शहरे, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, सफाईमित्र सुरक्षा, महाकुंभ आणि  राज्यस्तरीय पुरस्कार – राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील स्वच्छ शहराचे आश्वासन अशा या चार श्रेणींमध्ये पुरस्कार दिले आहेत.

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्काराचे निकष काय असतात?

ग्रामीण भागामध्ये या सर्वेक्षणासाठी एकूण एक हजार गुणांची मूल्यांकन पद्धत निश्चित केलेली आहे. यामध्ये घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन 120 गुण, ग्रामस्थांचा प्रतिसाद आणि मानसिकतेतील बदल 100 गुण, स्वच्छता सुविधांचा वापर 240 गुण, प्रत्यक्ष निरीक्षण आणि प्रश्नावली 540 गुण ठरवलेले आहेत. 

सर्वेक्षणावेळी गावातल्या स्वच्छतेची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते. त्यात वैयक्तिक आणि सार्वजनिक शौचालयाची स्वच्छता आणि वापर, परिसर स्वच्छता, ओला आणि सुक्या कचऱ्याचं वर्गीकरण, घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन, खतखड्डे, प्लास्टिक संकलन आणि त्याचं व्यवस्थापन याची पाहणी केली जाते. तसेच घरोघरी भेटी देऊन गावातील नागरिकांच्या स्वच्छेतेविषयीच्या सवयी, घरात शौचालय आहे की नाही, ते स्वच्छ आहे का, घरातील कचऱ्याचं व्यवस्थापन, वैयक्तिक स्वच्छता अशा सगळ्या स्वच्छतेचा आढावा घेतला जातो. 

यामध्ये केवळ गावं आणि घरांना भेटी दिल्या जात नाहीत. तर, गावातील सार्वजनिक ठिकाणं जसं, शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रुग्णालये, धार्मिक स्थळ, बाजारपेठ असेल तर तिथे, सरकारी संस्था यांनाही भेटी देऊन तिथली स्वच्छता तपासली जाते. 

शहरांसाठी हे मूल्यांकन 10 हजार गुणांचं असतं. यामध्ये शहरातल्या स्वच्छतेला 1500 गुण, कचऱ्याचं संकलन, वर्गीकरण आणि वाहतुकीला 1000 गुण, घनकचऱ्याचं व्यवस्थापन 1500 गुण, शौचालयाच्या सुविधा 1000 गुण, सांडपाणी व्यवस्थापन 1000 गुण, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी (विष्ठा गाळ व्यवस्थापन ) 500 गुण, परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना 1000 गुण, स्वच्छतेची जनजागृती 1500 गुण, स्वच्छता कामगारांचे स्वास्थ्य जपणे 500 गुण, नागरिकांच्या तक्रारी निवारण 500 गुण असं गुणांचं वर्गीकरण केलेलं असून याच निकषांवर सर्वेक्षण केलं जातं. शहरांमध्येही या सगळ्या निकषांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते. तसेच ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरातल्या सार्वजनिक स्थळांना भेटी दिल्या जातात. तर नागरिकांकडून फोनवरुन प्रतिक्रिया घेतल्या जातात.