राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम 143 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडे अभिमत मागितले आहे. यालाच इंग्रजी भाषेमध्ये ‘प्रेसिडेन्शियल रेफरेन्स’ असं म्हटलं जातं.
‘प्रेसिडेन्शियल रेफरेन्स’ म्हणजे नेमकं काय? राष्ट्रपती कोणत्या स्वरुपाच्या प्रश्नांवर न्यायालयाकडून प्रश्नांची उत्तरं वा संदर्भ मागवू शकतात आणि सर्वोच्च न्यायालय ही उत्तरं वा संदर्भ देण्यास बांधिल असतात की नाही, चला समजून घेऊयात.
नेमकी घटना काय?
तामिळनाडू विधानसभेने 10 विधेयकांना मंजूरी दिली होती. ही विधेयके पुढे राज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठविली होती. याला तब्बल दोन वर्षाचा काळ लोटला. पण राज्यपालांनी संमती दिली नाही. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने राज्यपाल आर.एन.रवी यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याचवेळी ही सर्व विधेयके पुन्हा एकदा सभागृहामध्ये मंजूर करुन घेण्यात आली. तर दुसरीकडे, राज्यपाल आर.एन.रवी यांनी ही विधेयके राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ म्हणून पाठवून दिली. राष्ट्रपतींनी या विधेयकांपैकी एका विधेयकांला संमती दिली. सात विधेयके फेटाळली आणि अन्य दोन विधेयक विचाराधीन ठेवली.
तर अशा या सगळ्या घटनेत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना केंद्रीय गृहखात्याच्या अवर सचिव यांनी काढलेल्या कार्यालयीन निकालाचा संदर्भ देत निकाल दिला. गृहखात्याच्या या संदर्भामध्ये म्हटलं आहे की, “राज्यपालांनी जर एखादं विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ म्हणून पाठविलं असेल तर, त्यावर राष्ट्रपतींना निर्णय घेता यावा यासाठी तीन महिन्याच्या आत सर्व केंद्रीय विभागाने काम केलं पाहिजे”. यानुसार राष्ट्रपतींना तीन महिन्याची कालमर्यादा घालून देणं योग्य आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर ‘न्यायालयाला राष्ट्रपतींवर कामकाजाच्या बाबतीत हस्तक्षेप आणि काळ मर्यादा आखून देता येते का’? हा मूळप्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे राष्ट्रपती मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे 14 प्रश्न पाठवून त्याच्यावर अभिमत मागवलं.
या प्रश्नांमध्ये 1) संविधानात निर्दिष्ट नसताना कालमर्यादा निर्धारित करण्याच्या न्यायालयांचा अधिकार 2) विधेयक कायद्यात रूपांतरित होण्यापूर्वीच्या टप्प्यावर राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या कृती न्याय्य ठरविता येतील का? आणि 3) कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला किती अधिकार वापरता येतील यावरही न्यायालयाकडून मत मागवलं आहे.
हे ही वाचा : वक्फ दुरूस्ती विधेयक नेमकं काय आहे?
काय आहे प्रेसिडेन्शियल रेफरेन्स?
राज्यघटनेच्या कलम 143 अंतर्गत, राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्लागारांकडून सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयावर न्यायालयाचं मत मागवण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय केंद्र-राज्य संबंधांतील वादग्रस्त परिस्थितीतही राष्ट्रपती न्यायालयाचं अभिमत मागवू शकतात.
कॅनडामधल्या संविधानामध्ये सुद्धा अशी तरतूद केलेली आहे. याअंतर्गत कॅनडाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला संघराज्य किंवा प्रांतीय सरकारांनी एखाद्या प्रश्नांवर मत मागितलं तर, त्यांना मत मांडण्याची पूर्ण परवानगी आहे. मात्र, अमेरिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालायला राज्यकारभारातील प्रकरणात मतं मांडण्याची परवानगी नाकारलेली आहे.
न्यायालय मत मांडतं की नाकारतं?
कलम 143 नुसार, राष्ट्रपती कोणत्याही विषयावर वा सार्वजनिक हिताच्या कोणत्याही घटनेसंबंधीत न्यायालयाचं मत मागवू शकते. यासाठी राष्ट्रपती केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मदत घेत असतात. कलम 145 नुसार, राष्ट्रपतींनी अभिमत मागविल्यावर सर्वोच्च न्यायालय पाच सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना करुन अभिमत मागविल्यावर विषयावर विचार करतात. आणि मग अभिमत द्यायचं की नाकारायचं याचा निर्णय घेतला जातो. ही संपूर्ण प्रक्रिया दीर्घकाळ सुरु ठेवता येत नाही.
दरम्यान, न्यायालयाने मांडलेले मत स्वीकारावंच लागतं असं कोणतंही बंधन राष्ट्रपतींवर नसतं.
तसंच न्यायालयाने सुद्धा त्यावेळी मांडलेल्या मतांचा एखाद्या याचिकेवर निकाल देताना ग्राह्य धरावं असं बंधन नसतं.
प्रेसिडेन्शियल रेफरेन्सचा भूतकाळ
1950 ते 2025 पर्यंत एकूण 15 वेळा राष्ट्रपतींकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडून अभिमत मागविल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये रामजन्मभूमी, कावेरी पाणीवाटप संघर्ष, गुजरात विधानसभा निवडणूक, 2 जी परवाने या विषयांचा समावेश आहे.
यापैकी रामजन्मभूमी – बाबरी मस्जिद वाद आणि पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांविषयीच्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अभिमत द्यायला नकार दिला होता. तर अयोध्या विषयावरही अभिमत नाकारताना न्यायालयाने म्हटलं होतं की, न्यायालयाच्या या मताचा वापर राजकीय फायद्यासाठी केला जाऊ शकतो.
