मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं यासाठी अखेर मराठा आंदोलन मुंबईत धडकले होते. मुंबईच्या आझाद मैदानावर मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरू होतं. लाखो मराठा बांधवांनी पाठिंबा देत गेले पाच दिवस मुंबईत तळ ठोकून होते.
मराठा बांधवांच्या मागण्या समजून घेत अखेर राज्य सरकारने त्यांच्या सहा मागण्या मान्य करत असल्याचं घोषित केलं आहे. याविषयी मंगळवार दिनांक 2 सप्टेंबर रोजी जीआर ही काढला आहे. यामध्ये हैदराबाद गॅझेट, सातारा, औंदह गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
मराठा बांधवांच्या भावनेला आणि अपेक्षांना न्याय देण्याचा प्रयत्न
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आंदोलन मागे घेत उपोषण सोडल्यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, “शासनाच्या या ठोस आणि सकारात्मक भूमिकेला प्रतिसाद देत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या भावना आणि मराठा समाजाच्या अपेक्षांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. समाजहिताचे प्रश्न संवाद आणि ठोस निर्णयप्रक्रियेतूनच मार्गी लावले जातील. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी महाराष्ट्र शासन वचनबद्ध आहे. तसेच मराठा समाजासह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असा विश्वास सरकारच्यावतीने देतो. या निर्णयाबद्दल मी मराठा समाजाचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.”
राज्य सरकारने मान्य केलेल्या मागण्या
- हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय (विशेष जीआर),
- सातारा गॅझेट महिनाभरात लागू करण्याचा निर्णय (स्वतंत्र जीआर )
- मराठा व कुणबी एक असल्याचा निर्णय तांत्रिक बाबी तपासून जलदगतीने घेतला जाणार
- मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा जीआर काढला
- आंदोलनात बळी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या वारसांना नोकरी
- मुंबईत आंदोलकांच्या वाहनांना आरटीओकडून करण्यात आलेला दंड माफ
राज्य सरकारने आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्याची माहिती जरांगे पाटील यांनी सर्व आंदोलकांना दिली. तसेच या निर्णयाचे जीआर सुद्धा प्रसिद्ध केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, मराठा समाजाला संविधानाच्या चौकटीत बसणारे आणि कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे आरक्षण देणे आणि मराठा समाजातील कुणबी नोंदींवर आधारित सगेसोयरे धोरणाची पूर्ण अंमलबजावणी करुन मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे या दोन मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत.
देशाच्या संविधानाप्रमाणे आरक्षण हे समूहाला नाही तर व्यक्तीला दिला जातं. संबंधित व्यक्तीने ते आरक्षण मागायचं असायचं. म्हणूनच सरसकट आरक्षण कायद्याच्या पातळीवर टिकणार नाही, हे मराठा आंदोलनाच्या कोर टीमला पटवून दिलं. जरांगे यांनीदेखील ही भूमिका समजून घेतली. कायद्यात सरसकट आरक्षण बसत नसेल तर ते करू नका असे जरांगे यांनी सांगितले. त्यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीने यावर चर्चा करुन जीआर तयार केला.
काय आहे सातारा गॅझेट?
सातारा गॅझेट हे सातारा जिल्ह्यासाठीचे शासनाचे अधिकृत राजपत्र आहे, ज्यात जिल्ह्याच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजाशी संबंधित अधिसूचना, नियम, आदेश आणि माहिती प्रकाशित केली जाते. यात विशेषतः सातारा जिल्ह्याशी संबंधित नोंदी, जमीन व्यवहार, शासकीय योजना आणि इतर कायदेशीर बाबींचा समावेश असतो.
‘सातारा आणि औंध गॅझेट’ असा ही उल्लेख करतात. औंध हे सातारा जिल्ह्यातील एक संस्थान होतं, जे आता सातारा जिल्ह्याचा भाग आहे. त्यामुळे, ‘औंध गॅझेट’ म्हणजे औंधच्या संस्थानाच्या काळातील शासकीय दस्तऐवज, ज्याचा उल्लेख मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात, कुणबी नोंदींसंदर्भात केला जात होता. या नोंदींचा उपयोग आरक्षणासाठी पुरावा म्हणून करता येईल. म्हणून या सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती.
हैदराबाद गॅझेट का महत्त्वाचं आहे?
1901 साली झालेल्या मराठवाड्यातील जनगणनेमध्ये त्याकाळी मराठवाड्यात 36 टक्के मराठा कुणबी होते असे नमूद केलं होतं. उत्तराखंड राज्यातील लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी मध्ये ही प्रत उपलब्ध असल्याचे म्हटलं जात आहे. या प्रतीमध्ये जिल्हानिहाय कुणबी मराठा लोकसंख्या नमूद केलेली आहे. त्यामुळे या दस्तावेजाचा आधार घेत मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती.
