पुण्यातला नदी (अ) सुधार प्रकल्प

पुण्यातला ‘मुळा – मुठा नदी सुधार प्रकल्प’ हा सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला प्रकल्प आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयापुढे हा वाद उभा राहिलेला आहे. दोन्ही न्याय संस्थांकडून जरी या प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दाखवला असला तरी, या प्रकल्पात त्रूटी असल्याचं आणि त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश त्यांनी पुणे महानगरपालिकेला दिले आहेत. आजमितीला जरी या प्रकल्पाचं काम सुरु असलं तरी पर्यावरणवादी आपल्या भूमिकेशी ठाम असून त्यांनी आपला विरोध आणि जनजागृतीची चळवळ कायम ठेवली आहे.

हवामान बदल व वातावरणीय स्थिती पाहता विकासाच्या नावाखाली माणूस पर्यावरणाचं आणि पर्यायी स्वत:चं आणखीन किती नुकसान करुन घेणार आहे… हा प्रकल्प खरंच हिताचा आहे का? या प्रकल्पामुळे भविष्यातील धोक्याची जाणीव आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे जाणून घेऊयात काय आहे हा नेमका पुण्यातला नदी सुधार प्रकल्प आणि त्यातून नेमका काय परिणाम साधला जाणार आहे.

काय आहे नदी सुधार प्रकल्प

पुण्यातल्या मुळा-मुठा या नद्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी पुणे पालिकेने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामध्ये नदी काठ बांधून त्याच्या बाजुला सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण करणार आहेत. एकूण 11 टप्प्यामध्ये हा प्रकल्प राबवला जाणार असून यासाठी साडेपाच हजार कोटी रुपयाचा खर्च प्रस्तावित आहे.

या प्रकल्पाला सुरुवातीला ‘रिव्हर फ्रंट डेव्हल्पमेंट’ असं नाव दिलेलं. मात्र, जेव्हा या प्रकल्पामुळे नदीचं होणारं नुकसान पर्यावरणवाद्याच्या लक्षात येऊन चळवळ उभी राहिली, विरोध होऊ लागला तेव्हा या प्रकल्पाला ‘मुळा-मुठा पुनरुज्जीवन प्रकल्प’ असं नामकरण केलं गेलं. याबाबत जनमाणसात चांगली प्रतिमा निर्माण व्हावी, यासाठी गुजरातमधल्या साबरमती नदीचं ज्यापद्धतीने पुनरुज्जीवन केलं तसंच मुळा-मुठाचं पुनरुज्जीवन केलं जाणार आहे, असं पालिका अधिकाऱ्यांकडून सांगितलं जातं.

नदी सुधार प्रकल्पातल्या गोष्टी

या नदी सुधार प्रकल्पाअंतर्गत एकूण सहा बाबींवर काम केलं जाणार असल्याची माहिती पुणे महानगरपालिकेने दिली आहे.

पुरापासून संरक्षण करण्यासाठी काठ बांधणे

या प्रकल्पात नदीकाठच्या लोकांचं पूरापासून संरक्षण करण्यासाठी तटबंदी बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. या तटबंदीने पुराचं पाणी थोपवलं जाईल असं मत पुणे पालिका व्यक्त करते.

नदीच्या प्रवाहातील मानवी अडथळे दूर करणे 

नदीवर ठिकठिकाणी पूल, कॉजवे, विअर्स, चेक डॅम्स बांधले आहेत त्यांची स्थिती आणि गरज पाहून एकतर ते पाडले जाणार आहेत किंवा त्यामध्ये सुधारणा केली जाईल. या सुविधांमुळे नदीच्या पाणीप्रवाहात येणारे अडथळे लक्षात येतील. हे अडथळे दूर करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. जर नदीच्या प्रवाहातील हे अडथळे कमी केले तर पूर पातळी कमी होईल, असं पुणे महानगरपालिकेने म्हटलं आहे.

नदीच्याभोवती सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण करणे

नदीच्या दोन्ही बाजूंनी तटबंदी – काठ बांधून तिथे लोकांना फिरण्यासाठी सोय केली जाणार आहे. दोन्ही बाजूंने साधारणपणे 44 फूट अंतरापर्यंत सुशोभीकरण केलं जाणार आहे.

ड्रेनेज आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प

नदीपात्रातील पाणी स्वच्छ प्रदूषण विरहित करण्यासाठी नद्यांमध्ये वाहत जाणारे सांडपाणी ‘इंटरसेप्टर स्युअर’मार्फत प्रस्तावित नदीकाठावरील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाकडे वळविण्याचा प्रस्ताव आहे. सांडपाणी थेट नदीत मिसळण्यापासून रोखण्यासाठी तटबंदीची रचना करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुधारणा

पुणे शहर हे नदीमुळे विभागलेलं आहे. काही ठराविक परिसरच नदीवरच्या पूलांनी जोडलेला आहे. त्यामुळे नदीवर पूलांचं जाळं अजून वाढवणं हा सुद्धा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. तसंच या परिसरात सायकलिंग आणि पादचारी रस्ते सुद्धा विकसीत करणार आहेत.

नदीला शहराच्या मुख्य प्रवाहात आणणं

या नदीकाठावर पर्यावरणाचं रक्षण करणारी उद्यानं, मोकळ्या जागा आणि सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण करणं हा या प्रकल्पाचा भाग असणार आहे.

पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप

प्रकल्पातील या वेगवेगळ्या बाबी पाहता हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पुण्याला एक पाश्चिमात्य देशासारखं रुप मिळेल असं दिसतं. मात्र, या प्रकल्पावर सखोल अभ्यास केल्यावर त्यातल्या त्रूटी लक्षात आल्या. याविषयी ‘श्रेष्ठ महाराष्ट्रा’ने पर्यावरणमित्र व जिवीत संस्थेतले कार्यकर्ते या विषयातले सह-याचिकाकर्ते पुष्कर कुलकर्णी यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी या प्रकल्पातल्या तांत्रिक त्रूटी आणि न्यायसंस्थेच्या निकालाविषयीची माहिती ‘श्रेष्ठ महाराष्ट्र’ला दिली.

पूर पातळी वाढणार !

पुणे महानगरपालिकेच्या या प्रकल्पामध्ये पूरापासून संरक्षण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तट बांधले जाणार असल्याचं म्हटलं आहे. यासाठी नदीपात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भराव टाकला जात आहे. यामुळे नदीपात्र हे अरुंद होणार आहे. दुसरी गोष्ट, या प्रकल्पाच्या हायड्रोलिक अहवालामध्ये पुढच्या 100 वर्षांत जर पूर आला तर आत्ताच्या नदीपात्रानुसार पाण्याची किती पातळी असेल आणि हा प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यावर पाण्याची काय पातळी राहिल हे सगळे तक्ते दिले आहेत. त्यानुसार मुळा नदीची पातळी पाच फुटांनी वाढणार आहे आणि मुठा नदीची पातळी 6-7 इंचांनी वाढणार आहे. पाणी पातळीची पाच फुटांची उभी वाढ ही कित्येक किलोमीटरचा आडवा पसरणारा पट्टा असणार आहे याचा विचारच या अहवालामध्ये केलेला दिसत नाही.

मुळा – मुठा नदींवरील धरण क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसाचा विचार केला आहे. पण एकूण पुणे भौगोलिक प्रदेशात पडणाऱ्या पावसाचं काय? पाऊस हा फक्त धरण क्षेत्रात पडत नाही. मुळा- मुठामध्ये फक्त धरणातून पाण्याचा विसर्ग केल्यावरचं पाणी वाहतं असं नाही. शहरातून पावसाचं पाणी हे नदीच्या मार्फतच पुढे जातं. नदीपात्रच अरुंद केल्यावर पूर नियंत्रणासाठी दोन्ही बाजूंनी बांधलेल्या तटबंदीचा उपयोग होणार आहे का?

दरम्यान, या अहवालामध्ये पालिकेने स्वत:हून ‘हा प्रकल्प पूर नियंत्रणासाठी नाही’ हेही विशेष सूचनेअंतर्गत नमूद केलं आहे. दिनांक 20 मे 2025 रोजी पडलेल्या पावसामुळे पुण्यातील काही भागात रस्त्यावर अगदी तासाभरात पाणी तुंबलं. अवकाळी पावसात ही स्थिती असेल तर मग पावसाळ्यात काय होईल? त्यामुळे 5 हजार कोटी रुपये खर्चून पूर परिस्थिती निर्माण करुन घ्यायची का? असा प्रश्न पर्यावरणवाद्यांनी उपस्थित केला आहे.

साबरमती रिव्हर फ्रंट प्रकल्पाशी तुलना अयोग्य

हा प्रकल्प गुजरातमधल्या साबरमती रिव्हर फ्रंट प्रकल्पाशी साधर्म्य असल्याचं म्हटलं जातं. मात्र, साबरमती नदी, त्यावर बांधलेली धरणं, तिथली भौगोलिक स्थिती आणि पुण्याची भौगोलिक स्थिती आणि धरणांची परिस्थिती वेगळी आहे. साबरमती नदीवरचं पहिलं धरण हे अहमदाबाद शहरापासून 125 किमी अंतरावर आहे. त्यामुळे जेव्हा या धरणांतून पाण्याचा विसर्ग केला जातो, त्यावेळी ते पाणी नदीमध्ये यायला वेळ लागतो. मात्र, पुण्यातली परिस्थिती वेगळी आहे. पुण्यातली खडकवासला, वरसगाव, टेमघर, मुळशी अशी सगळी धरणं अवध्या 10-15 किमी अंतरावर आहेत. त्यामुळे या धरणांतून जेव्हा पाण्याचा विसर्ग केला जातो, तेव्हा मोठ्या वेगानं वाहणारं हे पाणी शहरात पटकन पोहोचतं, त्यामुळे पूर परिस्थिती जलदगतीने ओढवते.

‘तेरी’ (TERI) संस्थेच्या सुचनांवर डोळेझाक

26 जुलै 2005 मध्ये मुंबईमध्ये पूर आल्यावर केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यांना क्लायमेट व्हलनॅरेब्लिटी असेसमेंट (हवामान संवेदनशीलता मूल्यांकन) करण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्र सरकारने यासाठी ‘तेरी’ या संस्थेला नेमलं होतं. या संस्थेने आपल्या अहवालात पुणे विभागात 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त पर्जन्य क्षमता वाढणार आहे. म्हणजे आज पुण्यात 100 मिमी पाऊस पडत असेल तर 2050 पर्यंत 130 मिमी पाऊस पडणार आहे. पण 2020 मध्येच ही मर्यादा ओलांडलेली आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत अगदी कमी दिवसात ढगफूटी होऊन मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत असल्याचं आपण सगळ्यांनी अनुभवलं आहे.

निळी आणि लाल पूररेषा 

खडकवासला धरणातून मुठा नदीमध्ये 60 हजार क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग केल्यावर पाणी पातळी किती असेल याला ‘निळी पूररेषा’ म्हणतात. तर 1 लाख क्यूसेक पाणी सोडलं तर पाणीपातळी किती असेल याला ‘लाल पूररेषा’ म्हटलं जातं. जुलै 2024 च्या पावसाळ्यात मुठा नदीत 30-40 हजार क्यूसेक पाणी सोडलं तेव्हाच निळ्या पूररेषेची मर्यादा ओलांडली होती. यावरुन पूराचा वाढता धोका लक्षात येतो.

गेल्या वर्षीच्या पावसाळ्यात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्यात ठिकठिकाणी पूरपरिस्थीती वा पाणी तुंबल्यांची परिस्थिती निर्माण झाल्यावर माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं आहे की, “पावसाचा पॅटर्न बदलेला आहे. अलिकडे कमी दिवसात ढगफूटी होऊन मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो, त्यामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण होते.” हवामान बदलामुळे घडणाऱ्या या बदलांचा नकारात्मक परिणाम आपण सर्वजण पाहत असताना पुन्हा एकदा नदीच्या मार्गाशी, तिच्या प्रवाहाशी छेडछाड करणारा प्रकल्प कसा हाती घेऊ शकतो?

विषयानुरुप तज्ज्ञ नसूनही प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याची परवानगी

विकासात्मक प्रकल्प राबवायचे म्हणजे झाडांची कत्तल करायची हे जणू एक समीकरणच झालं आहे. जिवीत संस्थेने या प्रकल्पाला मिळालेल्या पर्यावरण परवानगी विरोधात 2020 मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादापुढे आव्हान दिलं. राष्ट्रिय हरित लवादाने हा प्रकल्प केंद्रीय पर्यावरण समितीपुढे अभ्यासासाठी दिला. त्यावेळी या समितीने त्यांच्या अहवालात नमूद केलं आहे की, या प्रकल्पातल्या काही विषयांशी संबंधीत तज्ज्ञ आमच्याकडे उपलब्ध नाहीत. अशावेळी अन्य शास्त्रज्ञ किंवा आयआयटी सारख्या संस्थेतल्या तज्ज्ञांची मदत घेण्याऐवजी राष्ट्रिय हरित लवाद 2022 मध्ये पुणे पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. आणि त्यात म्हटलं की, पालिकेने यात आवश्यक त्या सुधारणा करुन घ्याव्यात. या विरोधात जिवीत संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र राष्ट्रीय हरित लवादाने, पालिकेला प्रकल्पामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यानुसार, जर पालिकेने या सुधारणा केल्या नाहीत तर सर्वोच्च न्यायालयाकडे येऊ शकतात. तोवर पालिका काही सुधारणा करते की नाही ते पाहुयात असं मत न्यायालयाने मांडलं. या कालावधीत पालिकेने प्रकल्पाचं नाव बदलत राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाकडून (SEIAA) परवानगी घेतली.

हेही वाचा : लांडग्यांना भटक्या कुत्र्यांचा धोका! संपूर्ण प्रजातीच संकटात

झाडांची कत्तल

या प्रकल्पाच्या पहिल्या पर्यावरण परवानगीवेळी या प्रस्तावामध्ये कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड केली जाणार नसल्याचं म्हटलं नव्हतं. मात्र, मार्च 2023 मध्ये या प्रकल्पासाठी साडेसात हजार झाडं कापली जाणार असल्याचं समोर आलं आहे. दरम्यान, 44 किलोमीटर लांबीच्या या एकूण प्रकल्पासाठी जवळपास 22 हजार झाडांची कत्तल होणार असल्याचं समोरं आलं आहे. यावेळी राष्ट्रीय लवादापुढे याचिका केल्यावर त्यांनी दोन-तीन महिने झाडं न कापण्यावर स्थगिती दिली. पण सप्टेंबर 2024 मध्ये पालिका कमिटीने पुन्हा पर्यावरण खात्याकडून परवानगी मिळवत प्रकल्पाचं काम सुरु ठेवलं आहे. दरम्यान, या नवीन सुधारित पर्यावरण परवानगीलाही जिवीत संस्थेने राष्ट्रीय हरित लवादापुढे पुन्हा आव्हान दिलं आहे.

प्रकल्पाची आवश्यकता

या प्रकल्पाचं रुप, त्यातल्या बाबी आणि त्याचा पर्यावरणावर काय परिमाण होणार आहे हे स्पष्ट आहे. नदीमध्ये गेल्या काही वर्षापासून सातत्याने भराव टाकण्याचं काम सुरुच आहे. यामुळे तिथली परिसंस्था ही बाधीत होत आहे. कितीही झाडं लावली तरी ही नैसर्गिक परिसंस्था पुन्हा नव्याने उभी राहणं आव्हानात्मक आहे. मुळात या प्रकल्पाची आवश्यकता आहे का हा मूळ प्रश्न आहे. या आंदोलनाचे प्रणेते सारंग यादवडकर म्हणतात की, “नदी ही आपली आई आहे आणि ती खूप आजारी आहे अशावेळी तिला डॉक्टरकडे घेऊन गेलं पाहिजे की ब्यूटीपार्लरमध्ये”?

नदी सुधार वा नदी पुनरुज्जीवीत प्रकल्प हे जणू ब्यूटीपार्लर आहे. कारण पुण्यातून वाहणाऱ्या या मुळा-मुठा नद्या या प्रदूषणाने भरलेल्या आहेत. त्यांना प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी जास्तीत जास्त आणि उच्च दर्जाचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरु करण्याची जास्त गरज आहे. नदीपात्र वेळोवेळी स्वच्छ करणं, त्यात एक थेंबही रसायनयुक्त वा सांडपाणी जाणार नाही याची काळजी घेणं, नदीकाठी राहणाऱ्या लोकांनी घरातलं सांडपाणी नदीत सोडू नये यासाठी कडक दंडात्मक कायदे करण्याची गरज आहे.

पाश्चिमात्य देशांनीसुद्धा नदीच्या प्रवाहात भराव टाकून तिचं नैसर्गिक सौदर्यं झाकून कृत्रिम सौंदर्य दिलं. पण आता बदलत्या हवामानाचा परिणाम लक्षात घेऊन युरोपमधल्या अनेक देशांनी नदीमध्ये केलेलं आक्रमण काढून टाकायला सुरुवात केली आहे.

आपल्या देशात जिथल्या संस्कृतीमध्ये नदीला आईचं स्थान दिलेलं आहे. अशा ठिकाणी आपण मात्र, नदीचं नैसर्गिक रुप जपण्याऐवजी तिच्या पात्रात सिमेंट – क्राँक्रीटचा भराव टाकून तिचं रुप, सौैंदर्य हिरावून घेत आहोत. याचा नकारात्मक परिणाम जेवढा त्या नदीवर होत आहे, त्याहून जास्त परिणाम येत्या काही काळात आपल्याला भोगावा लागणार हे निश्चित.