समतेचा आर्मस्ट्रॉन्ग की सत्तेचा?

भुजबळांची कॉलर टाइट नसेल, पण त्यांचा मफलर नेहमीच कडक असतो. आणि त्या मफलरमध्ये गुंडाळलेली मानही. त्यामुळे अपमानाची भाषा त्यांच्या तोंडी आली तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटलं.

‘जहां नहीं चैना, वहां नहीं रहना’ अशी लाइन त्यांनी मीडियासाठी दिली. नव्याने कात टाकलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातली त्रयी म्हणजे अजितदादा, प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे हे त्यांना विश्वासात घेत नाहीत, महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभागी करत नाहीत, अशी रुखरुख भुजबळांनी व्यक्त केलीय. पण त्यांचा रुख वेगळ्या ठिकाणीच आहे. शरद पवारांच्या तालमीत तयार झालेले भुजबळ जेव्हा नेम्सड्रॉपिंग करतात, तेव्हा त्यांचा इशारा आणखी कुणीकडे असू शकतो.

केवळ मंत्रिपद हुकल्याने भुजबळांनी इतका मोठा पंगा घेतला नसता. भुजबळांचा इतिहास ज्यांना माहीत आहे त्यांना ‘जहां नही चैना’चा अर्थ चांगला ठावूक असेल. भुजबळ त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीत नेहमीच बिनीचे शिलेदार राहिलेत. त्यांनी एकहाती लढा दिलाय. शिवसेनेत एकटे आमदार असतानाही आक्रमकपणे रान उठवलं. भुजबळांची अलमोस्ट रोज हेडलाइन असायची. भुजबळांच्या उदयाचा काळ हा महाराष्ट्रातल्या शहरांमधल्या सायंदैनिकांचा काळ होता. या सायंदैनिकांना भुजबळांचा मोठाच आधार होता.

90 च्या दशकाची सुरुवात संगणक युगाची, खुल्या आर्थिक धोरणाची, मंडलच्या चर्चेची तशीच युतीच्या धार्मिक समीकरणांची सुरुवात होती. त्याआधी एकट्याने एकहाती सत्ताधीशांना अंगावर घेत आक्रमकपणे लढणाऱ्या छगन भुजबळांना भाजपा-शिवसेना युतीमुळे 51 आमदारांची सोबत मिळाली. पण संख्याबळ वाढलं की भुजबळांच्या भुजांमधलं बळ कमी होतं, असा अनुभव. तेव्हाही तसंच घडलं. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा झुकाव मनोहर जोशींकडे आहे हे भुजबळांना जाणवू लागलं. तेव्हा त्यांच्या गळ्यात मफलर नव्हता. पण मान आणि अपमानातला फरक अर्थातच माहीत होता.

23 वर्षांपूर्वी नागपूर अधिवेशनातच भुजबळांनी शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ केला. तेव्हाच्या कट्टर शिवसैनिकांचा भयावह रोष त्यांच्या वाटेला आला. राज ठाकरे, नारायण राणे, गणेश नाईक, एकनाथ शिंदे यांना पक्ष सोडल्यानंतर किंवा फोडल्यानंतर जे वाट्याला आलं ते काहीच नाही अशी भुजबळांच्या बाबतीतली गत होती. स्वतः शिवसेनाप्रमुखांनी त्यांची संभावना लखोबा लोखंडे अशी केली होती. भयाच्या सावलीत भुजबळांनी शिवसेना सोडल्याचं समर्थन खंबीरपणे निभावलं. अर्थात तेव्हा त्यांच्या पाठीशी शरद पवारांसारखा सह्याद्री होता.

त्यावेळी काँग्रेसमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक स्टालवर्ट नेते होते. छोट्या नदीतला मासा समुद्रात आल्यावर जे होतं ते भुजबळांचं झालं. केवळ आक्रमकता हा निकष आता पुरेसा पडेनासा झाला. काँग्रेसचं दरबारी राजकारण भुजबळांना धार्जिणं नव्हतं.

काँग्रेसमध्ये सामील झाल्यानंतर भुजबळांनी एका वर्षातच समता परिषदेची स्थापना केली. ती मंडल आयोगाच्या प्रभावाची वर्षे होती. मंडलचा प्रभाव रोखण्यासाठी लालकृष्ण आडवाणी यांनी रथयात्रा सुरू केली होती. बाबरी मशीद व श्रीराम जन्मभूमीचा विषय ऐरणीवर होता. देश त्यावेळी मंडल आणि नवहिंदुत्वाचा हुंकार यात घुसळून निघत होता. या कालखंडात 32 वर्षांपूर्वी भुजबळांनी समता परिषदेची मांडणी केली होती. गमतीचा भाग म्हणजे ज्या जालन्यातून त्यांना यंदा कट्टर विरोध झाला त्याच जालन्यात 31 वर्षांपूर्वी पहिली समता परिषद झाली होती आणि त्या परिषदेत महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी पुढे रेटण्यात आली. ही मागणी उचलून धरत शरद पवारांनी 1994 साली राज्यात मंडल आयोग लागू केला. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्ताराचा प्रस्तावही समता परिषदेतूनच आला आणि पवारांचा तेव्हा भुजबळांवर एवढा भरोसा होता की तोही प्रस्ताव त्यांनी पारित करून घेतला.

दरम्यानच्या काळात बाबरी मशीद पडल्यानंतर हिंदुत्ववादी राजकारणाचा उदय झाला होता. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची समीकरणं बदलली. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. आपली बस थोडक्यात चुकली असं भुजबळांना वाटलं असेल. युतीच्या नवहिंदुत्वाच्या राजकारणात ओबीसी प्रभाव चुणूक दाखवायला लागला होता. तोपर्यंतचं मुस्लीम अनुनयाचं आणि आंबेडकरी मतदारांना चुचकारण्याचं राजकारण आता शॅडो होऊ लागलं होतं. भाजपाने मंडल प्रभाव कमी करण्यासाठी माधव म्हणजे माळी, धनगर, वंजारी समाजाचा ओबीसी फॉर्म्युला वापरायला सुरुवात केली होती. ओबीसी समाजातलं नवं नेतृत्व उदयाला येऊ लागलं होते. मराठी मुस्लीम मतदाराला शिवसेनेचं वावडं नव्हतं. आंबेडकरी समाजाव्यतिरिक्त हिंदू दलितांचा ओढा आता शिवसेना-भाजपाकडे होता. त्याचवेळी भुजबळ आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यातलं सख्य वाढू लागलं होतं. ओबीसींच्या समतावादाचं गारुड त्यांना आकर्षित करत होतं. भुजबळांमधला शिवसैनिक लोप पावून त्यांच्यातला महात्मा फुलेंचा वारसा हळुहळू जागृत होत होता.

त्याच कालखंडात अखिल भारतीय मुस्लीम ओबीसी संघटनेची बीजं रोवत औरंगाबादमधून शब्बीर अहमद अन्सारी नावाचं नेतृत्व धडपडत होते. मुसलमानांच्या आरक्षणाचा विषय अगदीच ऑप्शनला होता. त्यामुळे शब्बीर अन्सारींना फारसं पाठबळ नव्हतं. समता परिषदेच्या उदयासोबतच अचानक शब्बीर अन्सारींच्या मुस्लीम ओबीसी संघटनेलाही कुठून कोणास ठावूक पण बळ मिळालं. राष्ट्रीय पातळीवर इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये शब्बीर अन्सारी आणि मुस्लीम ओबीसी आणि मुसलमानांच्या आरक्षणाचा विषय नव्याने उदयाला आलेल्या इंग्रजी उपग्रह वाहिन्यांवर चर्चेत येऊ लागला. हे मुस्लीम ओबीसी आरक्षण ना भारतीय जनता पार्टीच्या अजेंड्याला धार्जिणं होतं, ना काँग्रेसच्या राजकारणाच्या सोयीचं.  मुस्लिमांमधील ओबीसीचं कुणीतरी सोडलेलं हे प्यादं समतेच्या मुंडे-भुजबळ या नव्या प्रेमप्रकरणाला बाधक ठरलं.

याच काळाच्या टप्प्यात शरद पवारांनी सोनिया गांधींशी पंगा घेत काँग्रेस सोडली व नवा पक्ष स्थापन केला. छगन भुजबळांनी अर्थातच पवारांसोबत जात आधीचा पक्ष सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कास धरली. ते या नव्या पक्षाचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष झाले. इथे तुलनेत स्पर्धा कमी होती तरी राष्ट्रवादीत मराठा प्रभाव मोठा होता. शरद पवार आणि प्रफुल पटेल जरी केंद्रात असले तरी राज्यात अजित पवार, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील यांच्याशी त्यांची सुप्त स्पर्धा होतीच. त्या काळात ओबीसी समाजाचं नेतृत्व म्हणून नमतं घेणं अपरिहार्य होतं. पण दीर्घकाळ विरोधी बाकांवर राहून सत्तेची बस चुकलेल्या भुजबळांसाठी काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादीमध्ये सत्तेचा परीसस्पर्श सुखावणारा होता. तो नव्याने आलेल्या खुल्या आर्थिक धोरणाचा काळ होता. अशावेळी व्यापारी वृत्तीच्या भुजबळांनी प्रशासनात आणि मतदारसंघात लक्ष घालायला सुरुवात केली. आता एक्सप्रेस हायवेंच्या पार्श्वभूमीवर नव्या पिढीला समजणार नाही, पण तेव्हा मुंबई-नाशिक महामार्गाचं चौपदरीकरण हा भुजबळांच्या कार्यशैलीचा सुखावणारा भाग होता. तासन्तास कसारा घाटात जे अडकलेत त्यांनाच त्याची जाणीव होऊ शकते. भुजबळांनी नाशिकचा कायापालट करायला सुरुवात केली. द्राक्ष आणि वाइन उद्योगाला पाठबळ दिलं.

स्थैर्याच्या आणि सुबत्तेच्या वातावरणात भुजबळांनी समता परिषदेचा पुन्हा एकदा एल्गार केला. 2005 साली दिल्लीला रामलीला मैदानावर त्यांनी समता परिषदेची जी रॅली घेतली त्यामुळे बड्या नेत्यांचे डोळेही दीपून गेले. पाच लाखांचा ओबीसी बांधवांचा समुदाय या रॅलीला उपस्थित होता. भुजबळांचा समता रथ चौखूर उधळू लागला होता. बिहारमध्ये सात लाख ओबीसींचा मेळावा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश इथे लाखोंचे मेळावे घेऊन भुजबळांनी नेतृत्व तर सिद्ध केलं. पण पुन्हा अनेक राजकीय शत्रू स्वपक्षातच उभे केले.

समता परिषदेच्या या मेळाव्यांच्या यशाबरोबरच भुजबळांमागे स्वकियांकडूनच चौकशांचे आदेश सुटले. त्यामागचा करविता धनी कोण हे ओळखून भुजबळांनी निमूटपणे आपले पंख मिटून घेतले. समता परिषदेचं यश त्यांना खुणावत होतं, समता परिषदेमुळे भुजबळांना राष्ट्रीय पातळीवर मान मिळू लागला आणि अर्थातच अपमानाची पायाभरणी याच यशामुळे झाली. भुजबळ आपल्या कानापेक्षा उंच होऊ लागतील याची भीती त्यांच्या गॉडफादरसह अनेक नेत्यांना भेडसावू लागली. समता परिषदेचं हे नवजात राजकीय अर्भक पुढे महाराष्ट्रातल्या मराठा प्रभावातल्या राजकारणाला भारी पडेल हे काँग्रेस व राष्ट्रवादीमधले दिग्गज जाणून होते. या अर्भकाच्या गळ्याला नख लागणं साहजिकच होतं.

समतेचा मशालधारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकला. तेलगी घोटाळा आणि जमिनींची प्रकरणं त्यांच्यामागे लकडा लावून होती. भुजबळांना या चौकशांमध्ये डोकं वर काढायला वाव दिला गेला नाही. आकांक्षा थिजून गेल्या. अपरिहार्यपणे ही ऊर्जा प्रशासकीय पातळीवरच्या सत्तेच्या फळांचा आस्वाद घेण्यात मग्न ठेवली गेली.

मग पुन्हा 2014 साली हिंदुत्वाचा झंझावात आला. यावेळी नरेंद्र मोदी नावाचं वादळ केवळ हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावर राहिलं नाही तर त्या वादळाने प्रशासकीय पकडही घेतली आणि विरोधकांचे एकेक बुरुज उद्ध्वस्त करायला सुरुवात केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाकीचे बुरुज बुलंद ठेवण्यासाठी भुजबळ नावाचा बुरुज ढासळवण्यासाठी पुढे केला. एमईटी प्रकरणातील चौकशा आणि त्यानंतर महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या चौकशीत भुजबळ आर्थर रोडचा तुरुंगवास भोगून आले.

लोग कांटो से बच के चलते है, हमने फुलों से जख्म खाए हैं

लोग औरों से बच के चलते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं

असं भुजबळांचं वर्णन भुजबळांच्याच शेरोशायरीच्या शैलीत करता येईल.

बीड-परभणीला महाराष्ट्राचा बिहार म्हणतात. आता ते सिद्ध करण्याचा विडा बहुधा बीडने उचलला असावा. बीडमध्ये आमदारांची घरं जळत होती तेव्हा महाराष्ट्रातले राजकारणी फिडल वाजवत होते की नाही माहीत नाही, पण छगन भुजबळासारखा नेता पुढे येऊन या मुद्द्याला भिडला. त्यानंतर लोकसभा निवडणूकपूर्व जरांगे विरुद्ध भुजबळ असा कलगी-तुरा पाहायला मिळाला. मीडियाला या दिवसांत टीआरपीची चिंता करण्याची गरज नव्हती.

महाराष्ट्रात भुजबळांचा नव्याने राजकीय उदय हे काळाचं अपत्य होतं. ती एक प्रतिक्रिया होती. भुजबळांचा नैसर्गिक आवेश आणि सहजप्रेरणा ओबीसींचा बुलंद आवाज म्हणून उभी झाली. हा कालखंड त्यांच्या अवघडल्या पवित्र्याचा होता. ते अजित पवारांसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची शकलं करून आले होते. पण राजकारणाच्या पटाचा अपरिहार्य भाग म्हणून का होईना मनोज जरांगे पाटील यांच्या विरोधात उभे राहताना भुजबळांना 77 व्या वर्षी तो पुन्हा जुना सूर सापडला. समता परिषदेची जुळणी ते आता पुन्हा नव्याने सत्तेच्या राजकारणातल्या नव्या सहकाऱ्यांसोबत करू शकतात. निमूटपणे गोष्टी स्वीकारण्याचा अनुभव त्यांना नवा नाही, पण अपमानाचं शल्य आता ते शरासारखं वापरत आहेत. वार्धक्याच्या वाटेवरचा ओबीसींचा हा नेता दुखावल्याचा संदेश सर्वदूर गेला आहे. समता परिषदेच्या नव्या राजकीय खेळीची ही सुरुवात असू शकते.