सत्तास्थापनेला वेळ लागतोय. तोपर्यंत काय करायचं? अशावेळी विरोधकांकडून आकडेवारीची रडकथा मांडली जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने ईव्हीएमचा मुद्दा निकालात काढला. भिंतीवर डोकं आपटण्यापेक्षा आकडे फेकलेले केव्हाही चांगले. मीडियालाही तेवढ्याच बातम्या मिळतात.
निवडणूक आयोगाकडून मतदानाची आकडेवारी मतदान संपताना मिळते. पण दुसऱ्या दिवशी निवडणूक आयोग अंतिम आकडेवारी जेव्हा सांगतो तेव्हा त्यातली तफावत साधारण 6 टक्क्यांची असते. लोकसभेतही तसं घडलं आणि विधानसभेच्या निवडणुकांच्या वेळीही. अर्थातच शेवटच्या तासांत 6 ते 7 टक्के मतदान कसं वाढतं याबाबत संशयास्पद विधानं विरोधकांकडून येतायत.
साडे तीन हजारांचा आकडा मतमोजणी दरम्यान जादुई आकडा होता. विधानसभा निवडणुकांचे निकाल येत असताना बरेचसे उमेदवार एक तर सुमारे साडे तीन हजारांच्या फरकाने पुढे तरी असायचे किंवा मागे तरी. राज्यातल्या निवडणुकीत डिपॉझिट जप्त झालेले उमेदवारही नेमके साडेतीन हजार आहेत. नांदेड उत्तर मधून निवडून आलेले शिवसेनेचे बालाजी कल्याणकर, अणुशक्तीनगरमधून निवडून आलेल्या राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या सना मलिक, चिखलीच्या भाजपाच्या श्वेता महाले, वसईला हितेंद्र ठाकुरांना हरवणाऱ्या भाजपाच्या स्नेहा दुबे, राजुऱ्याचे भाजपाचे देवराव भोंगले हे सगळे तीन ते साडेतीन हजारांच्या आकड्यांनी निवडून आले आहेत.
असे चार हजारांच्या खालच्या फरकाने निवडून आलेले एकूण 29 उमेदवार विधानसभेत असणार आहेत.
पैकी सर्वात कमी मार्जिन मालेगाव सेंट्रलमधलं 162 इतकं आहे तर सर्वात जास्त मार्जिन शिरपूरमध्ये काशीराम पावरांनी घेतलं आहे.
नांदेड लोकसभेची पोटनिवडणूकही विधानसभेसोबत एकाच दिवशी होती. नांदेड लोकसभा मतदारसंघात कांग्रेसचे रविंद्र वसंतराव चव्हाण अवघ्या दीड हजारांच्या फरकाने निवडून आले. तर विधानसभेला पाचही मतदारसंघात महायुतीचे उमेदवार जिंकले. हे असं कसं असा प्रश्नही नांदेड बाहेरच्या लोकांना पडला. त्यातही नांदेड शहरातल्या दोन मतदारसंघातले शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार असेच अडीच व साडे तीन हजारांच्या मत फरकाने काठावर निवडून आले आहेत.
जिव्हारी लागलेल्या पराभवाचं खापर आता मविआ मतदारयादीवर फोडू पाहतेय. त्यासाठी १९ ऑक्टोबर निवडणूक आयोगाकडे केलेली तक्रार वापरली जात आहे. मविआच्या समर्थकांची १०,००० नावं मतदार यादीतून हटवली गेल्याची ही तक्रार होती. एवढंच नाही तर भाजपाने त्याऐवजी बनावट मतदारांची नावं घुसडल्याचाही आरोप केला गेला होता.
लोकसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणूक या पाच महिन्यांत मविआच्या ३० लाख समर्थकांची नावं हटवली गेली असा संशय विरोधकांकडून व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे मविआचं लोकसभेचं मतदान विधानसभेला ३२.८ लाखांनी घटलं, असं आक्रंदन होत आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर पाच महिन्यांत मतदारांची संख्या ४७ लाखांनी वाढल्याचा प्रतिकूल परिणाम मविआच्या मतदानावर झाल्याचा दावा केला जातोय. मागील पाच वर्षांत महाराष्ट्रात केवळ ३७ लाख नवीन मतदार वाढले. पाच महिन्यांतला वाढलेला आकडा विरोधकांना अर्थातच राक्षसी वाटतो आहे. महायुतीला लोकसभेच्या तुलनेत विधानसभेसाठी ६७.७ लाख मतांची भरघोस वाढ झाली आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे झालेला फायदा जोखण्यासाठी सर्व्हे केले गेले. त्यात महायुतीला २-३ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित होती. ३ टक्के वाढ म्हणजे विधानसभेसाठीच्या ६ कोटी ४० लाख मतांपैकी जवळपास २० लाख मतं. महायुतीच्या ६७.७ लाख मतांच्या आघाडीतून ४७ लाख नवीन मतदार वगळले, तर तेवढीच म्हणजे २०.७ लाखांच्या मतांची आघाडी राहते! हा योगायोग नाही असं मविआचं म्हणणं आहे.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने ५८.१ लाख मतं घेतली आणि ४१ जागा जिंकल्या. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने ७२.८ लाख मतं घेतली व फक्त १० जागा जिंकल्या! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या दोन गटांनी एकमेकांविरुद्ध लढलेल्या ३९ जागांपैकी अजित पवार गटाने ३३ जागा जिंकल्या! एवढी अचूक रोबोटिक सर्जरी शक्य आहे का, असा प्रश्न मविआच्या प्रवक्त्यांकडून विचारला जात आहे. अर्थात अजित पवारांनी ५३ जागांवर निवडणूक लढवली तर शरद पवारांनी ८७ जागांवर.
काही गमतीदार फॅक्ट्स आहेत.
लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि शिवसेना उबाठा यांची एकत्रित कमी झालेली मतं आहेत ४७.१ लाख. नवीन मतदारांची संख्या ४७ लाख !
या निवडणुकीने आपल्याला संभ्रम करणारे आकडे दिले आहेत. त्यामुळे आकड्यांचा हा संभ्रम पुढील काही काळ सुरूच राहणार आहे. दरम्यानच्या काळात या संभ्रमित करणाऱ्या आकड्यांचं राजकीय सुडोकू आपण सोडवत राहू.
