हिंदी भाषासक्ती विरोधाला हिंदूविरोधाचा मुलामा!

‘इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्रीचा अवलंब करायचा आणि त्या त्रिभाषेत हिंदीची सक्ती करायची’ सरकारच्या या अध्यादेशांना विरोध करण्यासाठी राज्यातले काही मराठी भाषिक एकवटले. दीपक पवार आणि ‘शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समिती’ यांची यात मोठी भूमिका आहे. दीपक पवार गेली कित्येक वर्ष प्रामाणिकपणे मराठीकरता काम करत आहेत. त्यांनी सर्व क्षेत्रातील मराठी भाषाप्रेमींना या अभियानात जोडून घेतलं. राजकीय पाठींबा असल्याशिवाय कायदेमंडळात आवाज घुमणार नाही, हे ताडून त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांनाही या अभियानाची साथ देण्याचं आवाहन केलं. साहजिकच सर्व विरोधी पक्ष यात सहभागी झाले. शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे दोन्ही पक्ष ‘मराठी’शी इमान राखणारे. वेळोवेळी त्यांनी मराठी खच्चीकरणाविरुद्ध आवाज उठवला. पण हिंदी सक्तीविरुद्धच्या आंदोलनात हे दोन पक्ष आल्यानंतर, या आंदोलनाला वेगळे धुमारे फुटू लागले आहेत. महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेरील काही लोकप्रतिनिधींनी या आंदोलनाला ‘हिंदीपासून हिंदूपर्यंत’ आणलं. महाराष्ट्रात पोट भरणारे परभाषिय अभिनेतेही ‘प्राथमिक शालेय शिक्षणात हिंदी सक्ती नको’ हा मुद्दा समजून न घेता प्रसिद्धीसाठी हिंदी भाषेच्या समर्थनार्थ मराठी लोकांविरोधात बेजबाबदार वक्तव्य करत आहेत.

 भाषेच्या आंदोलनावरून लक्ष हटवण्याचे प्रयत्न!

सत्ताधारी पक्षातील काही लोकप्रतिनिधी अतिशय बेजबाबदार वक्तव्य करत आहेत. खेदाची बाब म्हणजे यात परराज्यातील लोकप्रतिनिधींसोबत मुंबईतील लोकप्रतिनिधीही आहेत. ‘प्राथमिक शालेय शिक्षणात हिंदी सक्ती नको’ यावरून सुरू झालेल्या आंदोलनाला हे लोकप्रतिनिधी धार्मिक वळण देत आहेत. ठाकरे बंधुंच्या विजयी सभेपूर्वी मीरा-भाईंदर भागातील एका परप्रांतीय व्यावसायिकाची ‘मराठी बोलणारचं नाही’ या हट्टामुळे मनसेच्या कार्यकर्त्यांची बाचाबाची झाली. स्थानिक भाषा बोलण्यावरून झालेल्या या वादात हिंदू धर्माचा संबंध कुठून आला? पण या घटनेचा निषेध व्यक्त करताना भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी याचा संबंध पहलगाम हल्ल्याच्या पॅटर्नशी जोडला. एका जबाबदार लोकप्रतिनिधींकडून अशा प्रकारचे समाजात दुही माजवणारं विधान लोकशाहीत अजिबात अपेक्षित नाही. पण सध्या लोकशाहीत बेजबाबदार वक्तव्य आणि वागणं हाच मूलमंत्र झाला आहे. आणि याचे दाखले लोकप्रतिनिधीच देत आहेत. बिहारमधील एका उत्कृष्ट संसदपटू महोदयांनी शिवसेना, मनसेला हिंमत असेल तर थेट ‘उर्दू भाषिक लोकांवर हल्ले’ करण्याचं आव्हान दिलं आहे. ‘मराठी माणसांची पोटं बिहार आणि उत्तरप्रदेशच्या लोकांमुळे भरतात’ असे अक्कलेचे तारेही तोडले आहेत. महापालिका निवडणुकांमधील काही गठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून या गोष्टी केल्या जात आहेत की, हिंदी भाषिक राज्यांतील निवडणुकांमध्ये विकास दाखवता येत नसल्याने या पोकळ अस्मितेचा आधार घेतला जात आहे.

हे ही वाचा : ‘आवाज मराठीचा’ नांदी ठाकरेंच्या पुनर्मिलनाची!

 मराठी माणूस करच भरत नाही का?

यात भर म्हणजे 30-40 वर्ष महाराष्ट्रात हयात घालवलेली व्यावसायिकही आडमुठेपणानं ‘मराठी बोलणारचं नाही’ म्हणतात. थोडा बडगा दाखवल्यावर या व्यावसायिकानं माफी मागितली. पण उगीच या गोष्टीत नाक खुपसून शालेय शिक्षणातल्या भाषा सक्तीला आणखी एक धुमारा फोडला.  इथं इतके वर्ष राहून इथली भाषा शिकायची नाही. इथल्या लहान मुलांवर हिंदी भाषा शिकायची सक्ती आली आणि त्याला विरोध केला तर तो विषय भरकटवण्यासाठी उत्पन्न, कर असे काहीही मुद्दे आणायचे. म्हणजे मराठी माणूस काही कमवतचं नाही आणि करच भरत नाही का?

 अभिजात दर्जा यातच समाधान, भाषा टिकवायची गरज नाही!

मुळात हे आंदोलन आहे, इयत्ता पहिली ते पाचवीला तिसरी भाषा शिकवण्याची सक्ती नको याकरता. राज्य सरकारनं त्रिभाषा सूत्रीचा दाखला देत हे सक्ती पुढे केली आणि त्यातून हिंदी भाषाच लादायचा प्रयत्न केला. जनरेट्यानंतर वीस विद्यार्थ्यांनी मागणी केली तर इतर भाषाही शिकू शकतात, असं म्हटलं. या अध्यादेशांना रद्द केलं, पण पुन्हा चेंडू नरेंद्र जाधव समितीच्या कोर्टमध्ये टाकला आहे. आपल्याकडे काहीही खुट् झालं की, समित्यांची वानवा नाही. बरं या समितीत शालेय शिक्षण आणि बालमानस यांच्याशी संबंधित लोक हवेत तर त्याबद्ल अजूनही स्पष्टता नाही. अर्थतज्ज्ञ आणि एका विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरूंचा या विषयाशी काही संबंध आहे का.. त्यामुळे ‘शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समिती’चं आंदोलन सुरूच आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळवून दिल्याचं श्रेय भाजप जोरकसपणे घेते. पण मराठी भाषा प्रत्यक्ष व्यवहारात वाढावी, तिला जोपासावी याकरताचे प्रयत्न आंदोलनावर टीका करणाऱ्या राजकीय पक्षाकडून होताना दिसत नाहीत.

 मराठी अभ्यास केंद्राच्या जाहीरनाम्यात कुठेही हिंदीबद्दल द्वेष नाही

या आंदोलनात कुठेही हिंदीबद्दल आकस व्यक्त केलेलाच नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला म्हणजे आपलं कर्तव्य संपलं असं नाहीयेना. मराठी अभ्यास केंद्राचा जाहीरनामा उपलब्ध आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळांना प्रोत्साहन, मराठी भाषेचा दैनंदिन व्यवहारात वापर, मराठी भाषेतील शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन, मराठी भाषेचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी जनजागृती करणे, या सर्वासाठी व मराठी भाषिकांचे हित जपण्यासाठी सामाजिक व राजकीय भूमिका घेणे या गोष्टी स्पष्टपणे जाहिरनाम्यात लिहिल्या आहेत. यात कुठेही हिंदीबद्दल द्वेष नाही. तरीही या आंदोलनाला आता राजकीय स्वार्थासाठी वेगळं वळण दिलं जात आहे.

हे ही वाचा : ‘हिंदी सक्ती’ ठाकरे बंधूंचं राजकीय मनोमिलन करणार का?

 हिंदी मिडियाने खरा मुद्दा कधी समोर आणलाच नाही

‘मराठी भाषेत बोलण्याचा आग्रह म्हणजे हिंदीला विरोध’ हे चित्र गेल्या 20-25 वर्षांपासून हिंदी मिडियानं उभं केलं आहे. त्याचीच ‘री’ सध्या हिंदी डिजीटल माध्यमातही दिसून येते. नुकतंच मिसरूड फुटलेले अनेक इन्फ्लुएन्सर तावातावाने ओरडून हिंदीबद्दलच प्रेम आणि मराठी भाषिकांविरोधात गरळ ओकताना दिसतात. मराठी भाषेचा खरा मुद्दा काय आहे, या बद्दल इतक्या वर्षात कोणीच बोलत नाहीत. गंमत म्हणजे अनेक वरीष्ठ हिंदी भाषिक पत्रकारांनी या मूळ मुद्द्याला नेहमीच बगल दिली आहे. भाषेपेक्षा या मुद्द्याला राजकीय स्वरूपचं दिलं आहे. टीआरपीच्या खेळात एका भाषेला आणि भाषिकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणं गेली कित्येक वर्ष सुरू आहे.

 स्थानिक भाषा शिकण्यात गैर काय?

कित्येक अमराठी परिवारांनी आपली मूळ भाषा कायम ठेवून मराठीला आपलसं केलंच आहे. आपण ज्या भागात कामासाठी दीर्घकाळ राहतो त्या भागाची भाषा शिकण्यात गैर काय आहे. उलट असं केल्यानं तिथल्या सांस्कृतिक बंधांशी आपण जोडलं जातो. नाहीतर फक्त उपऱ्यासारखं इथं काम करणार, इथून रोजीरोटी कमावणार, इथल्या पायाभूत सुविधांचा आनंद घेणार, इथल्या भाषेला व लोकांना कमी लेखणार आणि आमच्याकडून तुमची भाषा शिकण्याची व सहिष्णू वागण्याची अपेक्षा करणार.  जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांमध्ये जर शिक्षण, नोकरीसाठी जायचं असेल तर तिथल्या भाषा येणं अत्यावश्यक आहे. कारण सगळा कारभार हा तिथल्या भाषांमध्येच चालतो. तुम्ही इंग्रजीत संवाद साधला तरी तिथले लोक स्थानिक भाषेतच संवाद करतात. त्यामुळं तिथं जाणारे बहुतांश भारतीय इथूनच जर्मन, फ्रान्स भाषा प्राथमिक स्तरावरच्या शिकून जातात. तिथं गेल्यावर स्थानिक भाषा शिकण्याची सक्ती नाही, पण कामकाज किंवा व्यवहाराची भाषा स्थानिकच असल्याने ती शिकावीच लागते.  पण त्यासोबतच सरकारकडून स्थानिक भाषा शिकवण्यासाठी अनेक उपक्रम चालवले जातात. मोफत शिकवणी वर्ग, अगदी खाजगी नोकऱ्यांमध्येही कामकाजाच्या तासात स्थानिक भाषा शिकण्यासाठी सवलत दिली जाते. आपल्याकडे सरकारकडून असे काहीच उपक्रम चालवताना दिसत नाही. इंग्रजांनी इतके वर्ष राज्य केल्याने आणि जागतिक व्यवहार व संवादाची भाषा इंग्रजीच असल्यानं भारतात सामायिक संवादाची भाषा इंग्रजीच राहिलीय.

सर्व भाषा समृद्ध आणि श्रेष्ठ आहेत. पण अशा कोत्या मनोवृत्ती विविध भाषिक नागरिकांमध्ये भांडणं लावून देत आहेत. मुळात भारतातील विविध राज्यांची निर्मिती ही भाषावार प्रांतरचनेतून झाली आहे. कित्येक राज्यांमध्ये त्याकरता लढे उभारले गेले आहेत. अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे. पण आता याच भाषा टिकण्यासाठीच्या, जोपासण्याच्या आंदोलनाला धार्मिक वळण दिलं जात आहे. भारत देश हा विविध संस्कृतीसोबतच विविध भाषांनी समृद्ध आहे. आणि ही विविधताच भारताचं वेगळेपण आहे.