बिनपैशाच्या श्रमशक्तीत लाडक्या बहिणी

परवा मेरी पाटील स्मृती व्याख्यानमालेत अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीरज हातेकरांनी महाराष्ट्राचा बेरोजगारनामा मांडला. त्यांच्या व्याख्यानात महाराष्ट्राच्या रोजगारासंबंधीचा महिलांचा वाटा त्यांनी समजावून सांगितला आणि ते ऐकताना विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजनेला मिळालेल्या भरभरून प्रतिसादाचं गणित उलगडलं.

भारतातलं ग्रामीण दारिद्र्य 25 टक्के आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण 26.5 टक्के इतकं आहे. महाराष्ट्राचं ग्रामीण दारिद्र्य हे भारताच्या ग्रामीण दारिद्र्यापेक्षा जास्त आहे. बिहारमधल्या ग्रामीण दारिद्र्याचं प्रमाण 23.5 टक्के आहे. म्हणजे आज ग्रामीण महाराष्ट्र हा ग्रामीण बिहारपेक्षाही अधिक दरिद्री आहे.

भारत सरकारच्या मिशन अंत्योदय अंतर्गत जी आकडेवारी मिळते ती वापरली तर गैरसोयीच्या निर्देशांकावर महाराष्ट्रातली ग्रामीण असुविधा इतर राज्यांच्या तुलनेत खालून एकविसावी आहे. महाराष्ट्रापेक्षा युपी-बिहारची स्थिती बरी आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये नुसतीच गरीबी नाही, विषमतापण आहे. पायाभूत सुविधांचीही ग्रामीण महाराष्ट्राची परिस्थिती बरी नाही. सर्वात वाईट जिल्हे विदर्भ आणि मराठवाड्यातले आहेत.

महाराष्ट्राच्या पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हेचे आकडे फारसे दिलासादायक नाहीत. शहरी महिलांचा श्रमशक्ती दर हा 28 टक्के आहे. शहरी 100 प्रौढ तरुण महिलांपैकी केवळ 28 महिलांच्या हाताला काम आहे किंवा त्या काम शोधतायत. तर ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या कामकरी महिलांचं प्रमाण 44 टक्के आहे. यातल्या 41 टक्के महिला अनपेड फॅमिली वर्कर आहेत. त्या घरातल्या शेतीला किंवा गुरा-ढोरांसाठी किंवा शिवणकाम आदी छोट्या-मोठ्या धंद्याला हातभार लावत आहेत. त्याचा त्यांना एक पैसाही मिळत नाही. शासनाचं म्हणणं आहे की महिला मोठ्या संख्येने श्रमशक्तीत आल्या पाहिजेत. गेल्या वर्षी शहरी भागातल्या महिलांचा श्रमशक्तीचा दर 5 टक्क्यांनी वाढला. पण तरीही शहरी भागातला महिलांचा श्रमशक्ती दर हा ग्रामीण भागातल्या श्रमशक्ती दरापेक्षा कमी असतो. असं का? एकूणच श्रमशक्तीत स्त्रिया कमी का?

डॉ. हातेकर सांगतात, स्त्रियांना घराबाहेर काम करण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा हव्या असतात, त्या आपल्याकडे मिळत नाहीत. स्त्रियांना सुरक्षित रस्ते पाहिजेत, रस्त्यांवर विजेचे दिवे पाहिजेत, जवळ रेशनचं धान्य दुकान हवं, मुलांची शाळा जवळ हवी वगैरे वगैरे. त्यामुळे घरातले काम सांभाळून त्यांना श्रमशक्तीला योगदान देणं सोपं जातं. आपल्याकडे जेण्डर फ्रेंडली रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर कुठे आहे? आम्ही त्याचा निर्देशांक काढला. म्हणजे गावातल्या ग्रामपंचायतीचं ऑफिस जिथे असेल तिथे महिलांसाठी टॉयलेट नसेल, सामुदायिक हॉल आहे, पण वीज नाही, किंवा रस्त्यांवर स्ट्रीट लाइट नसतील किंवा प्राथमिक शाळा 10 कि.मी. अंतराच्या पलीकडे असेल, बँक अधिक दूर असेल तर महिलांना घरातली कामं सांभाळून कामधंदा करताना अडचणी येतात. या जेण्डर इनसेन्सिटिव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चरचा आम्ही एक निर्देशांक तयार केला. तेलंगणा, केरळ यांच्यापेक्षा महाराष्ट्राची परिस्थिती इतकी चांगली नाही. महाराष्ट्राची आणि छत्तीसगढची परिस्थिती जवळ जवळ सारखीच आहे.

डॉ. हातेकर आकडेवारीचं विश्लेषण करताना इंटरेस्टिंग गोष्टी सांगतात. ते म्हणतात, निर्देशांक बघितला तर जसजशी कामाच्या ठिकाणची गैरसोय (जेण्डर अनफ्रेण्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर) वाढत जाते, तसा श्रमशक्तीच्या दरावर प्रतिकूल परिणाम होतो.

श्रमशक्ती सहभागाचे चार कम्पोनंट असतात. रेग्युलर नोकरी करणारे, स्वतःचा व्यवसाय स्वतः चालवणारे, रोजंदारीवरचा कॅज्युअल लेबर आणि चौथा अनपेड फॅमिली वर्कर.

जसजसं पायाभूत सुविधा जेण्डर अनफ्रेण्डली होतात तशा महिला ओन अकाउंट लेबर म्हणजे स्वतःच्या घरगुती व्यवसायाकडे येतात. त्या स्वतःच्याच शेतावर किंवा व्यवसायावर काम करू लागतात. त्यामुळे अनपेड फॅमिली वर्करचंही प्रमाण वाढत जातं.

डॉ. हातेकर पुढे सांगतात. सिस्टिम ऑफ नॅशनल अकाउंट्स ही युनायटेड नेशन्सची पद्धत आहे. जगभरात राष्ट्रीय उत्पन्नाचं मोजमाप त्यामार्फत होतं. एखाद्या कुटुंबामध्ये वस्तू आणि सेवा निर्माण होते. कुटुंबाने एखादी वस्तू वा सेवा निर्माण केली आणि बाजारात विकली तर ते उत्पादन म्हणून मोजलं जातं. पण त्या कुटुंबात कुटुंबासाठीच म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या ज्या सेवा असतात त्या काम म्हणून मोजल्या जात नाहीत. अशा सेवा ज्याला केअर अॅक्टिव्हिटी म्हणतात, त्या प्रामुख्याने महिला करतात. मुलांची काळजी, वृद्धांची काळजी, कुटुंबाचे केलेले पोषण म्हणजे कुटुंबासाठी हे जे रिप्रॉडक्टिव्ह मेजर असतं ते श्रम म्हणून मोजलं जात नाही. म्हणून आपल्याला महिला श्रमशक्तीच्या बाहेर दिसतात.

म्हणजे महिला श्रम करत नाहीत का? याची डॉ. हातेकरांनी दिलेली आकडेवारी इंटरेस्टिंग आहे. भारत सरकार दरवर्षी एक टाइम युज सर्व्हे करतं. लाख दीड लाख कुटुंबांमध्ये पहाटे चार वाजल्यापासून दुसऱ्या दिवशी पहाटे चार वाजेपर्यंत एकेक मिनिट हे लोक कसे वापरतात, त्याचा हा सर्व्हे असतो. अनपेड डोमेस्टिक लेबर महिलांचं प्रमाण प्रचंड आहे. अनपेड केअरिंग अॅक्टिव्हिटीमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिला खूप काम करतात. स्वतःची काळजी घेण्यासाठी, झोपण्यासाठी, थोडासा व्यायाम करण्यासाठी, नवीन काही शिकण्यासाठी किंवा करण्यासाठी त्यांना वेळ मिळत नाही.

आऊट ऑफ लेबर फोर्स या आकडेवारीत महिला दिसतात. म्हणजे या महिला श्रम करत नाहीत, असं नाही. फक्त हे श्रम आकडेवारीत मोजले जात नाही. या महिलांनी वेगळा वेळ काढून अनेपड कामंही करावी आणि देशाच्या श्रमशक्तीलाही हातभार लावावा ही अपेक्षाच चुकीची आहे. सोयाबीन खुरपायला ज्या महिला येतात त्या आनंदाने येत नाहीत. घर सांभाळून यायला त्यांना वेळ काढायला लागतो. त्या कमी झोपतात.

2017 साली लॅन्सेटचा एक पेपर आहे. भारतातल्या महिलांच्या आत्महत्यांवर. जगात ज्या महिलांच्या आत्महत्या होतात, त्यापैकी 36 टक्के आत्महत्या भारतीय महिलांच्या आहेत. त्यातल्या बहुसंख्य गृहिणी आहेत. आणि त्याची कारणं आहेत डिप्रेशन, पुरेशी झोप न होणे, मानसिक आजारपण वगैरे.

डॉ. हातेकर सांगतात, जर महिलांच्या श्रमशक्तीचा दर वाढवायचा असेल तर आपल्याला तीन गोष्टी कराव्या लागतील. पहिलं त्यांचं काम रिकग्नाइज करावं लागेल. त्याची टर्मिनॉलॉजी बदलणं आवश्यक आहे. घरातली कामं प्रचंड संख्येने असतात. ते रिकग्नाइज करणं आवश्यक आहे. महिलांना ज्या केअर अॅक्टिव्हिटीज कराव्या लागतात, त्या अधिक सुकरपणे त्यांना करता याव्यात म्हणून पायाभूत सुविधा निर्माण करणं आवश्यक आहे. म्हणून जेण्डर फ्रेण्डलीनेस ऑफ युजर इन्फ्रास्ट्रक्चर हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आज हे इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरुषांना गृहित धरून उभारलं जातं.

महाराष्ट्रातल्या महिलांच्या बिनपैशाच्या श्रमशक्तीची ही आकडेवारी बोलकी आहे. प्रशासनाने त्यांच्या कामधंद्याच्या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधांबद्दल दाखवलेली उदासीनता कदाचित मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या राजकीय निवडणूक प्रचारातल्या योजनेमुळे अचानक सक्रिय झाली. महाराष्ट्रातल्या या 41 टक्के महिलांना त्यांच्या अनपेड कामासाठी लाडक्या भावाने दिलेलं पेमेण्ट वाटल्यास नवल नाही.

निवडणुकीतील लाडक्या बहिणींच्या या भावनिक सक्रियतेमागे हे आर्थिक आकडे बोलतात. अर्थात हा काही उपाय नव्हता किंवा हे आर्थिक आकडे पाहून ही भावनिक योजना आखली गेली, असंही म्हणता येणार नाही. ही योजना या आर्थिक पायावर काकतालीय न्यायाने हिट झाली यात शंका नाही.

मात्र डॉ. हातेकरांसारखे अर्थतज्ज्ञ सांगतात की, महिलांच्या रोजगाराची आणि पायाभूत सुविधांची परिस्थिती बदलणं गरजेचं आहे. ती आपण बदलत नाही. उलट लाडकी बहीण किंवा गृहलक्ष्मी अशी नामकरण आपण वापरतो आहोत. हे जे जेण्डरचं स्टिरिओ टायपिंग आहे ते काढून टाकलं पाहिजे.