बिनपैशाची श्रमशक्ती आणि जास्तीची मेजॉरिटी!

आमच्या लहानपणी शहरी मध्यमवर्गीयांची मुलं डावाचं राज्य येण्याआधी सर्व भिडूंचे पंजे एकावर एक ठेवून सुटायचा एक खेळ खेळायचे. त्या खेळात ‘कमीची मायनॉरिटी’ आणि ‘जास्तीची मेजॉरिटी’ असं कुणीतरी ओरडायचं आणि मग पंजा उचलून पालथा किंवा सरळ करायचा. त्यानुसार कुणावर राज्य याची घोषणा व्हायची.

महायुतीतल्या घटकपक्षांनी असा सुटायचा खेळ खेळला असता तरी लवकर सत्ता स्थापन झाली असती. या ‘मेजॉरिटी’ शब्दाची ही लहानपणी करून देण्यात आलेली ओळख इतकी महत्त्वाची असावी, याची कल्पना आज येते. लाडक्या बहिणींनी महायुतीला भरघोस मतदान केल्यावर जे झालंय, त्यालाचा ‘जास्तीची मेजॉरिटी’ म्हणतात याचे आकलन झाले. या जास्तीच्या मेजॉरिटीचे अपचन होणार याची झलक या सरकारच्या स्थापनेच्या सुरुवातीपासूनच येऊ लागली आहे.

हे मेजॉरिटीच्या आकड्यांचे आकलन जसे महायुतीच्या पचनी पडताना अवघड वाटतंय, तसेच काहीसं आर्थिक आकड्यांच्या बाबतीत राज्यात महायुती किंवा देशात एनडीए सरकारच्या बाबतीत घडताना दिसतं. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचं निवडणूक निकालातलं प्रखर यश ही महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासातली एक मोठी घटना आहे. आणि त्याचं मोजमाप करताना आधी आपल्याला महाराष्ट्रातल्या दारिद्र्याची स्थिती समजून घेणं क्रमप्राप्त आहे.

डॉ. नीरज हातेकरांच्या मेरी पाटील स्मृती व्याख्यानमालेतील सादरीकरणात त्यांनी 2022-23 सालातल्या ‘कन्झम्पशन एक्सपेण्डिचर सर्व्हे’बद्दल सांगितलं. दर पाच वर्षांनी भारत सरकार हे सर्व्हेक्षण करतं. या सर्व्हेक्षणानुसार कुटुंबांचा निरनिराळ्या वस्तूंवर मासिक खर्च किती होतो? याची आकडेवारी जाहीर केली जाते आणि त्या आकडेवारीवरून देशातल्या दारिद्र्याचं प्रमाण काढलं जातं. याआधी बारा वर्षांपूर्वी जे सर्व्हेक्षण झालं होतं त्यानुसार 2011-12 ची जी दारिद्र्यरेषा होती, ती अर्थशास्त्रज्ञ सुरजीत भल्ला यांच्या म्हणण्याप्रमाणे निर्देशांकासाठी वापरायची ठरवली तरी; ती इतकी कमी आहे की त्याच्याखाली कुणी दरिद्री म्हणवणं शक्य नाही. म्हणजे त्यापेक्षा खाली आकडेवारी गेली तर कुणी जगणंच शक्य नाही. 2011-12 चं जे सर्वेक्षण होतं त्यानंतर पाच वर्षांनी पुन्हा सर्वेक्षण होणं आवश्यक होतं. पण 2014 साली देशात मोठं परिवर्तन झाल्याने असं काही सर्व्हेक्षण होऊ शकलं नाही.

2017 साली एक सर्वेक्षण झाल्याचं अर्थजगताला कळलं. पण त्याची माहिती सार्वजनिक पातळीवर कधीच पुढे आली नाही. भारत सरकारने ती आकडेवारी विश्वासार्ह नाही, म्हणून कोणतीही चर्चा न करता बासनात बांधून ठेवली. मधल्या दहा वर्षांमध्ये देशाच्या दारिद्र्याचं नेमकं काय झालं? यावर अर्थशास्त्रज्ञ उलट सुलट चर्चा करत राहिले. वेगवेगळी गृहितकं आणि अंदाज वर्तवत राहिले.

अर्थतज्ज्ञ जी दारिद्र्यरेषा वापरतात, ती आपला देश ‘लोअर मिडल इनकम देश’ मानून वापरतात. त्यांच्या निकषानुसार दारिद्र्यरेषा 3.65 डॉलर्स इतकी म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती प्रतिदिन 80 रुपये इतकी आहे. ही सगळी आकडेवारी अशासाठी की, आपण महाराष्ट्र हे प्रगतीशील राज्य आहे असं म्हणतो. पण इथल्या ग्रामीण भागाची स्थिती इतर राज्यांच्या ग्रामीण भागापेक्षाही खालावलेली दिसते.

‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या यशाच्या निकषावर म्हणूनच ही सरकारनेच दिलेली आकडेवारी तपासणे महत्त्वाचे ठरते. महाराष्ट्रात 9 टक्के ‘लाडक्या बहिणी’ या पगारदार श्रमशक्ती म्हणून कार्यरत आहेत. बहुतांश लाडक्या बहिणी असंघटित म्हणजे ‘अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर’मधल्या आहेत. घरकाम अशा स्वरूपाचं काम करतात. गेल्या चार वर्षांत टॉप टेन एम्प्लॉयमेण्ट कॅटेगरीमध्ये घरकाम सहाव्या क्रमांकाला आहे. कोविड कालावधीत घरकामाचे प्रमाण एकदम वाढलं. त्या खालोखाल टेलरिंग वगैरे आहे. कुटुंबातल्या आर्थिक तणावामुळे महिलांना हे काम करावं लागतं.

ग्रामीण महाराष्ट्रात सरासरी पगार 12 हजार महिना इतका असतो. बहुसंख्य लाडक्या बहिणी घरकाम करतात. शहरी भागात तुलनेत बरा पगार आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी घर चालवायला महिला 25 ते 30 हजार रुपये लागतात. महिलांच्या या आर्थिक तणावामुळे लेबर मार्केटमध्ये बदल घडतायत. अधिक महिला या असंघटित क्षेत्रात येतायत.

16.5 टक्के महिला स्वयंरोजगारात आहेत. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसचा 2019-20 चा अभ्यास आहे. कृषी कुटुंब काय करतात याची मोजणी त्यांनी केली. महाराष्ट्रातल्या शेतकरी कुटुंबाचं महिन्याचं उत्पन्न 10 हजार रुपये इतकंच आहे. पैकी केवळ साडे तीन हजार रुपयेच त्यांना शेतीतून मिळतात. बाकी उत्पन्न शेतीबाहेर मजुरी करून, लहानमोठं कॅटल वर्क किंवा छोटेमोठे धंदे करून मिळतं. ग्रामीण तसेच रुर्बन (रुरल आणि अर्बन सीमारेषेवर) महाराष्ट्रात छोट्या आस्थापनांमध्ये काम करणारे मोठ्या संख्येने आहेत. या छोट्या धंद्यांचं वर्षाला ग्रामीण भागातलं उत्पन्न असतं 78 हजार रुपये. तर शहरी भागातल्या आस्थापनांचं उत्पन्न वार्षिक एक लाख 20 हजार पर्यंत जातं. ग्रामीण भागात कर्जाचं प्रमाण जास्त आहे. पण बँकांतून कर्ज मिळत नाहीत. ती सावकारांकडून घेतली जातात. सरासरी कर्ज 19 हजार रुपये इतकं असतं. पण महिलांकडे असलेल्या कर्जाची आकडेवारी अचंबित करते. महिलांसाठीच्या संस्थांकडे लोन आउटस्टॅंडिंग दोन ते अडीच हजार रुपये इतकंच आहे. हे असं का? तर महिलांना कर्जच मिळत नाही. साधं शिवणकामासाठी मशीन घ्यायची असली तरी गहाण ठेवायला काही नसतं. प्रॉपर्टीही बहुतांश ठिकाणी नवऱ्याची असते. छोट्या धंद्यांना कर्जाची गरज आहे. हे धंदे वाढले तर रोजगार वाढू शकतो. पण मायक्रो फायनान्स कंपन्या 36 टक्कयांनी कर्ज देतात. बचत गटांचं स्ट्रक्चर मोडीत निघालंय. डॉ. हातेकर सांगतात, आपल्या पब्लिक सेक्टर बँकांमार्फत आपण कर्जप्रणाली अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे. 3 टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून त्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. अवघ्या 3000 कोटी रुपयांमध्ये एक लाख कोटींची कर्ज आपण वितरित करू शकतो. ग्रामीण भागात छोट्या सुमारे 65 लाख आस्थापना आहेत. त्यांना सरासरी एक लाखाचं कर्ज देऊ शकतो. हे हँडहोल्डिंग मेकॅनिझम सरकारकडून राबवण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातल्या 32 टक्के महिला रोजंदारीवर काम करतात. पण ही रोजगार हमीवरची आकडेवारी नाही. या छोट्या आस्थापनांमधल्याच रोजंदारी आहेत. आज रोजगार 240 रुपये इतका मिळतो. कापूस वेचायचा विदर्भातला रेट किंवा सोयाबीनचा रेट 200 रुपये रोज आहे. आज सोयाबीनलाच रेट नाही तर तो कामगाराला काय रेट देणार. हा दर ही वर्षातून 130 किंवा 140 दिवस मिळतो. नरेगाचा दर किमान 400 रुपये किमान 175 दिवसांचा असू शकतो. ती स्टेट स्पॉन्सर्ड स्किम आहे. रोजगार हमीवरची कामं काढणे, अनपेड हे लाडकी बहीणसाठी करणं आवश्यक आहे. शिवाय तिथे या महिलांना पायाभूत सुविधा, कामाच्या ठिकाणी आंगणवाडीसारख्या सुविधा, सुरक्षित काम कसं करता येईल हे बघणे आवश्यक आहे.

लाडक्या बहिणींच्या श्रमशक्तीबद्दल बोलताना अर्थशास्त्राचे आकडे कधी कधी गमतीशीर मांडणी करतात. डॉ. हातेकर सांगतात… भारत सरकारच्या व्याख्येप्रमाणे बेकार कोण? जो काम शोधत असतो पण त्याला काम मिळत नाही तो. पण गंमतीचा भाग म्हणजे बेकारीचा दर आणि दारिद्र्याचा दर यांचं प्रमाण व्यस्त असतं. केरळ आणि गोवामध्ये दारिद्र्य कमी आहे, पण बेकारीचा दर जास्त आहे. झारखंडमध्ये दारिद्र्य जास्त आहे, पण बेकारी कमी आहे. याचा अर्थ असा आहे की, गरीब लोकांना बेकार राहणं परवडत नाही. मी जर गरीब असेन तर मी रस्त्यावर काही ना काही करून काम मिळवतो. गोवा, केरळ इथे शिक्षणाचं प्रमाण जास्त आहे. परिस्थिती थोडी सुस्थितीतली आहे. त्यामुळे तिथल्या तरुणांना नोकरी शोधायचा पिरिअड परवडतो. पण झारखंडमधल्या आदिवासी महिलेला दोन दिवस काम मिळालं नाही तर तिची अडचण होते. त्यामुळे ती मिळेल ते काम करते. म्हणून बेकारीचा दर गरीब राज्यांमध्ये कमी असतो. श्रीमंत राज्यांमध्ये जास्त असतो. त्यामुळे बेकारी कमी झाली आणि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वाढलं, या दोन्ही गोष्टींकडे सुटं सुटं बघता कामा नये. अशिक्षितांमध्ये बेकारीचं प्रमाण खूप कमी आहे. कमी शिकलेल्यांना बेकार राहून परवडत नाही.

पण आपल्या राज्यात आपण चुकीचे आकडे फेकत महागड्या प्रकल्पांविषयी बोलत राहतो. या प्रकल्पांबाबत आपण इतके पझेसिव्ह असतो की, प्रकल्प परराज्यात गेल्याची ओरड करत राहतो. प्रकल्प आणून आपल्या राज्यामध्ये रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आता संपलेली आहे. ते महाग पडतं. टाटा आणि टॉवरचा जो सेमिकंडक्टर बनवण्याचा प्रकल्प आहे. त्याचा खर्च 90 हजार कोटी रुपयांचा आहे. 50 टक्के सबसिडी केंद्र शासनाने दिली. राज्याचा खर्च 45 हजार कोटी. रोजगार किती निर्माण होणार तर 15000. म्हणजे एक रोजगार आपल्याला 3 कोटी रुपयांना पडतो. आपली एसटी त्यापेक्षा किती तरी जास्त बरी. हे मॉडेल फसलेलं आहे. छोटे धंदे जास्त रोजगार देतात.

चीनच्या प्रगतीचा दाखला आपण देतो. पण चीनची सुरुवात काही मोठ्या उद्योगांनी झाली नाही. चीनची सुरुवात शेतीमध्ये रिफॉर्म्स करून झाली. साउथ कोरियाची सुरुवात शेतीमध्ये रिफॉर्म्स करून झाली. शेतीमध्ये उत्पन्न आलं. शेतीमध्ये वरकड मूल्य आलं. शेतीमध्ये ग्रामीण भागात उद्योग सुरू झाले. ग्रामीण भागातली माणसं उद्योगपती झाली. मग या व्यवस्थेने मोठ्या प्रमाणात शिक्षण आणि आरोग्यात गुंतवणूक केली. म्हणून ती व्यवस्था मोठ्या प्रकल्पांकडे जाऊ शकली. आपण हे दुर्दैवाने केलेलं नाही.

आता लाडक्या बहिणींच्या योजनेच्या सरकार स्थापनेतील यशामुळे चर्चा छेडली गेलीच आहे तर त्यांच्या अनपेड कामाची दखल आपण घेणं गरजेचं आहे. ते जर झालं तर आपल्या जीडीपीत दीडपट ते दुप्पट फरक पडू शकतो. जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगाते उद्धारी अशी म्हण पूर्वी आपण वापरायचो. आता जिच्या हाती श्रमशक्ती ती भारताला उद्धारी असं आपण म्हणू शकतो.