दक्ष भूमिकेतून संघ आता मध्यममार्गी?

विरोधक शक्तिशाली न राहिल्यामुळे सध्या भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातल्या नेत्यांची विधानं माध्यमांमध्ये वातावरण तापवत आहेत. या विधानांमध्ये ‘टॉप टु बॉटम’ क्रमवारी लावली तर आजही केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह यांचं विधान क्रमांक एकवर असेल. ते थेट संसदेतच म्हणाले होते की, “अभी एक फॅसन हो गया है… आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर… इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता.”
या विधानानंतर अर्थातच गदारोळ उडाला. त्यावर माध्यमांमध्ये आणि समाजमाध्यमांमध्ये पुरेशी चर्चा आणि वाद झाले. मात्र भाजपाचे शीर्ष पातळीवरचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा या विधानामागचा कॅज्युअल अॅटिट्यूड लोकांच्या लक्षात आल्यामुळे ते नुकसानदायक ठरू शकतं. एकवेळ कट्टर प्रवक्ता किंवा धार्मिक नेता कळ काढण्याच्या उद्देशाने दलितविरोधी वक्तव्य करता झाला तर त्यामुळे एवढा गदारोळ होत नाही. पण एखादा शीर्ष नेता जेव्हा बेफिकिरीने काही बोलतो तेव्हा ते भारतीयांच्या मनात खोलवर रुततं. भारतीय जनता पक्षाला या विधानावर बॅकफुटवर जावं लागलं.

त्या खालोखाल वादग्रस्त लेटेस्ट विधान आहे… मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं. त्यांनी ईव्हीएम मशीनवर शंका घेणं म्हणजे देशद्रोह असल्याचं विधान तेही विधिमंडळात केलं आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार विजयकुमार काळे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या या देशद्रोहाच्या आरोपाचा योग्य प्रतिवाद केला आहे. ते त्यांच्या फेसबुकवरील पोस्टमध्ये म्हणतात, “मतदान यंत्रावरील ही टीका काही नवीन नाही. गेल्या काही वर्षांपासून अशी टीका होत आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘हा बाईचा नव्हे, शाईचा विजय आहे’ असेही म्हटले गेले होते. ही शाई सुद्धा मतदान यंत्रणेनेच पुरवलेली होती. पण टीका होताच तत्कालीन सरकारने वा त्यांच्या प्रमुख नेत्यानी देशद्रोहाचा मुद्दा कधीच उपस्थित केलेला नव्हता. मुख्यमंत्री विद्वान आहेत त्यांना “Affection cannot be manufactured or regulated by law” हे माहीत असेलच. तसेच “Criticism is not sedition. Someone’s stetment criticising government does not invovke an offence of sedition or defamtion” असंही म्हटलं गेलं आहे. मतदान आयोगाची यंत्रणा स्वायत्त असली तरी ती केंद्र सरकारच्या अख्त्यारीत येते. असे असूनही अद्यापि पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी वा गृहमंत्री अमितजी शहा यांनी ‘देशद्रोह’ असा शब्द वापरलेला नसताना देवेंद्रजींनी तो शब्द वापरण्याची घाई का केली याबाबत रास्त शंका मनात आहे.”

काही दिवसांपूर्वी सरसंघचालक मोहन भागवत यांचं हिंदूंनी तीन मुलं जन्माला घालावीत हे विधान गाजलं होतं. भारतीयांच्या घटत्या जननदराबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. आणि नव्या पिढीतील विवाहित हिंदु स्त्रियांनी दोनपेक्षा अधिक मुले जन्माला घालावीत जेणेकरून 2.1 हा जननदर टिकून राहील अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. या विधानावरही उलटसुलट चर्चा झाली. पण या विधानामागे हिंदुंच्या लोकसंख्येची चिंता अधिक होती. शिवाय भागवतांचा रोष नव्या पिढीच्या व्यक्तिकेंद्री मानसिकतेवर आहे. करिअरच्या नादात कुटुंब नको म्हणणाऱ्या पिढीवर ते टीका करतात. शेवटी तुमच्यातलं ‘मै’पण हे कुटुंब, समाज, देश, विश्व, सृष्टी आणि देव यांच्यामधूनच येतं. त्यामुळे आत्यंतिक व्यक्तिवाद हा उग्राचार होईल आणि त्याला संयमानेच उत्तर देता येईल, असं मोहन भागवत म्हणाले.

सध्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आणखी एक मुद्दा छेडला आहे. पण हे खळबळजनक वाटलं तरी तुलनेत संतुलित विधान आहे. आणि उजव्या विचारवंतांच्या प्रगल्भतेची चुणूक या विधानातून मिळते.

मोहन भागवत यांची भूमिका आरएसएसची अधिकृत भूमिका मानली जाते. कारण ते या प्रबळ संघटनेचे चालक आहेत. सध्या त्यांनी मंदिर-मशीद वाद पुढे न वाढवण्याची सूचना आपल्या वक्तव्याद्वारे केली आहे. ते असं म्हणालेत की, राम मंदिराच्या उभारणीनंतर काही लोकांना असं वाटत आहे की हे मंदिर-मशिदीचे मुद्दे उगाळून हिंदूंमद्ये नेता होता येतं. रोज एक प्रकरण काढून कसं चालेल? हा इशारा कुणाला आहे किंवा त्यांचं बोट कुणाकडे निर्देश करतं यावर चर्चा झाली. ‘बटेंगे तो कटेंगे’ या प्रचार घोषवाक्यानंतर निवडणूक आयोगानेही प्रचारांतील अनेक विधानांवर आक्षेप घेतले आहेत.

हिंदू धर्मा व्यतिरिक्त धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांच्या खाली मंदिरांच्या अवशेषांचे शोध घेण्याची एक मोहीमच सुरू झाली आहे. मध्ययुगातला इतिहास शोधला तर अशी हजारो प्रार्थनास्थळे किंवा इमारती निघतील की ज्याखाली मंदिरांचे अवशेष मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र असे वाद कायद्याच्या कक्षेत येऊ नयेत, असा आग्रह धरला जातो आहे. हे कायदेशीर नाहीत तर ऐतिहासिक आणि भावनिक मुद्दे आहेत, ते कोर्टाच्या बाहेरच शक्यतो बहुसंख्याच्या बाजूने निर्णय घेऊन सोडवावेत असा लोकप्रिय मतप्रवाह प्रस्थापित होत आहे. परंतु प्रार्थनास्थळ अधिनियम 1991 अन्वये आता कायद्याच्या कक्षेत हे विषय आले आहेत. शिवाय 1958 सालच्या पुरातात्विक स्थळ व अवशेष अधिनियमानुसार त्याआधीच्या 100 वर्षांपूर्वीचे म्हणजे 1858 पूर्वीच्या प्राचीन अवशेषांच्या निर्णयासंबंधींचे अधिकार भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येते. सध्या उकरले जाणारे हे मुद्दे अर्थातच 1858 च्या आधीचे आहेत. त्यामुळे प्रार्थनास्थळांच्या मुद्द्यांवर अतिरेकी भावनिक मुद्दे किंवा राजकीयीकरण करून हे मुद्दे अधिक वादग्रस्त होत जातील. त्यायोगे भारतीय समाजाचे लोकशाही सार्वभौमत्व तसेच धार्मिक पोत टिकण्याची आपली सर्वांचीच जबाबदारी वाढते.

मोहन भागवत सांगतात की हिंदू धर्म असं म्हटलं गेलं नसलं तरी हा एकच शाश्वत धर्म आहे आणि तो मानवधर्म आहे. तोच विश्वधर्म आहे. म्हणजे जगातल्या सर्वांचा हाच धर्म आहे. पण जगातले लोग या मानवधर्माला विसरलेत. जग आता अल्पसंख्याकांची काळजी घ्या असं सुचवतं. पण ते आम्हाला सांगायची आवश्यकता नाही. आमची सर्वसमावेशकता गेली तीन हजार वर्षे आम्ही सिद्ध केली आहे.

पण मोहन भागवतांची गेल्या काही महिन्यांतील भाषणे नीट ऐकली तर लक्षात येतंय की ते सातत्याने अतिवादाच्या विरोधात बोलत आहेत. हा आरएसएस या संघटनेचा वेगळा चेहरा समोर येत आहे. भागवत म्हणतात… धर्म नीट समजून घ्यावा लागतो. नाहीतर धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो. ते धर्माच्या मध्यममार्गावर भाष्य करत आहेत. आचारधर्म हा देशकाल परिस्थितीनुसार बदलतो, पण मूळ धर्माकडे दुर्लक्ष नको असा त्यांचा पवित्रा आहे. तुम्ही आर्थिक आणि भौतिक प्रगती केली, पण धर्माच्या आकलनाने तुम्ही नैतिक प्रगती कराल आणि शक्तिशाली व प्रतिकारक्षम व्हाल पण संयमाच्या आधाराने तुम्ही कायद्याचे रक्षक येईपर्यंतच स्वतःचं रक्षण करा आणि ज्याक्षणी कायद्याचे आणि संविधानाचे रक्षक सक्रिय होतील त्याक्षणी तुम्ही तुमचे मुद्दे त्यांच्याकडे निर्णयासाठी सुपूर्द करा.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्षाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. संघ परिवाराचा प्रभाव आणि वर्चस्व आता बऱ्यापैकी प्रस्थापित झाले आहे. हिंतुत्वाच्या पुढच्या वाटचालीत आता कदाचित जमिनीखालील उत्खननाच्या मार्गाने सापडणाऱ्या अवशेषांच्या राजकारणाशी तितकीशी आवश्यकता उरलेली नसेल. भारतीय मुस्लीम समाजाला फार असुरक्षित करण्याकडे आता भाजपाचा कल नाही. त्यामुळे वैश्विक धर्माची भाषा करत संविधानाची बूज राखण्याची कसरत चालू ठेवत संघीय संयमाने सनातन धर्माची पुनर्प्रतिष्ठा करणं सहजशक्य आहे अशा निष्कर्षाप्रत संघ आल्याचं सरसंघचालकांच्या विधानातून अभिप्रेत होत असल्यास नवल ते काय?