भारताची आरोग्य सेवा व्यवस्था आज एका निर्णायक टप्प्यावर आहे. आरोग्यसुविधांवरील खर्च वाढत असताना नागरिकांना परवडेल अशा किंमतीत आरोग्यसेवा उपलब्ध होईल याची शाश्वती देणे आणि भारतातल्या प्रत्येक नागरिकापर्यंत आरोग्यसुविधा, उपचार पोहोचण्यासाठी आरोग्यक्षेत्राचा विस्तार करणे. यासाठी धोरण आखणे, विमा क्षेत्र मजबूत करणं, त्याची व्याप्ती वाढवणे, अनेकानेक लोकांना विमा संरक्षण देणं, प्राथमिक आरोग्य सेवेमध्ये प्रतिबंधात्मक उपायांचा समावेश करणं, डिजिटल सुविधांना गती देणं, नियामक स्पष्टता सक्षम करणं आणि आरोग्य क्षेत्रात दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांसह गुंतवणूक करणं गरजेचं आहे.
भारतातील लोकसंख्येचा आढावा घेऊन, आरोग्य सेवेतील वेगवेगळे घटक जोडून, सर्वसमावेशक, आर्थिकदृष्ट्या व्यवहारिक आणि जागतिक स्तरावरही प्रेरणादायी ठरेल असं आरोग्य सेवेचं एक प्रारूप तयार करणं गरजेचं आहे.
आरोग्य उपचारासाठी विमा संरक्षण
आरोग्य क्षेत्रातील सेवा खर्चात अव्वाच्या सव्वा किंमती वाढलेल्या आहेत. यासाठी प्रत्येक नागरिकांला विमा संरक्षण देणं गरजेचं झालं आहे. एका व्यक्तीमागे कमीतकमी 5 हजार ते 20 हजार रुपयाचा प्रीमियम किंवा संपूर्ण कुटुंबांसाठी साधारण 10 हजार ते 50 हजार रुपयाचा विमा काढणं निकडीचं आहे. दरवर्षाला या किंमतीला प्रीमियम भरून विमा संरक्षण घेतलं तर लाखो रुपयाच्या खर्चात बचत होईल. तरिही भारतातील केवळ 15 टक्के ते 18 टक्के लोकांनीच विमा संरक्षण घेतलेलं आहे. जागतिक स्तराचा विचार केला तर हे प्रमाण केवळ 7 टक्के आहे. ही तफावत लक्षणीय आहे. 2024 मध्ये लिखीत स्वरुपातील विम्याचे प्रीमियम हे 15 अब्ज डॉलर आहेत. 2030 पर्यंत यामध्ये 20 टक्क्यापेक्षा जास्त वार्षिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकांला परवडेल अशी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी देयक, देयक, पुरवठादार आणि रुग्ण (नागरिक) अशा प्रत्येकांना एकत्र येणं गरजेचं आहे. यानुसार विमा संरक्षण कव्हर वाढवणं, विविध आजारांवरील उपचार खर्च मिळवण्यासाठी त्यांचा विम्यामध्ये समावेश करून घेणं, या मार्गाने विमा केवळ संकटकालीन कवच नसून दैनंदिन आरोग्य सुरक्षेसाठीही वापरता येईल यापद्धतीने विचार करुन धोरण आखता येईल.
दरम्यान सध्या भारताचं आरोग्यक्षेत्र हे मजबूत आहे. भारतातील आरोग्य सुविधांचं, उपचार कौशल्य, डॉक्टरांची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा अशा सगळ्या व्यवस्थेचं जागतिक पातळीवर कौतुक केलं जातं. पाश्चिमात्य देशात एका एमआरआय मशिनमध्ये दिवसाला सात ते आठ स्कॅन करु शकतो. मात्र भारतात तेच मशीन त्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त प्रमाणात काम करते. गुणवत्ता कमी न करता संसाधने वाढवण्याची ही क्षमता केवळ योगायोग नाही. तर, डॉक्टर-रुग्ण याचं गुणोत्तर, कार्यप्रवाह आणि पायाभूत सुविधांचा वापर याचा हा एकत्रित परिणाम आहे.
मात्र या आरोग्यसुविधा काही प्रमाणात मोठ्या शहरांपुरत्या मर्यादित आहेत. टियर-2 आणि टियर-3 शहरे अजूनही सेवांपासून वंचित आहेत. टियर 1 शहरातील सुविधा आणि टियर-2, टियर-3 शहरांतील सुविधांमध्ये खूप तफावत असते. त्यामुळे आरोग्य सुविधांतील हे भौगोलिक अंतर भारताने कमी केलं तर सर्वसमावेशक आरोग्य सुविधा प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचविता येतील. यातून आरोग्य सुविधांतील नावीन्य निर्माण करून आरोग्य क्षेत्राचा विस्तार करता येईल. यातून भारत जागतिक बेंचमार्क स्थापित करू शकतो.
आयुष्मान भारत सारख्या योजनांमुळे हे विमा संरक्षण सामान्य, गरिब जनतेपर्यंत पोहोचत आहे. सुमारे 500 दशलक्ष लोकांना, प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाख रुपयांपर्यंत हे विमा संरक्षण पोहोचविले आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही रुग्णालयांमध्ये लाखो कॅशलेस उपचारांना सक्षम केलं आहे. या योजनेचा सकारात्मक परिणाम ही दिसून येत आहे. लाभार्थ्यांसाठी वेळेवर कर्करोग उपचारांमध्ये जवळपास 90 टक्के वाढ झाली आहे.
पुढील 500 दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारच्या या योजनांमध्ये खाजगी रुग्णालयांचा सहभाग वाढवणं आवश्यक आहे. मात्र, यामध्ये विम्याची योग्य पद्धतीने परतफेड आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असली पाहिजे. ज्यामुळे सेवा देणाऱ्यांनाही सोईचं होईल आणि उपचाराचं वास्तविक मूल्य निश्चित करता येईल.
विमा योजनेची पुनर्रचना
पंजाबमधील एका अभ्यासातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. ज्या – ज्या रुग्णांनी विमा काढलेला आहे. अशा रुग्णांनाही मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि इतर संसर्गजन्य आजारासाठी आरोग्य सेवेतील अन्य उपचार जसं की, औषधं, तपासण्या यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. यासाठी आजाराचं निदान करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या विविध तपासण्या, मुख्य उपचार, औषधांचा खर्च अशा सगळ्या बाबींचा समावेश करुन विमा धोरण आखलं पाहिजे.
पैसे देणाऱ्या आणि पुरवठादारांसोबतच, लोकांनी प्रतिबंधात्मक मानसिकता स्वीकारली पाहिजे. आजाराची जोखीम नियंत्रित करणे, सतर्क राहणे आणि जागरूकता वाढवणे गरजेचं आहे. निरोगी जीवनशैलीतील प्रत्येक रुपया उपचारांमध्ये अनेक गुणांची बचत करतो. जर शाळा, नियोक्ते, समुदाय आणि नागरिक आजारांना प्रतिबंधा करण्यासाठी प्रयत्न करु लागले तर भारत एनसीडीच्या प्रसाराला रोखू शकतो आणि निरोगी भविष्य सुरक्षित करू शकतो.
आरोग्य क्षेत्र आणि तंत्रज्ञान
भारताने टेलिमेडिसिनचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली होती. आता ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसच्या बाबतीतही नवे प्रयोग करत आहे. सेप्सिसची सुरुवातीची लक्षणे शोधणारी, निदान अहवालांची तपासणी करणारी किंवा ऑनलाइन सल्लामसलत सक्षम करणारी साधने आधीच अस्तित्वात आहेत. या नवीन उपक्रमांमुळे केवळ रुग्णांना परिणामकारण सेवा मिळते. तसेच डॉक्टर आणि नर्सेसचीही उत्पादकता वाढते.
डिजिटल आरोग्य सुविधा ही तळागळापर्यंत पोहोचत आहे. ऑनलाइन पद्धतीने डॉक्टरांकडून उपचार घेण्याची पद्धत विकसीत झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांनाही मोठी मदत होते. जलदगतीने त्यांना उपचार मिळतात. सरकारच्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यारख्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे देशभरात सार्वत्रिक आरोग्य नोंदी आणि काळजीची सातत्य राखता येऊ शकते.
पर्यावरणाचा आरोग्यसेवेवरील परिणाम
सरकारकडून प्रत्येक नागरिकांना आरोग्यसेवा मिळवून देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. हे प्रयत्न आशादायक आहेत. मात्र, त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये सातत्य राखणं हे एक आव्हान आहे.
अलीकडे प्रदूषणामुळे होणाऱ्या श्वसनाच्या आजारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे नवी दिल्लीतील विमा कंपन्या त्यांच्या विमा प्रीमियममध्ये 10 ते 15 टक्क्यांने वाढ करण्याचा विचार करत आहेत. यावरून पर्यावरणीय घटकांमुळे आरोग्यसेवेचा खर्च कसा वाढवतो हे स्पष्ट होतं. अशा दबावांमुळे लाखो लोकांच्या आरोग्यसेवा आणि विमा घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.
त्यामुळे इथे धोरणात्मक नियमन महत्त्वाचं आहे. वित्त मंत्रालयाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ला तोडगा आणि तक्रार निवारणाचे दावे मजबूत करण्याचं आवाहन केलं आहे. कारण सरकार अधिकाधिक लोकांना विमा संरक्षण घेण्यासाठी प्रवृत्त करत असते. त्यामुळे जर निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने विम्या अंतर्गत लोकांना मदत दिली नाही तर अनेक जण आरोग्य विम्याला प्राधान्य देणार नाहीत. कव्हरेज वाढवण्यासाठी आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी वाजवी किंमतीसह मजबूत नियमन आवश्यक आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक
2023 मध्ये, भारताच्या आरोग्य क्षेत्राने खाजगी इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटलमध्ये 5.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक मिळवली. यामुळे डिजिटल आरोग्य, फार्मसी नेटवर्क आणि रुग्णालयांना चालना मिळाली. पण आरोग्य क्षेत्रातील भांडवली सुविधा या अजूनही महानगरांमध्येच असल्याचे आढळते. या सुविधा टियर-2 आणि टियर-3 शहरांपर्यंत पोहोचविणं गरजेचं आहे. यासाठी दिशादर्शन मार्ग तयार करणं, प्राथमिक नेटवर्क तयार करणे आणि तज्ञांना प्रशिक्षण देणं गरजेचं आहे.
भारताची आरोग्य सेवा एका वळणाच्या टप्प्यावर आहे. विम्याने दैनंदिन आरोग्य सुविधेचा खर्च कव्हर केला पाहिजे. पुरवठादारांनी कार्यक्षमतेने वाढ केली पाहिजे, प्रतिबंधक उपायांनी दीर्घकालीन खर्च कमी केला पाहिजे आणि तंत्रज्ञाना वापर वाढवला पाहिजे. सुव्यवस्थित गुंतवणूक आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीसह, आपण अशी प्रणाली तयार करू शकतो जी प्रासंगिक किंवा अपवादात्मक नसून सार्वत्रिक, लवचिक आणि शाश्वत असेल. आरोग्य सेवा ही एक विशेषाधिकारापासून प्रत्येक भारतीयाचा हक्क होईल या दिशेने आपण वाटचाल केली पाहिजे.
