परकीय आव्हानांना भिऊ नका, संधीचं सोनं करा – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्यावरून जनतेला केलेल्या भाषणात अमेरिकेकडून मिळालेल्या वागणुकीचे पडसाद जाणवत होते.  मोदीं यांचे हे भाषण 103  मिनीटांचं होतं. पंतप्रधान म्हणून जबाबदारी स्विकारल्यापासून हे सगळ्यात जास्त कालावधीचं भाषण होतं. 

आर्थिक विकास, व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून भारत – अमेरिकेदरम्यान होत असलेले व्यापार हे दोन्ही देशांसाठी महत्वाचे आहेत. आता व्यापारावरून दोन्ही देशांदरम्यान जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे त्वरित काही सुधारणा होऊ शकत नाही. हे संबंध वा परिस्थिती आणखीन बिघडू शकतात. याचा परिणाम 1.4 अब्ज लोकांच्या विकासावर होऊ शकतो, असं प्रतिपादन करत अमेरिकेने निर्माण केलेल्या या परिस्थितीला सामोरे जाण्याचं आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेला केलं आहे. 

अमेरिकेसोबतची व्यापार भागीदारी ही प्रत्येक देशासाठी महत्त्वाची आहे. तशी ती भारतासाठीही महत्त्वाची आहे. या व्यापारी संबंधामुळे भारतीय वस्तू आणि सेवांसाठी अमेरिकन बाजारपेठ खुली होते. अमेरिकन गुंतवणूक आकर्षित करते आणि माहिती – तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि महत्त्वाच्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना समर्थन देते. यासगळ्या द्विपक्षीय संबंधाना जोड देण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये चांगले मित्रत्वाचे नाते असणे गरजेचं असते. पण आताच्या परिस्थितीमुळे अमेरिकेकडून भारताला ती संधी देणारा भू-राजकीय गोडवा आता संपला आहे.

जागतिक पटलावरच्या राजकारणामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट भारताला लक्ष्य केलं आहे. रशिया आणि युक्रेन दरम्यानच्या युद्धाला भारतचं कारणीभूत आहे असं चित्र ट्रम्प यांनी निर्माण केलं आहे. त्यामुळे अमेरिकेने भारताविरोधात व्यापारयुद्धाचं शस्त्र उगारलं आहे. भारताने रशियाकडून तेलखरेदी थांबवली नाही. त्यामुळे अमेरिकेने अतिरिक्त 25 टक्के टैरिफच्या माध्यमातून भारताला दंड दिला आहे. 

दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची अलास्कामध्ये भेट होणार आहे. या भेटीत जर ट्रम्प यांच्या मनाप्रमाणे झालं नाही तर ते भारताला आणखीन मोठी शिक्षा देण्याच्या तयारीत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

भारताने रशियासोबत व्यापार थांबवले तर युक्रेन रशिया युद्ध थांबेल का?

वरकरणी ट्रम्प हे रशिया – युक्रेन युद्धबंदी करण्यासाठी रशियावर व्यापारी मार्गाचा शस्त्र म्हणून वापर करत असल्याचं दाखवत आहेत. रशियासोबत व्यापार करण्यावर निर्बंध टाकले तर रशिया दबावाखाली येऊन युद्ध थांबवेल अशी एक थिअरी ट्रम्प जगासमोर मांडतात. पण या थिअरीनुसार नीट विचार केला तर ट्रम्प यांचा हेतू युद्धबंदी नसून आणखीन काही वेगळा आहे हे स्पष्ट जाणवते. कारण भारताशिवाय अन्य देशही रशियासोबत या काळात व्यापार करत आहेत. 

जर पुतिन यांना युद्धबंदीच्या निर्णयावर आणण्यासाठी रशियावर दुय्यम निर्बंध घालणे हे ट्रम्पचे उद्दिष्ट असेल, तर त्यांनी रशियन तेलाचा सर्वोच्च खरेदीदार चीन, रशियन इंधनाचा तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक तुर्की आणि रशियन नैसर्गिक वायूचा सर्वोच्च खरेदीदार युरोप आहे. मग या देशांनाही भारताप्रमाणे शिक्षा केली पाहिजे.  

भारताला लक्ष्य करणे आणि संबंधांना चिघळवणे हे ट्रम्पसाठी अधिक वैयक्तिक आहे. यापूर्वी ‘भारत – पाकिस्तान संघर्षात ट्रम्प यांच्या सांगण्यावरून युद्धबंदी झाली’ असं एक कथानक ट्रम्प यांनी जगासमोर मांडलं. मात्र, भारताने ते नाकारलं. मोदी यांनी वारंवार हे स्पष्ट केलं की, भारत – पाकिस्तान संघर्ष हा पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुखांनी भारताला विनंती केल्यावर या दोन्ही देशांच्या लष्कर प्रमुखांनी चर्चा करुन थांबवला आहे. ट्रम्प यांचा दावा मोदींनी खोडून काढल्यामुळे ते भारतावर नाराज आहेत का? की नोबेल शांती पुरस्कारासाठी भारतानेही ट्रम्प यांचं नाव पुढे करावं या मागणीसाठी ते भारतावर दबाव आणतात का? हेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.  

अमेरिके सोबतच्या व्यापार बैठका 

अमेरिकेला भारताच्या असुरक्षित शेती आणि दुग्धजन्य क्षेत्रामध्ये प्रवेश करायचा आहे. अमेरिकन कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थांना भारतीय बाजारपेठ खुली करणं भारतासाठी धोक्याचं आहे. ट्रम्प यांनी यासाठी भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण भारताने त्याला मान्यता दिली नाही. यामुळेही भारत – अमेरिका संबंधावर परिणाम झाल्याचे स्पष्ट आहे. 

भारताला डावलून अमेरिका चीनसोबत व्यापार करण्यासाठी अधिक उत्सुक आहे हे त्यांच्या व्यापार नीतीवरून दिसून येत आहे. यातून अमेरिका इंडो-पॅसिफिक धोरणही बाजूला सारत आहे. 

हेही वाचा : 1947 साली एका ब्रिटिश न्यायाधीशांनी अवघ्या पाच आठवड्यात भारताची फाळणी कशी केली?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण

अमेरिकेसोबत बिघडत असलेल्या व्यापारी संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी भाषण केले. या भाषणात त्यांनी भारताला आक्रमक होण्याचे नाहीतर समंजसपणे वागण्याचं आवाहन केलं. भारताने लवचिक बनून, विकास उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची कास धरण्याचं आणि स्वावलंबन होऊन, प्रतिकूल परिस्थितीसमोर नम्र राहण्याचं आवाहन केलं. 

भारताच्या दीर्घकालीन अस्तित्वासाठीचं हे भाषण होते. ट्रम्पच्या आक्रमक दबाव मोहिमेसमोर पंतप्रधानांना झुकून देण्याचा मोह नक्कीच मोठा असेल. कारण अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकलो नाही तर, अनेक मुद्दे धोक्यात येतात. आज जगात अराजकता, अनिश्चितता आणि अव्यवस्था आहे. अशा परिस्थितीत  वाईट ते कमीत कमी त्रास अशा पर्यायांमध्ये मोदींनी भारतासाठी वर्चस्वापेक्षा सार्वभौमत्व निवडल्याचं जगाला दाखवून दिलं आहे. हे अमेरिकेच्या सर्व मित्र राष्ट्रांपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे.

मोदी यांच्या भाषणात महत्त्वाकांक्षेचं धाडस, महत्त्वाकांक्षेची पाठलाग करण्याची ताकद आणि दृढनिश्चय आणि महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठीचा रोडमॅप होता. अनेक प्रकारे, पंतप्रधानांनी भारतीयांना येणाऱ्या कठीण काळासाठी आपली कंबर कसून तयार राहण्यास सांगितलं.  यातून त्यांनी अधिक मजबूत होण्याचा मार्ग दाखवला.

मोदींनी भारताला आपल्या क्षमता वाढवण्याचे, विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी स्वावलंबित्वाचा आधार घेण्याचे, ऊर्जा उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याचे, स्वच्छ ऊर्जेचे लक्ष्य साध्य करण्याचे, सेमीकंडक्टर चिप्स बनवण्याचे, स्वतःचे लढाऊ जेट इंजिन तयार करण्याचे, संशोधन आणि विकासात अधिक ऊर्जा गुंतवण्याचे, ऑपरेटिंग सिस्टम, सायबर सुरक्षा, सखोल तंत्रज्ञान किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रात मोठी प्रगती करण्याचे आवाहन केले. 

त्यांनी भारतीयांना कोणाच्याही क्षमता कमी न करता महानता प्राप्त करण्याचं आवाहन केलं. ते म्हणाले, “दुसऱ्यांच्या कामगिरीला कमी लेखण्यात आपली ऊर्जा वाया घालवू नये ही आपली जबाबदारी आहे. आपण आपली ऊर्जा इतरांना कमी लेखण्यात खर्च करू नये; त्याऐवजी, आपण आपली संपूर्ण ऊर्जा स्वतःच्या क्षमता आणि यश सुधारण्यासाठी वापरली पाहिजे. जेव्हा आपण आपला विकास करु आणि उत्कृष्ट कामगिरी करू, तेव्हा जग आपलं मूल्य ओळखेल.”

मोदींचं हे विधान पाकिस्तानी लष्करी हुकूमशहा असीम मुनीर यांनी फ्लोरिडातील टाम्पा इथे केलेल्या उपहासात्मक वक्तव्याच्या अगदी विरुद्ध होतं. टाम्पा इथे  मुनीर यांनी त्यांच्या स्वतःच्या देशाची तुलना ‘डंप ट्रक’ शी केली होती. जी महामार्गावर भारताच्या ‘चमकदार व्यापार’ला टक्कर देईल आणि उद्ध्वस्त करेल, असं म्हटलं होतं. यावरून पाकिस्तानला किती महत्त्वाकांक्षा आहे हे दिसून येते, जो देश स्वतःच्या विकासाची कहाणी बनवण्यापेक्षा भारताला रुळावरून घसरण्यास प्राधान्य देतो.

मोदींचा मोठा संदेश ट्रम्पसाठी होता. त्यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे नाव घेतले नाही आणि अमेरिकेशी झालेल्या परिणामांचा थेट उल्लेख केला नाही. पण बाह्य घटकांवर भारताचे अवलंबित्व कमी करण्याचा आणि संरक्षणवादी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या प्रतिकूल परिस्थितीपासून भारताला दूर ठेवण्याचा आग्रह स्पष्ट होता. पंतप्रधानांनी भारतीयांना गमावलेल्या संधींबद्दल शोक करू नका, तर नवीन संधी निर्माण करण्यास सांगितले.

“आज, जेव्हा जगभरात आर्थिक स्वार्थ वाढत आहे, तेव्हा काळाची मागणी अशी आहे की आपण संकटांवर शोक करत बसू नये. धैर्याने, आपण स्वतःची ताकद आणि प्रतिष्ठा वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि माझ्या 25 वर्षांच्या प्रशासकीय अनुभवावरून, मी हे म्हणू शकतो की जर आपण हा मार्ग निवडला आणि जर प्रत्येकाने तो निवडला, तर कोणताही स्वार्थ आपल्याला कधीही अडकवू शकणार नाही.” असं पंतप्रधान मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले.

भारत दबावापुढे झुकणार नाही

मोदींनी व्यापार युद्ध, भारताचे कृषी आणि दुग्धजन्य क्षेत्र जागतिक बाजारपेठेसाठी उघड करण्यासाठी ट्रम्प यांच्या दबाव मोहिमेचा आणि भारतीय निर्यातीवरील वाढीव शुल्काचा उल्लेख केला, तेव्हा त्यांच्या भाषणातील धार स्पष्ट दिसून आली. आक्रमक व्यापार मागण्यांना तोंड देताना, शेतकऱ्यांशी तडजोड करणारा कोणताही करार न करण्याचा त्यांचा निर्धार मोदींनी पुन्हा एकदा व्यक्त केला.

“भारताचे शेतकरी, पशुपालक, मच्छीमार, हे आमचे सर्वात मोठे प्राधान्यक्रम आहेत. भारतातील शेतकरी, भारतातील मच्छीमार आणि भारतातील पशुपालक यांच्याशी संबंधित कोणत्याही हानिकारक धोरणाविरुद्ध मोदी भिंतीसारखे उभे आहेत. भारत आपल्या शेतकऱ्यांशी, पशुपालकांशी, मच्छीमारांशी कधीही तडजोड स्वीकारणार नाही.”

विकसीत भारत

2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या भारताच्या ध्येयासाठी ‘स्वावलंबन’ ही एक आवश्यक अट असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विषयाव्यतिरिक्त मोदींच्या भाषणातून तीन व्यापक  मुद्दे समोर येतात. 

मोदींनी आश्वासन दिलं की, भूतकाळातील जडत्वातून बाहेर पडून, जिथे आपण सेमीकंडक्टरचा विकास थांबवून 50-60 वर्षे गमावली. मात्र, आता भारत ‘मिशन मोड’मध्ये काम करू लागला आहे. “जमिनीवर सहा वेगवेगळे सेमीकंडक्टर युनिट आकार घेत आहेत आणि आम्ही आधीच चार नवीन युनिट्सना हिरवा कंदील दिला आहे.” पंतप्रधान म्हणाले की, या वर्षाच्या अखेरीस, भारतात बनवलेली पहिली “मेड इन इंडिया चिप” लाँच केली जाईल.

पंतप्रधान म्हणाले की, आयात केलेल्या इंधनावर अवलंबून राहण्याऐवजी, स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीवर वापरावर लक्ष केंद्रित करू. कारण इंधन आयातीमुळे भारत निरनिराळ्या भू-राजकीय परिस्थिती अडकला जातो. यासाठी पैसेही मोठ्या प्रमाणात खर्च करावे लागतात. त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जेचा पर्याय निवडणं गरजेचं आहे. 

ते म्हणाले, “मिशन ग्रीन हायड्रोजनसह, भारत आज हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. उर्जेचे भविष्य लक्षात घेऊन, भारत अणुऊर्जेमध्येही मोठे उपक्रम हाती घेत आहे. अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात, 10 नवीन अणुभट्ट्यांची वेगाने प्रगती होत आहे.”

भारत पाण्याखालील तेल आणि वायू साठ्यांचा शोध घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर खोल पाण्यात शोध मोहीम देखील सुरू करत आहे.

दुसरी बाब म्हणजे सुरक्षितता, जी समृद्धीसाठी एक आवश्यक अट असल्याचं मोदी म्हणाले. त्यांनी दहशतवादाबाबतच्या भारताच्या सिद्धांतात बदल करण्याची घोषणा केली आणि पाकिस्तानने पुन्हा एकदा अणुहल्ल्याचा प्रयत्न केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला.

दहशतवाद आणि त्याला पाठिंबा देणारे एकाच तराजूत मोजले जातील

ऑपरेशन सिंदूरच्या वेदनादायक आठवणींना उजाळा देत ते म्हणाले, “आम्ही एक नवीन परंपरा स्थापित केली आहे. जे दहशतवादाला पोसतात आणि आश्रय देतात आणि जे दहशतवाद्यांना सक्षम करतात, त्यांना आता वेगळं म्हणून पाहिलं जाणार नाही. भारताने आता ठरवले आहे की आम्ही या अणु धमक्या सहन करणार नाही. इतके दिवस चाललेले अणु ब्लॅकमेल यापुढे सहन केले जाणार नाही. जर आमच्या शत्रूंनी भविष्यातही हे प्रयत्न सुरू ठेवले, तर आमचे सैन्य त्यांच्या निवडीच्या वेळी, त्यांना योग्य वाटेल त्या पद्धतीने स्वतःच्या अटींवर निर्णय घेईल आणि त्यांनी निवडलेल्या उद्दिष्टांना लक्ष्य करेल आणि आम्ही त्यानुसार कारवाई करू. आम्ही योग्य आणि क्रूर प्रत्युत्तर देऊ.”

ऑपरेशन सिंदूर हे भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे आणि स्वदेशी क्षमतांचे प्रदर्शन आहे. बाह्य धोक्यांना तोंड देण्यासाठी हे प्रदर्शन महत्त्वाचं आहे, असे म्हणत मोदींनी सुदर्शन चक्र मिशन सुरू करण्याची घोषणा केली. येत्या 10 वर्षांत, “देशातील सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी, ज्यामध्ये रुग्णालये, रेल्वे, कोणत्याही श्रद्धास्थानासारख्या धोरणात्मक तसेच नागरी क्षेत्रांचा समावेश आहे, तंत्रज्ञानाच्या नवीन प्लॅटफॉर्मद्वारे अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान केलं जाईल”.

सीमावर्ती भागातील बदलतं लोकसंख्याशास्त्र

शेवटी, लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून, पंतप्रधानांनी पहिल्यांदाच भारतात, विशेषतः सीमावर्ती भागात, लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाच्या प्रयत्नांचा उल्लेख एक वेगाने होणारा धोका आणि देशाची लोकसंख्याशास्त्र बदलण्यासाठी “जाणीवपूर्वक रचलेला कट” म्हणून केला.

ते म्हणाले की, बेकायदेशीर घुसखोरी “आपल्या तरुणांचे उपजीविकेचे साधन हिरावून घेत आहे. हे घुसखोर आपल्या बहिणी आणि मुलींना लक्ष्य करत आहेत. हे सहन केले जाणार नाही. हे घुसखोर निष्पाप आदिवासींची दिशाभूल करून त्यांच्या जमिनी बळकावत आहेत. राष्ट्र हे सहन करणार नाही.”

मोदींनी जाहीर केलेले हाय-पॉवर डेमोग्राफी मिशन भारताला आतून कमकुवत करणाऱ्या आणि बाह्य धोक्यांना तोंड देण्याच्या देशाच्या क्षमतेला अडथळा आणणाऱ्या संकटाला तोंड देण्याचा प्रयत्न करते.

2025 च्या अखेरपर्यंत भारताची अर्थव्यव्यवस्था अमेरिका आणि चीनपेक्षा 4 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहचू शकते. जगातली सर्वात मोठी आणि वेगाने भारताची ग्राहक बाजारपेठ वाढत आहे. त्यामुळे भारताने परकीय शुल्क धोक्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी स्व विकासावर लक्ष देणं गरजेचं आहे, हे पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून स्पष्ट केलं.