प्रदुषणा विरोधातलं युद्ध?

राजधानी दिल्ली ही गेल्या कित्येक वर्षापासून फक्त राजकारणाचीच राजधानी राहिली नसून ती भारताची प्रदुषणाची सुद्धा राजधानी झाली आहे. दरवर्षी हिवाळा महिना सुरू झाला की, दिल्लीतल्या वाढत्या प्रदुषणाच्या बातम्या आपण वाचतो. या प्रदुषणामुळे श्वसनासंबंधित अनेक आजाराचं प्रमाण ही वाढत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांपेक्षा, त्यावरून रंगणारे राजकारण आणि वाद याचं प्रमाण अधिक असतं. 

शनिवार दिनांक 4 जानेवारी 2025 रोजी दुपारी 4 वाजता दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक 339 होता. रविवार 5 जानेवारी रोजी संध्याकाळी या प्रदूषण पातळीमध्ये घट होत 335 निर्देशांक नोंदवला गेला. प्रदुषणाच्या पातळीमध्ये किंचित घट झाल्यानंतर दिल्ली सरकारने प्रदूषण नियंत्रणासाठी लादलेल्या तिसऱ्या पातळीवरचे निर्बंध मागे घेतले आहेत. 

कोणते निर्बंध मागे घेतले?

नवीन इमारतीचं बांधकाम करणं आणि जुन्या इमारती तोडणं, वीटभट्या आणि डिझेलवर चालवले जाणारे जनरेटरच्या वापरावर घातलेली  बंदी, अत्यावश्यक वस्तुमध्ये न येणाऱ्या उत्पादनांचे दळणवळण करणाऱ्या ट्रक्सवर दिल्लीमध्ये येण्यावर घातलेली बंदी, उघड्यावर कचरा जाळणण्यावरही घातलेली बंदी मागे घेतली आहे. त्याचप्रमाणे, आतापर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने सुरू असलेल्या इयत्ता 5 वी पासूनच्या शाळा आता नियमीत पद्धतीने शाळेत सुरू केल्या जाणार आहेत.  

हे ही वाचा : जागतिक प्रदुषणाच्या इंडेक्समध्ये दिल्ली दुसऱ्या स्थानावर

दिल्लीचे प्रदूषण 

ऑक्टोबर महिन्यापासून दिल्ली आणि आजुबाजुलच्या प्रदेशातील हवेची गुणवत्ता ही मोठ्या प्रमाणावर खालावली आहे. जगातलं सगळ्या जास्त प्रदुषित शहर म्हणून दिल्लीची नोंद झाली आहे. या प्रदुषणामागे बरीच कारणं आहेत. दिल्लीला या प्रदुषणाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारसोबत, अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि सुप्रीम कोर्टाच्या पातळीवरही लढाई सुरू आहे. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे यश मिळत नसल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. 

प्रदुषणाची ही लढाई फक्त दिल्लीच लढतेय असं नाही. जगभरात अनेक प्रमुख शहरांमध्ये प्रदुषणाची समस्या आहे. चीनची राजधानी बिजींगसुद्धा प्रदुषणाच्या भोवऱ्यात सापडलं होतं. मात्र, आज बिजींगच्या हवेची गुणवत्ता 26 आहे. त्यामुळे बिजींग हे पूर्णत: प्रदुषणमुक्त झाल्याचं आपण म्हणू शकतो. 

बिजींगची प्रदुषणाविरोधतली लढाई

सन 2015 च्या दरम्यान बिजींगची सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक हा 144 होता. आज दिल्लीचा सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक हा 155 आहे. म्हणजे आज दिल्लीमध्ये जी परिस्थिती आहे तीच परिस्थिती दहा वर्षापूर्वी बिजींगमध्ये होती. पण 2013 ते 2017 दरम्यान, बिजींग सरकारने एक तृतीयांश प्रदूषण कमी करण्यात यश मिळवलं. आजमितीला दिल्लीमधल्या हवेच्या गुणवत्तेची सरासरी 155 आहे. तर बिजींगची सरासरी 92 आहे. 

बिजींगची ही लढाई 1998 सालापासून सुरू आहे. एकूण तीन टप्प्यांत चीनने प्रदूषण कमी करण्यासाठी विशेष धोरणं राबवलं. या धोरणाला ‘वॉर अगेंस्ट एअर पोल्यूशन’ असं नाव दिलं होतं. 

हे ही वाचा : हवा प्रदुषणामुळे दिल्लीतील मुलांमध्ये श्वसनाच्या विकारात वाढ

‘वॉर अगेंस्ट एअर पोल्यूशन’

सन 1990 पासून बिजींगमध्ये प्रदुषणाची पातळी मोठ्या प्रमाणावर  वाढली होती. 1998 च्या तुलनेत  2017 मध्ये बिजींगमध्ये ऊर्जेचा वापर 74 टक्क्याने वाढला होता. वाढत्या शहरीकरणामुळे प्रदुषणाच्या पातळीवर वेगाने वाढ होत होती. तसेच बरेच उद्योग हे कोळशावर आधारित असलेले बॉयलरचा वापर असल्यामुळेही प्रदुषणात कमालीची वाढ होत होती. 

या सगळ्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी बिजींगने 20 वर्षाचा प्रदूषण विरोधी उपक्रम राबवला. हा उपक्रम तीन टप्प्यांमध्ये राबवला. पहिला टप्पा 1998 ते 2008, दुसरा टप्पा 2009 ते 2012 आणि तिसरा टप्पा 2013 ते 2017 असा होता. या तिन्ही टप्पामध्ये एक समान सूत्र पाळलं गेलं ते म्हणजे, उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना घाई गडबड न करता सातत्य राखणं आणि नागरिकांना या संपूर्ण लढाईत सामावून घेणं. 

तीन टप्प्यातली प्रदूषण विरोधातली लढाई

बीजिंगच्या स्थानिक प्रशासनाकडून संपूर्ण प्रदूषणमुक्त उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली होती. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या वाहनांची निर्मितीवर भर दिला. ऊर्जा निर्मितीमध्ये ही स्वच्छ इंधनाचा वापर करण्यास सुरुवात केली. कोळशावर चालणारी उपकरणं बंद करुन पर्यायी उपकरणं वापरण्यास सुरुवात झाली.  

दळवळणाच्या साधनांसाठी खासगी गाड्याचा वापर कमी व्हावा म्हणून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला. वाहनांमध्ये डिझेल पर्टीक्यूलेट फिल्डर्सची यंत्रे बसवण्याची सक्ती केली. या माध्यमातून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर देत त्यासंबंधीत कडक नियम केले. 

त्यानंतर, जास्त कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या व जुन्या वाहनांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली. शहरीकरणाचा आराखडा आखताना,  सार्वजनिक वाहतूक, वाहतुकीच्या विविध पर्यायांचा विचार करुन त्यानुसार, पायाभूत सुविधांच्या विस्तार केला. 

औद्योगिक विकास प्रकल्पांचा विस्तार करताना पर्यावरणीय खात्याची परवानगी अत्यावश्यक करण्यात आली. औद्योगिक कारखान्यातून सोडला जाणाऱ्या धुरांवर पूर्ण प्रक्रिया करण्यासाठी ‘एंड ऑफ पाईप’ योजना अंमलात आणली. पर्यावरणपूरक  ग्रीन कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट मॉडेल तयार केलं. बांधकाम क्षेत्रासाठी नियम तयार करून या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यास सुरुवात केली.

या उपाययोजनामधल्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये (2013 ते 2017) बीजिंग शहराच्या शेजारील प्रदेशाकडून मोलाची साथ मिळाली. आजही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आखून दिलेल्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी या पाचही प्रदेशांकडून केली जाते. 

हे ही वाचा : नेल्स आर्टच्या कलाकुसरीसाठी प्लास्टिकचा पुनर्वापर

दूषित घटकांच्या निर्मितीत घट

बीजिंगकडून 1998 पासून प्रदूषणविरोधी धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यावर सल्फेट डायऑक्साइडमध्ये 83 टक्के, नायट्रोजन ऑक्साइडमध्ये 43 टक्के, केमिकलयुक्त धूरामध्ये 42 टक्के आणि पीएम 2.5 मध्ये 59 टक्के (मायक्रोमीटरपेक्षा कमी व्यासाचे विषारी द्रव्य) घट झाली. 

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या निर्मितीमुळे आणि अत्याधुनिक स्वरूपाच्या वाहनांमुळे गाड्यांच्या धूरांच्या प्रमाणात आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी झालं. औद्योगिक कारखान्यातील आधुनिक यंत्रामुळेही कोळशाचा वापर बंद झाला त्यामुळे कारखान्यातून निघणारा विषारी धूर बंद झाला. 

या सगळ्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना सरकारी ध्येयधोरणे, प्रशासनाची कार्यक्षमता, गुंतवणूक आणि नागरिकांचे सहकार्य हे अतिशय महत्त्वाचे होते.  सरकारने कारखान्याच्या यांत्रिकीकरणासाठी आणि अत्याधुनिक वाहनं आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक ती गुंतवणूक करत प्रदूषणावर मात मिळवली. 

आपण काय करु शकतो?

भारतातली सर्वच मोठी शहरं आज वाढत्या प्रदूषणाचा सामना करत आहेत. आज अनेक शहरात पर्यावरणपूरक विकासाला चालना दिली जात आहे. इलेक्ट्रोनिक वाहनांच्या माध्यमातून पेट्रोल- डिझेलचा वापर कमी करण्यावर आणि स्वच्छ इंधन, सौरउर्जा वापरण्यावर भर दिला जात आहे. नागरिकांच्या सहकार्याने या क्षेत्रात प्रदूषण नियंत्रण मिळवण्यात सोपं होत आहे. मात्र, वाढती लोकसंख्या पाहता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधाचं निर्माणाचा वेग वाढवणं गरजेचं आहे. 

बांधकाम क्षेत्रातल्या प्रदूषणविरोधी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, शेतातील पीककचरा न जाळण्यासाठी जनजागृती करणे, नियमाचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.

हे ही वाचा : प्लॅस्टिक प्रदूषणाशी लढा देण्यासाठी विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठी भारताकडून विशेष निधीचा प्रस्ताव