2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचं हे दुसरं बजेट असेल. भारतीय बजेटला खूप मोठा इतिहास आहे आणि बजेटची सगळी प्रक्रिया खूप गुप्त असते. ‘हलवा म्हणजेच शिरा समारंभा’ पासून बजेटची सुरुवात होते. बजेट तयार होईपर्यंत सगळे अधिकारी आणि कर्मचारी मंत्रालयातून बाहेर जाऊ शकत नाहीत. बजेट ‘लीक’ होऊ नये म्हणून खूप काळजी घेतली जाते. तरीही, आपल्या देशात दोन वेळा बजेट ‘लीक’ झालं आहे.
1947 मधील पहिला अर्थसंकल्प लीक
1947 साली भारत स्वतंत्र झाल्यावर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी आर.के. षणमुगम चेट्टी यांना अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी दिली. चेट्टी हे ब्रिटिश समर्थक जस्टीस पार्टीचे नेते होते. ते 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार होते.
पण, अर्थमंत्री षणमुगम चेट्टी अर्थसंकल्पावर भाषण करण्याआधीच त्यातील अनेक गोष्टी वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आणि अर्थसंकल्प लीक झाला! कसा? तर, त्यावेळी अर्थसंकल्पाच्या काही वेळापूर्वी यू के चान्सलर ऑफ द एक्स्चेकर ह्यू डाल्टन यांनी भारताच्या प्रस्तावित करांविषयीची माहिती जॉन कार्वेल या पत्रकाराला दिली आणि त्या पत्रकाराने ही बातमी लगेच छापली आणि एकच खळबळ उडाली. या सर्व प्रकाराबद्दल डाल्टन यांनी माफी मागितली आणि त्यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला.
पुन्हा 1950 मध्ये अर्थसंकल्प लीक
1947 नंतर, पुढची वर्ष अर्थसंकल्प व्यवस्थित सादर होत होता. पण 1950 मध्ये पुन्हा एक घटना घडली.
पूर्वी राष्ट्रपती भवनात अर्थसंकल्प छापला जायचा. तिथेसुद्धा पूर्ण गोपनीयता राखली जात होती.पण, 1950 साली जॉन मथाई अर्थमंत्री असताना, अर्थसंकल्पाची काही पाने छापखान्यातून लीक झाली आणि त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला की, त्यांनी काही महत्वाच्या लोकांच्या फायद्यासाठी हे केले. त्यामुळे जॉन मथाई यांनीही राजीनामा दिला.
या घटनेनंतर अर्थसंकल्पाची छपाई राष्ट्रपती भवनाऐवजी नवी दिल्लीतील मिंटो रोडवर हस्तांतरित करण्यात आली. 1951 ते 1980 पर्यंत मिंटो रोड येथील प्रेसमध्ये अर्थसंकल्पीय कागद छापले जायचे. त्यानंतर 1980 पासून नॉर्थ ब्लॉकचे तळघर अर्थसंकल्प छापण्याचे ठिकाण झाले.
अर्थसंकल्प सुरक्षित ठेवण्याची मोठी जबाबदारी
आजच्या काळात अर्थसंकल्प गुप्त ठेवणे हे खूप कठीण काम आहे. अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत, तो कोणालाही कळू नये यासाठी खूप काळजी घेतली जाते. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी, अर्थ मंत्रालयाचे कार्यालय पूर्णपणे बंद केले जाते. तिथे कोणालाही भेटायला किंवा आत जायला परवानगी नसते. अगदी मीडियाला सुद्धा नाही. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या पंधरा दिवसआधी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स (CISF) आणि इंटेलिजेंस ब्युरो (IB)चे अधिकारी मंत्रालयाच्या परिसरात पाळत ठेवून असतात . CISF चे जवान अर्थमंत्री, सचिव आणि इतर मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर पहारा देतात, जेणेकरून कोणालाही परवानगीशिवाय आत जाता येऊ नये.
अर्थसंकल्प तयार करणारे अधिकारी क्वारंटाईनमध्ये
अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या लोकांचे फोन सुद्धा गुप्तचर विभागाच्या नजरेखाली असतात. अर्थसंकल्प तयार करणारे अधिकारी क्वारंटाईनमध्ये असतात. म्हणजे, ते बाहेर जाऊ शकत नाहीत किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना भेटू शकत नाहीत. काही अर्जंट असल्यास, त्यांच्या कुटुंबियांना एका नंबरवर संदेश पाठवावा लागतो. पण ते त्यांच्याशी बोलू शकत नाहीत. केवळ अर्थमंत्री अधिकाऱ्यांना भेटू शकतात. जेव्हा छपाई सुरू होते, तेव्हा अर्थमंत्र्यांचे भाषण खूप सुरक्षित ठेवले जाते. ते छपाई करणाऱ्यांना फक्त दोन दिवस आधी दिले जाते.
