नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याला आर्थिक मदत मिळावी, म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून 2016 मध्ये ‘प्रधानमंत्री पिक विमा योजना’ सुरू केली. 2023 साली या योजनेत काही बदल करण्यात आले होते. त्यानुसार ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ राज्यात राबवण्यात येत होती. आता या योजनेत बदल करत सुधारित पिक विमा राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
पीक विमा भरण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै 2025 होती. पण अनेक शेतकऱ्यांनी अर्ज भरला नव्हता, म्हणून सरकारने आता ही मुदत वाढवली आहे. आता तुम्ही 14 ऑगस्ट 2025 पर्यंत पीक विमा योजनेत अर्ज करू शकता
नवीन नियम काय आहेत?
या वर्षी पीक विमा योजनेत अर्ज करण्यासाठी दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या दोन गोष्टीं नसतील तर तुमचा अर्ज रद्द होऊ शकतो.
1. ॲग्रिस्टॅक नोंदणी (AgriStack Registration)
पीक विमा अर्ज भरताना तुम्हाला तुमचा ॲग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक किंवा फार्मर आयडी (Farmer ID) लिहिणं बंधनकारक आहे. हा क्रमांक तुमच्या शेतीची आणि तुमची ओळख दर्शवतो. खरीप हंगामातील बाजरी, भुईमूग, सोयाबीन, तूर, मका, कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी अर्ज करताना हा क्रमांक असणं आवश्यक आहे. जर तुमच्याकडे हा नंबर नसेल तर तुमचा अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी तुमच्याकडे हा नंबर आहे की नाही, हे नक्की तपासा.
2. ई-पीक पाहणी (E-Pik Pahani):
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘ई-पीक पाहणी’ करणं अनिवार्य आहे. ई-पीक पाहणी म्हणजे तुमच्या शेतातील पिकांचे जिओ-टॅग फोटो (Geo-tagged photos) काढणे. हे फोटो तुम्हाला ‘ई-पीक पाहणी’ ॲपवर अपलोड करावे लागतात. यामुळे सरकारला तुमच्या शेतात कोणतं पीक आहे आणि ते कुठे आहे, याची अचूक माहिती मिळते. जर तुमच्या ई-पीक पाहणीतले पीक आणि विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळली, तर तुमचा विमा अर्ज रद्द होऊ शकतो आणि तुम्ही भरलेली रक्कमही जप्त केली जाईल. त्यामुळे ई-पीक पाहणी नक्की करा.
हेही वाचा:डिजिटल इंडियाचा 10 वर्षांचा प्रवास रीलमध्ये मांडा,बक्षीसं मिळवा!
अर्ज करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे
योजनेत भाग घेण्यासाठी तुम्हाला खालील कागदपत्रे तयार ठेवावी लागतील:
-तुमचा ॲग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक
-तुमचा सात-बारा उतारा
-बँक पासबुक
-आधार कार्ड
-पीक पेरणीचं स्वयंघोषणापत्र
ही सगळी कागदपत्रं घेऊन तुम्ही तुमच्या जवळच्या बँकेत किंवा प्राधिकृत ठिकाणी अर्ज भरू शकता. ही योजना कर्जदार आणि बिगर-कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून सुरक्षित राहण्यासाठी ही योजना खूप फायदेशीर आहे.
महाराष्ट्र सरकारनं 2023 मध्ये केवळ 1 रुपया भरून ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’त सहभागी होण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिली होती. आता यामध्ये सुधारणा करून ‘सुधारित पीक विमा’ योजना राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
या योजनेत ‘ई-पीक पाहणी’ आणि ‘ॲग्रिस्टॅक’ नोंदणीचे नियम नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामुळे योजनेत अधिक पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा दावा आहे. शेतकऱ्यांनी या नियमांचे पालन करून वेळेत अर्ज भरावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती चांगली राहील.
