राज्यातल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी एक खूप चांगली बातमी आहे. आपलं राज्य सरकार लवकरच गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी काही नवे नियम आणणार आहे. हे नियम खूप सोपे असणार आहेत आणि यामुळे सोसायटीच्या कामांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप कमी होईल. यामुळे सोसायट्यांचं कामकाज आणखी सोपं होणार आहे.
तुम्हाला माहितीये का, आपल्या राज्यात जवळपास 1.25 लाख गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत आणि त्यात 2 कोटींपेक्षा जास्त लोक राहतात. यातल्या जवळजवळ 70% सोसायट्या तर फक्त मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात आहेत. त्यामुळे या नव्या नियमांचा मोठ्या संख्येने लोकांना फायदा होणार आहे.
नवीन नियमांमुळे काय बदल होणार?
व्याजाचा बोजा कमी होणार: समजा, सोसायटीमधल्या एखाद्या सदस्याने महिन्याचे पैसे भरायला उशीर केला, तर त्यावर जे जास्त व्याज लागायचं, ते आता कमी होणार आहे. आधी हे व्याज 21% होतं, ते आता फक्त 12% होणार आहे. यामुळे सदस्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
पुनर्विकासासाठी जास्त कर्ज: जर तुमच्या सोसायटीला जुनी इमारत पाडून नवीन इमारत बांधायची असेल, म्हणजेच पुनर्विकास करायचा असेल, तर आता त्यांना जास्त कर्ज मिळणार आहे. आधीच्या नियमांपेक्षा आता जमिनीच्या किमतीच्या 10 पट जास्त कर्ज घेता येणार आहे. यामुळे पुनर्विकासाची कामं करण्यास सोपे होईल.
देखभालीचा खर्च : सोसायटीच्या देखभालीसाठी जो खर्च लागतो, त्याचे नियमही आता सोपे आणि स्पष्ट केले जातील. यामुळे प्रत्येक फ्लॅटधारकाला किती पैसे द्यायचे, हे आधीच स्पष्ट होईल.
व्यावसायिक गाळे आणि तात्पुरत्या सदस्यांसाठी काय नियम?
तुमच्या सोसायटीमध्ये जर काही दुकाने किंवा व्यावसायिक गाळे असतील, तर त्यांनाही आता सोसायटीचा एक महत्त्वाचा भाग मानलं जाईल. यामुळे जेव्हा इमारतीचा पुनर्विकास होईल, तेव्हा त्यांना त्यांच्या जागेचा योग्य वाटा मिळेल.
तात्पुरते सदस्य’ (Provisional Members) म्हणजे काय?
समजा, सोसायटीमधल्या एखाद्या सदस्याचं निधन झालं, तर त्यांच्या वारसांना आता लगेच ‘तात्पुरतं सदस्यत्व’ दिलं जाईल. यामुळे त्यांना अधिकृत सदस्यत्व मिळेपर्यंत मतदानाचा अधिकार आणि इतर फायदे मिळतील. पण याचा अर्थ असा नाही की त्यांना लगेच त्या मालमत्तेचे मालकी हक्क मिळतील. त्यासाठी सोसायटीला मालमत्ता हस्तांतरणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. हा नियम वारसदारांसाठी खूप सोयीचा ठरणार आहे.
त्याचप्रमाणे आता सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM – Annual General Meeting) तुम्ही घरी बसून ऑनलाइन पद्धतीने अटेंड करू शकणार आहात. पण यासाठी कमीतकमी २० सदस्य प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन उपस्थित असणं गरजेचं आहे.
कधी कधी असं होतं की, सोसायटीच्या सभेला पुरेसे सदस्य हजर नसतात आणि त्यामुळे सभा रद्द करावी लागते. पण आता काळजी करू नका, जर अशी सभा रद्द झाली, तर ती सभा 7 ते 30 दिवसांच्या आत पुन्हा घेता येईल. यावेळी पुरेसे सदस्य नसले तरी चालणार आहे. यामुळे महत्त्वाचे निर्णय अडकून पडणार नाहीत.
वार्षिक सभेत कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असेल, तर तो 51% सदस्यांच्या मतांनी पास होणं गरजेचं आहे. यात ऑनलाइन सहभागी झालेल्या सदस्यांची मतंही ग्राह्य धरली जातील.
जर सोसायटीच्या पुनर्विकासासाठी सभा घेतली, तर त्या सभेचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणं आता बंधनकारक असेल.
या सर्व नवीन नियमांमुळे सोसायट्यांचं कामकाज अधिक लवकर आणि सोपं होईल.
खर्चाचे नवे नियम
गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी सरकारने आणलेल्या नवीन नियमांमध्ये खर्चासंदर्भातही काही महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत. ज्यामुळे सभासदांचे खर्च कसे ठरतील, हे अधिक स्पष्ट होणार आहे.
सर्व्हिस चार्जेस
सोसायटीमध्ये जे सामान्य सेवा खर्च असतात, जसे की सुरक्षा, साफसफाई किंवा इतर समान सुविधांवरचा खर्च. तो आता प्रत्येक फ्लॅटमध्ये समान वाटला जाईल. म्हणजे प्रत्येक फ्लॅटला सारखेच पैसे द्यावे लागतील. मग तुमचा फ्लॅट छोटा असो वा मोठा.
पाण्याचं बिल
पाण्याचे बिल हे आता प्रत्येक फ्लॅटमधील नळांच्या संख्येनुसार आकारले जाईल. म्हणजेच, ज्या फ्लॅटमध्ये जास्त नळ असतील, त्यांना जास्त बिल येईल आणि ज्यांना कमी नळ आहेत, त्यांना कमी.
हेही वाचा: चंदीगडमध्ये जगातलं पहिलं ‘AI प्रॉपर्टी ॲप’ लॉन्च
‘सिंकिंग फंड’ आणि ‘दुरुस्ती फंड’ आता बंधनकारक
सिंकिंग फंड हा फंड इमारतीच्या मोठ्या दुरुस्तीसाठी किंवा भविष्यात येणाऱ्या मोठ्या खर्चांसाठी जमा केला जातो. आता हा फंड बांधकाम खर्चाच्या किमान 0.25% असेल आणि तो दरवर्षी जमा करावा लागेल. यामुळे भविष्यात बिल्डिंगच्या काही मोठ्या कामासाठी हे पैसे कामी येऊ शकतात.
दुरुस्ती आणि देखभाल फंड हा फंड इमारतीच्या लहानसहान दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी असतो. हा फंड बांधकाम खर्चाच्या किमान 0.75% असेल आणि तोही दरवर्षी जमा करावा लागेल. यामुळे इमारतीची देखभाल व्यवस्थित होईल
या नवीन नियमांमुळे आणि बाय-लॉजमध्ये सुधारणा केल्यामुळे कायद्यातील अस्पष्टता दूर होईल. यामुळे सोसायट्यांना छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात जावं लागणार नाही. पुनर्विकासासाठी जमिनीच्या किमतीच्या 10 पट जास्त कर्ज घेण्याची सोय केल्यामुळे सोसायट्यांना ‘सेल्फ-रिडेव्हलपमेंट’ करणं खूप सोपं होईल. म्हणजे सोसायटी स्वतःच आपल्या इमारतीचा पुनर्विकास करू शकेल. किंवा जर बिल्डरकडून पुनर्विकास करत असतील, तर ते अधिक क्षेत्र मागू शकतील.
यामुळे राज्यातील लाखो गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मोठा फायदा होणार आहे. लवकरच हे नियम लागू झाल्यावर सोसायट्यांचे व्यवहार अधिक सोपे आणि पारदर्शक होतील अशी अपेक्षा आहे.
