डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात दिल्ली हायकोर्टामध्ये राष्ट्रीय घोडेस्वारी असोसिएशन संदर्भात एका याचिकेवर सुनावणी होती. या सुनावणी दरम्यान एक अनपेक्षीत पण महत्त्वपूर्ण मुद्दा कोर्टासमोर उपस्थित करण्यात आला. हा मुद्दा म्हणजे, घोडेस्वारी या क्रीडाप्रकारामध्ये घोड्याला ॲथलीट म्हणून ग्राह्य धरावं की, एक खेळासाठीचे उपकरण म्हणून दखल घ्यावी. यासंदर्भात देशभरातील क्रीडापटू आणि घोडेस्वारी प्रशिक्षण संस्थांनी वेगवेगळी मतं नोंदवली आहेत. यासोबतच राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेत देशी घोड्यांचाच वापर करावा या नियमावरही आक्षेप घेण्यात आला आहे.
या मुद्द्यांवर ‘श्रेष्ठ महाराष्ट्र’ने पुण्यातील तळेगावमधील ‘जॅपलूप इक्वेस्ट्रियन सेंटर’ (Japalouppe Equestrian Centre) चे मॅनेजिंग डायरेक्टर रोहन मोरे यांच्याशी बातचीत केली.
घोड्याला ॲथलीटचा दर्जा द्यावा
घोडा हा एक सजीव प्राणी आहे. घोडेस्वारी या स्पर्धेत जेवढं घोडेस्वाराचं कौशल्य पणाला लागतं, तेवढंच योगदान हे घोड्याचं सुद्धा असतं. त्यामुळे या स्पर्धेत घोड्यालाही ॲथलीटचा दर्जा द्यावा असं स्पष्ट मत ‘जापलूप इक्वेस्ट्रियन सेंटर’ चे मॅनेजिंग डायरेक्टर रोहन मोरे यांनी मांडलं आहे.
दरम्यान, घोडा हा एक प्राणी असल्याने त्याला ॲथलीट म्हणून वागवताना त्यात काही मर्यादासुद्धा असतील, त्याचाही विचार करणं अपेक्षित आहे.
घोड्यांना विशेष प्रशिक्षण दिलं जातं. त्याची काळजी घेतली जाते. त्यांना ‘क्रुएलटी आणि डोपिंग टेस्ट’चे नियम लागू होतात. स्पर्धेआधी घोड्यांची सुद्धा डोपिंग टेस्ट केली जाते. जर त्यामध्ये मादकद्रव्यांची मात्रा आढळून आली तर त्या घोड्याला खेळातून बाद केलं जातं. त्यामुळे घोड्यालाही ॲथलीट म्हणून विशेष दर्जा द्यावा असं मत त्यांनी मांडलं.
घोड्यांचा पासपोर्ट आणि ओनरशिप प्रमाणपत्र
दिल्ली हायकोर्टामध्ये उपस्थित झालेल्या या प्रश्नानंतर घोड्यांच्या राष्ट्रीयत्वाचा आणि पासपोर्टचा विषयही उपस्थित झाला. यावर रोहन मोरे म्हणाले की, मुळात पासपोर्ट हा माणसांसाठी असतो. घोडा हा सजीव प्राणी आहे म्हणून त्यांचा पासपोर्ट असला पाहिजे ही मागणी योग्य नाही. पासपोर्ट मुळात एक ओळखपत्र असतं. आपण कोणत्या देशाचे नागरिक आहोत हे पासपोर्ट दर्शवतं. नागरिकत्व हे माणसांना दिलं जातं प्राण्यांना नाही.
त्यामुळे घोड्यांच्या बाबतीत आपण ओनरशिप प्रमाणपत्र घेऊ शकतो. घोड्यांना प्रादेशिक सीमांचं बंधन नसावं. तरी अमूक एखादा घोडा हा कोणाच्या मालकीचा आहे, यासंदर्भातलं प्रमाणपत्र असावं.
राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी देशी घोड्यांचा अट्टहास चुकीचा
राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये घोडेस्वारांना परदेशी घोड्यांचा वापर करण्यास मनाई केली जाते, हा नियम चुकीचा आहे. खेळाडू हा ज्या घोड्यासोबत प्रशिक्षण घेतो, सराव करतो, एखादी स्पर्धा क्वालिफाय करतो त्याच घोड्यासोबत अंतिम फेरीपर्यंत खेळण्याची परवानगी त्या खेळाडूला दिली पाहिजे.
कोणत्याही देशातले घोडे वापरण्याची परवानगी का दिली पाहिजे यामागेही बरीच कारणं आहेत.
यातलं एक कारण म्हणजे स्पर्धेतल्या घोड्यांची विशेष जात. मुळात स्पर्धांमध्ये खेळवले जाणारे घोडे हे सामान्य जातीतले घोडे नसतात. ऑलिम्पिक वा अन्य स्पर्धांसाठी ‘थरोब्रेड’ जातीचे विशेष घोडे वापरले जातात. भारतामध्ये या जातीचे घोडे उपलब्ध नाहीत. आता अलिकडे या जातीतल्या घोड्यांचे ब्रीड्स हे भारतात आणले जात आहेत. स्पर्धेकरता अव्वल घोड्याची ब्रीड तयार करण्यासाठी त्या दर्जाचे घोडे विकत घ्यावे लागतील. या घोड्यांची जमात वाढवणं, त्यांना प्रशिक्षण देणं यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. वेळेसोबतच यामागचं आर्थिक गणितही लक्षात घेता, ते सर्वसामान्य खेळाडूला परवडणारं नाही.
ऑल्मिपिकमध्ये खेळवल्या जाणाऱ्या एका घोड्याची रक्कम ही 3 ते 5 कोटी असते. अशा घोड्यांची जोडी परदेशातून विकत आणणे, त्यानंतर जन्माला येणाऱ्या प्राण्याचं संगोपन करणं, स्पर्धेसाठी त्यांना विशेष प्रशिक्षण देणं या सर्व गोष्टीला साधारण वर्षाला 10 ते 12 कोटी रूपयाचा खर्च येईल. हा एवढा खर्च सर्वसामान्य खेळाडूला परवडण्याजोगा नाही.
तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे घोडेस्वार आणि घोड्यामधील भावनिक बंध. आधी म्हटल्याप्रमाणे, प्रशिक्षण काळामध्ये घोड्यालाही घोडेस्वाराइतकचं प्रशिक्षण दिलं जातं. त्यांच्यामध्ये एक बंध ( Bonding ) निर्माण होतो. पण राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये स्वदेशी घोड्यांचा अट्टहास धरला जातो. त्यामुळे घोडेस्वारांची तयारी एका घोड्यावर आणि प्रत्यक्ष स्पर्धा दुसऱ्याच घोड्याच्या साथीनं खेळावी लागते. परिणामी, खेळाडूंच्या खेळावर नकारात्मक परिणाम होतो.
पण ज्याप्रमाणे क्रिकेटर हा त्यांच्या ठरलेल्या बॅटसोबतच राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या स्पर्धा खेळत असतो. बॅट निर्जीव वस्तू आहे. तरिही क्रिकेटरचा कम्फर्ट झोन जपला जातो. त्याचप्रमाणे, घोडेस्वारही एखाद्या विशेष घोड्यावर प्रशिक्षण घेत दररोज सराव करत असतो. अशावेळी स्पर्धेसाठी परदेशी घोड्याला परवानगी नाकारणे, हा घोड्यासोबत खेळाडूवरही केलेला अन्याय आहे.
परदेशात घोडेस्वार वेगवेगळ्या देशातले घोडे स्पर्धेसाठी वापरतात. परदेशामध्ये खेळाडूंवर त्या-त्या देशाचेच घोडे वापरावेत असं बंधन नाही. घोडेस्वार खेळाडू ज्या घोड्यावर सराव करतात, त्याच घोड्यांच्या सोबतीने स्पर्धा खेळतात. मग भारतातील स्पर्धांवर हा नियम का लादण्यात आला आहे ? हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. या नियमामुळे आपण स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतो.
देशातल्या विविध इक्वेस्ट्रियन असोसिएशनमधील राजकारण
दरम्यान, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडियाचं प्रशासकीय कामकाज हे लष्कारांकडून पाहिलं जातं. ऑगस्ट 2024 पर्यंत कर्नल जयवीर सिंग हे सेक्रेटरी जनरल होते. पण इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या गर्व्हनिंग बॉडीची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य पातळीवरील आणि जिल्हा पातळीवरील असोसिएशन्सना मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून राजस्थान इक्वेस्ट्रियन असोसिएशनकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दिल्ली हायकोर्टात सुरू असलेल्या या याचिकेवरही रोहन मोरे यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले की, एकूणच देशातल्या इक्वेस्ट्रियन असोसिएशनमध्ये सुसूत्रता येणं, त्यांचं सेंट्रलायझेशन होणं गरजेचं आहे. राजस्थान इक्वेस्ट्रियन असोसिएशनच्या याचिकेनुसार जिल्हा पातळी, राज्य पातळी आणि मग राष्ट्रीय पातळीवरील असोसिएशन असं एक संघटनेचं प्रारूप अपेक्षित आहे. मात्र, त्याचवेळी असोसिएशनचे हक्क – अधिकार हे लष्काराच्या हाती असणं आवश्यक आहे.
कारण, आधीच राज्य आणि जिल्हा पातळीवर अनेक संघटना अस्तित्वात आहेत. त्यामध्ये या क्रीडाप्रकाराशी संबंधित वा प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. जिल्हा, राज्य पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर लॉबीचं राजकारण सुरू आहे. जर अशाच पद्धतीने राष्ट्रीय पातळीवर लष्करांकडून सिव्हीलीयनच्या हाती सूत्रे गेली तर त्याही ठिकाणी गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे एकूणच या खेळात खेळापेक्षा राजकारण जास्त खेळलं जाईल अशी भिती रोहन मोरे यांनी व्यक्त केली.
