अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. या विशेष दिवसासाठी त्यांनी बिहारमधली सुप्रसिद्ध मधुबनी हॅन्डलूमची साडी परिधान केलेली. या बिहारी हॅन्डलूमच्या साडीसह अर्थसंकल्पावरही बिहारचा प्रभाव होता. कारण संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये बिहार राज्यासाठी विशेष योजनांची घोषणा केल्याचं पाहायला मिळालं.
मखाना बोर्ड
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी बिहारमधल्या शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी बिहारमध्ये राष्ट्रीय मखाना बोर्ड स्थापन करणार असल्याची घोषणा केली. जगभरामध्ये मखाणाचं सर्वाधिक उत्पन्न हे भारतात होतं. भारतातही मखाणा उत्पादनांमध्ये सगळ्यात जास्त वाटा हा बिहार राज्याचा आहे. त्यामुळे तेथील मखाणा उत्पादक शेतकऱ्याला अधिकाधिक मखाणाचं उत्पादन घेता यावं, त्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन, सहकार्य, मखानाचं प्रोसेसिंग आणि विपणन (मार्केटिंग) करण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी एक विशेष केंद्र म्हणून हे मखाणा बोर्ड स्थापन केलं जाणार आहे. या बोर्ड अंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा सुद्धा लाभ दिला जाणार आहे.
राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान संस्था
केंद्र सरकारच्या पूर्वोदया या धोरणांतर्गत पूर्वेकडील राज्यासाठी विशेष राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान संस्था बिहारमध्ये उभी करणार आहे. यामध्ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिसा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचा समावेश असणार आहे. या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनांवरील पुढील उद्योग निर्मिती, प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनाविषयी प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे.
बिहारमध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळाची घोषणा
बिहारमध्ये भविष्याचा विचार करता उत्तमोत्तम पायाभूग सुविधाचं निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या अंतर्गत बिहारमध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळांची बांधणी केली जाणार आहे. ग्रीनफिल्ड विमानतळ म्हणजे, जमीन घेऊन त्याठिकाणी नवीन विमानतळ उभारलं जाणार आहे. याशिवाय पटना आणि बिहारमधील इतर विमानतळांचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
पश्चिम कोसी कॅनॉल प्रकल्प
बिहारमध्ये नवीन कोसी कॅनॉल बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे बिहारमधील मिथिलांचलमधली 50 हजार हेक्टर शेतजमीन ही लागवडीखाली येईल. यांचा अनेक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
पटना आयआयटीचा विस्तार
गेल्या 10 वर्षात देशातल्या 23 आयआयटीमध्ये विद्यार्थी क्षमता ही 1.35 लाखापर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये 2014 नंतर सुरू केलेल्या पाच आयआयटी संस्थामध्ये पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यात येणार आहे. यामध्ये सन 2008 साली सुरू केलेल्या पटना आयआयटी संस्थेचाही समावेश केला आहे. या संस्थेच्या परिसरातही अत्याधुनिक पायाभूत सोईसुविधा निर्माण करुन वस्तीगृहांचा विस्तार केला जाणार आहे.
जुलै 2024च्या अर्थसंकल्पातही बिहारवर प्रकल्पांची खैरात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार सत्तेत आल्यावर जुलै 2024 महिन्यात सादर केलेल्या प्रकल्पामध्ये सुद्धा बिहार राज्यावर विशेष लक्ष दिलं होतं. तीन महामार्ग, एक विमानतळ, एक ऊर्जा प्रकल्प, हेरिटेज कॉरिडोर आणि क्रीडा संबंधित पायाभूत सोई-सुविधा प्रकल्प अशा विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून बिहारला 60 हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प केंद्राकडून दिले होते.
बिहारच्या ‘अर्थ रसदी’ मागील राजकारण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या तिसऱ्या पंतप्रधान कारकिर्दीतल्या दोन्ही अर्थसंकल्पामध्ये बिहारवर विशेष प्रकल्पांची खैरात केली जात आहे. सहसा एखाद्या राज्यात विधानसभा निवडणूका लागणार असतील तर त्या राज्याला केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प तयार केला जातो. मात्र, बिहारमध्ये नुकत्याच निवडणुका झाल्या आहेत. आता दोन वर्षानंतर निवडणुका लागणार आहेत. तरिही, बिहारवर केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर निधींची तरतूद केली आहे. याला कारण आहे, केंद्रातील एनडीए सरकारला पाठिंबा. या तिसऱ्या टर्ममध्ये मोदी यांना पूर्ण बहुमताने सत्ता स्थापन करता आली नाही. त्यांना नितीशकुमार यांच्या जनता दल युनायटेड आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पार्टीचा पाठिंबा घ्यावा लागला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या प्रभावामुळे केंद्र सरकारला आता बिहारला झुकतं माप द्यावं लागत आहे.
