ऑक्टोबर -नोव्हेंबर महिना सुरू झाला की, माध्यमामध्ये बातम्या सुरू होतात त्या दिल्लीतल्या प्रदुषणांच्या. प्रदुषणाची वाढती पातळी, प्रदूषणामुळे पसरलेली रोगराई, शाळा – महाविद्यालयांना सुट्ट्या आणि प्रदुषणावरचं राजकारण. वाढत्या प्रदूषणाची कारणंही बरीचशी आहेत जसं की, बांधकाम क्षेत्रातून उडणारी धूळ, गाड्यांचा धूर, वीज निर्मिती केंद्रामुळे होणारं प्रदूषण आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान इथले शेतकरी पीक हंगामानंतर जाळत असलेला पेंढा. या शेतकचऱ्यामुळेच सर्वाधिक प्रदूषण वाढतं असा ठोस दावा केला जातो. यासाठी त्या-त्या राज्यातले सरकार व केंद्र सरकारही उपाययोजना राबवत असल्याच्या बातम्या येतात. पण यामध्ये दीर्घकाळ उपाययोजनांचा अभाव कायम दिसून येतो.
दरम्यान, शेतकरी हा शेतकचरा, पेंढा का जाळतात याविषयी आयआयएम अमृतसर इथले सुजीत रघुनाथराव जगदाळे आणि जावेद एम. शेख यांनी संशोधन केलं आहे. या त्यांच्या संशोधनातून शेतकऱ्यांच्या या कृत्याला सरकारी धोरणंच जबाबदार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
पेंढा जाळल्याने होणारे प्रदूषण
गेल्या दोन दशकांपासून अनेक अभ्यासातून पंजाब आणि हरियाणा इथे पेंढा जाळण्यामुळेच दिल्लीमध्ये प्रदूषणाची पातळी वाढते असा दावा केला जातो. हिवाळ्यामध्ये पंजाबकडून दिल्लीच्या दिशेने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे दिल्लीतली 54 टक्के हवा प्रदूषित होते. तर हरियाणा राज्यातून दिल्लीच्या दिशेने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे 27 टक्के हवा प्रदूषित झाल्याचं समोर आलं आहे. पेंढा जाळण्याच्या प्रत्येक घटनेमुळे प्रदूषणाच्या कणांमध्ये 2.5 ने वाढ होत असते.
2022 साली पेंढा जाळल्याने 22 टक्के प्रदूषण निर्मिती झाली होती, तर 2023 साली 35 टक्के हवा प्रदूषित झाल्याचं आयआयटी कानपूर, आयआयटी दिल्ली, ऊर्जा आणि संसाधने संस्था आणि एअरशेड (कानपूर) या संस्थांनी संयुक्तरीत्या केलेल्या अभ्यासामध्ये निदर्शनास आलं होतं. दिल्लीतल्या हवा प्रदूषणामध्ये हा पेंढा जाळल्यामुळे जवळपास 20 ते 40 टक्के हवा प्रदूषित होते. यामध्ये शेतकरी हा पेंढा का जाळतात यामागची कारणं अभ्यासली गेली आहेत. शेतकऱ्यांनी हा पेंढा जाळू नये म्हणून त्यावर विविध उपाययोजना सुचवल्या आहेत. शिवाय यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदानही जाहिर केलेलं आहे.
सरकारी धोरणांचा परिणाम
पीक घेतल्यानंतर पेंढ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट न लावता शेतकरी तो जाळतात का या सगळ्या विषयाचा सुजीत रघुनाथराव जगदाळे आणि जावेद एम. शेख यांनी नव्याने अभ्यास केला. यावेळी त्यांनी ‘गर्व्हेमेंटॅलिटी’चं हे अपयश असल्याचा दावा केला आहे. ‘गर्व्हेमेंटॅलिटी’ ही संज्ञा फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञ आणि तत्वज्ञानी मिशेल फुकॉलट यांनी वापरली आहे. ‘गर्व्हेमेंटॅलिटी’ म्हणजे एखाद्या घटनेत सरकार स्वत: कोणत्या उपाययोजना वा कारवाई करण्याऐवजी लोकांनाच त्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याची जबाबदारी सोपवतो. मात्र, सरकारने शेतकऱ्यांनाच ही जबाबदारी दिल्यामुळे या शेतकचरा जाळण्यावर प्रतिबंध लागण्याऐवजी अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.
याशिवाय राज्य सरकारचे अधिकाधिक उत्पन्न घेण्याच्या आवाहनामुळे पीक उत्पादनासोबतच शेतकचराही वाढत आहे. पर्यायी प्रदूषणातही मोठी वाढ होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
सरकारच्या ‘नवउदारमतवादी धोरणा’चा ही विपरीत परिणाम होत असल्याचं या अभ्यासात म्हटलं आहे. सरकारकडून किमान आधारभूत किंमत (MSP) दिली जाते. गहू, तांदूळ यासारख्या वर्षातून दुबार पिक घेत असलेल्या पिकांवर एमएसपी दिली जाते. सरकार गहू आणि तांदूळ मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतं. यामुळे पंजाब, उत्तरप्रदेश राजस्थान या राज्यात गहू आणि तांदळाचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतलं जातं. दोन हंगामामधल्या पीक पेरणी करण्याचा कालावधी हा कमी असतो. त्यामुळं या पीकांचा कचरा पेंढा याची पर्यावरणीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याऐवजी खर्च आणि वेळेची बचत करण्यासाठी थेट हा कचरा जाळला जातो. अशापद्धतीने सरकारी धोरण, पीकांची मागणी या दोन कारणांमुळे सुद्धा पेंढा जाळण्याचं प्रमाण वाढत आहे.
हे ही वाचा : पिकांचा कचरा जाळण्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणात मध्यप्रदेशनं पंजाबला टाकलं मागे
शेतकऱ्यांशी संवाद
या अभ्यासा दरम्यान, अभ्यासकांनी पंजाबमधल्या अमृतसर, गुरूदासपूर आणि तरन तारन जिल्हातल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यामध्ये 2 ते 5 एकर पर्यंतची जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांपासून मोठ्या शेतकऱ्यांचा सहभाग होता. यामध्ये शेतकऱ्यांची निर्णय घेण्याची प्रक्रिया, राज्य सरकारची धोरणं आणि शेतबाजारातील विविध घटक अशा विषयावर या शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या.
यामध्ये त्यांना असं आढळून आलं की, तांदूळ आणि गहू उत्पादनाला केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या एमएसपी किंमतीमुळे एकल उत्पादन घेण्यावर शेतकरी भर देतात. त्यामुळे पीक उत्पादनामध्ये वैविध्य राहत नाही.
यामध्ये शेतकरी गहू आणि तांदळाचं उत्पन्न जास्त घेतात. या पिक पेंढ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना परवडतील असे पर्याय दिले जात नाहीत.
याशिवाय शहरी भागात औद्योगिक वसाहतीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करुन शेतकचरा जाळल्यामुळेच प्रदूषण होत असल्याचा आरोप वारंवार केला जातो. सरकार शेतकऱ्याऐवजी औद्योगिक हितसंबंधाना अधिक महत्व देत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी यावेळी केला.
शेतकरी हे पूर्णत: अडत्यावर अवलंबून असतात. शेतमालाची किंमत ठरवणे, कर्ज पुरवठा आणि बाजारपेठेतले संबंध या सगळ्या घटकांमध्ये अडत्यांची भूमिका मोठी असते. हे अडते शेतकऱ्यांकडून कमी किंमतीत शेतमाल खरेदी करतात आणि पुढे बाजारात मोठ्या किंमतीने त्याची विक्री केली जाते. अनेकदा शेतकरी बांधव या अडत्यांकडूनच बीयाणे किंवा अन्य गोष्टींसाठी कर्ज घेतात. त्यामुळे हे शेतकरी या अडत्यावर अवलंबून राहतात. “शेतमाल विक्रीच्या पूर्ण साखळीतील कमिशन एजंट हे आमच्या उत्पादनातूनच खर्च काढून घेतात. त्यामुळे पुन्हा पीक लागवड करण्यासाठी आम्हाला अडत्यांकडून कर्ज घ्यावं लागतं. अशा प्रकारे आम्ही या कर्जाच्या साखळीमध्ये अडकून पडतो.” असं एका शेतकऱ्याने सांगितलं.
एमएसपीच्या स्थिर दरामुळे या दरातून पीक लागवड, मजूरांचा आणि अन्य पीक खर्च भरून निघत नाही. त्यामुळे एकुणच पेंढा जाळला जाणं ही केवळ शेतकऱ्यांची एकट्याची जबाबदारी नसून सरकारी धोरणं आणि यंत्रणेची सामुदायिक जबाबदारी असल्याचं मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं आहे.
हे ही वाचा : पिककचरा आणि प्रदुषणाच्या विळख्यात अडकलेला उत्तर भारत
मग उपाय काय?
पेंढा जाळण्याचं प्रमाण कमी व्हावं म्हणून त्यावर आधारित बाजारपेठ विकसीत करणं आवश्यक आहे. या पेंढ्यापासून गुरांना खाण्यासाठी चारा, उर्जा निर्मितीसाठी पेंढ्याचा वापर तसंच पेंढ्यापासून अन्य उत्पादन तयार करण्यावर संशोधन करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे प्राथमिक टप्प्यावर पेंढ्यांच्या पुनर्वापरा संबंधित क्षेत्राचा विकास करणं अत्यावश्यक आहे. जर या क्षेत्राचा विकास झाला तर शेतकऱ्यांना जोड उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे एक परिसंस्था उदयाला येऊन प्रदूषण नियंत्रणालाही मदत होईल.
सरकारी यंत्रणेला तीन पातळीवर काम करता येईल. एक शेतकचरा जाळण्यास पूर्णत: बंदी घालणे, दुसरं काही ठराविक परवाने धारक संस्थाना या पेंढ्यांचं व्यवस्थापन करण्याची परवानगी द्यावी, तिसरं पेंढ्यांशी संबंधित नवउद्योग निर्मिती करणं. केवळ गहू आणि भात पिकांबाबतीतच नाही तर एकुणच शेत उत्पादनांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अशी व्यवस्था, यंत्रणा आजही विकसीत केली नाही. त्यामुळे सरकारने याचा गांभिर्याने विचार करुन अशी यंत्रणा निर्माण करणं आवश्यक आहे.
