तुमच्या पैशांनी गोळा केलेला तुमचाच डेटा वापरून आता खासगी कंपन्या त्यांची कमाई करत आहेत. देशभरातील 100 शहरांमध्ये दहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ची आज खरी कहाणी समोर येत आहे. शहरांना आधुनिक आणि सोयीस्कर बनवण्याचं जे स्वप्न सरकारने दाखवलं होतं, ते स्वप्न अजूनही अपुरं आहे. पण त्या पडद्याआड, सरकारी पैशांतून गोळा झालेल्या कोट्यवधी नागरिकांच्या ‘डेटाचं खासगीकरण’ (Data Privatisation) मात्र वेगाने झालं आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ मिशन हे नागरिकांच्या सोयीचं नाही, तर खासगी कंपन्यांसाठी ‘डेटा मार्केटप्लेस’ बनलं आहे.
‘स्मार्ट सिटी मिशन’ जेव्हा सुरू झालं, तेव्हा दोन मुख्य उद्दिष्ट्ये होती: पहिलं, कर भरणं, जन्म-मृत्यूचे दाखले मिळवणं यांसारख्या सेवा जलद करणे. दुसरं, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत शहर सेवांमध्ये सुधारणा घडवणे.
ई-गव्हर्नन्सचं अर्धवट यश
जन्म-मृत्यूचे दाखले किंवा घरपट्टी भरणं आता सोपं झालं आहे, हे खरं आहे. पण, या यशाचं श्रेय ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ला नाही, तर आधीपासून सुरू असलेल्या ‘ई-गव्हर्नन्स’ योजनांना जातं. स्मार्ट सिटीच्या निधीमुळे फक्त जुन्या योजनांना बळ मिळालं आणि अनेक जुन्या वेबसाइट्सऐवजी एक ‘सुधारित’ ॲप तयार झालं.
‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञानाचं अपयश
जागोजागी लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे दंड वसुली नक्कीच वाढली, पण मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये मुख्य वेळेतील ट्रॅफिकची समस्या अजूनही आहे तशीच आहे. स्वयंचलित सिग्नल सिस्टीम आजही अनेक ठिकाणी नीट काम करत नाही. तसंच, लोकांना बस कधी येणार आणि कुठे आहे, हे दाखवणारी ॲप्स देखील अयशस्वी ठरली आहेत. डेटा वापरून कचरा गोळा करण्याचे मार्ग सुधारल्याचा कोणताही ठोस पुरावा प्रशासनाने आजपर्यंत दिलेला नाही.
नागरिकांच्या सोयीसाठी, सेवा सुधारण्यासाठी उभारलेले खास डिजिटल प्रकल्प फारसे यशस्वी झाले नाहीत. पण, याच अपयशाच्या आड एक मोठा ‘व्यवसाय’ नक्कीच यशस्वी झाला आहे.
डेटाचं खासगीकरण
स्मार्ट सिटी मिशनने सर्वात मोठी गोष्ट कोणती केली असेल, तर ती म्हणजे सरकारी पैशातून आपला ‘डेटा’ मोठ्या प्रमाणात गोळा केला. शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक, ट्रॅफिक आणि कचरा गोळा करण्याची अत्यंत बारिक माहिती गोळा केली.
हा सगळा सार्वजनिक डेटा ‘इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज’ नावाच्या एका मध्यवर्ती ठिकाणी गोळा करण्यात आला आहे. सरकार म्हणतं की, हा डेटा ‘सार्वजनिक भल्यासाठी’ वापरला जाईल आणि तो शाळा-कॉलेजेस तसेच उद्योगांसाठी ‘डेटा मार्केटप्लेस’ म्हणून उपलब्ध होईल आणि इथूनच सुरू झालं ‘डेटाचं खासगीकरण’.
आजही सरकार नवीन ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आणि ॲप्सवर जोर देत आहे. पण ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ आणि ‘इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज’ मुळे एक गोष्ट आपण नक्कीच लक्षात घेतली पाहिजे की, डेटा-चालित शासनाच्या (Data-Driven Governance) कल्पनेवर डोळे झाकून विश्वास नाही ठेवला पाहिजे. या मिशनने शहरांमधील सेवा सुधारल्या नाहीत, पण आपला डेटा खासगी कंपन्यांसाठी सहज उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग नक्कीच मोकळा केला आहे.
