जागतिक पातळीवर रेमिटन्स मिळवण्यात भारत अव्वल !

यावर्षी जगात सगळ्यात जास्त रेमिटन्स हा भारताला मिळाला आहे. 2024 सालामध्ये भारताला 129 अब्ज डॉलर (Billion Dollar) रेमिटन्स मिळाला आहे. 2023 साली मिळालेल्या रेमिटन्स मध्ये तीन टक्क्यांने वाढ होत, भारत यावर्षीही सगळ्यात जास्त रेमिटन्स मिळवणारा आघाडीचा देश ठरला आहे. जागतिक पातळीवरही रेमिटन्स व्यवहारांमध्ये 2023 च्या तुलनेत 1.2 टक्क्यांची वाढ होत, यावर्षी एकूण 5.8 टक्के रेमिटन्स हस्तांतरित केला आहे. वर्ल्ड बँकेने यासंदर्भातली माहिती प्रकाशित केली आहे. 

रेमिटन्स म्हणजे काय?

रेमिटन्सचा साधा सोपा अर्थ आहे की, परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांनी भारतात पाठवलेला पैसा. परदेशी गुंतवणूक, निर्यात आणि आंतरराष्ट्रीय साहाय्य याहून अधिक परदेशी चलन हे  आपल्याला रेमिटन्सच्या माध्यमातून मिळते. जागतिक पातळीवर आज मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक नोकरीसाठी स्थलांतर करत आहेत. त्यामुळे भारताला या स्थलांतरित नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलन रेमिटन्सच्या स्वरूपात मिळते. 

सन 2022 सालापासून सर्वाधिक जास्त रेमिटन्स हा भारताला मिळत आहे.  2022  साली भारताला 111 अब्ज डॉलर रेमिटन्स मिळाला होता. 2023 साली 125 अब्ज डॉलर तर 2024 साली 129 अब्ज डॉलर रेमिटन्स मिळाला आहे. 

भारताला मिळणाऱ्या रेमिटन्समध्ये होत असलेल्या वाढीप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही रेमिटन्सद्वारे होणाऱ्या व्यवहारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. 

जास्त रेमिटन्स मिळवणारे टॉप 5 देश

जास्त रेमिटन्स मिळवणाऱ्या टॉप 5 देशांमध्ये भारत हा अव्वल स्थानी आहे. त्यानंतर मेक्सिको 68 अब्ज डॉलर, चीन 48 अब्ज डॉलर, फिलिपाईन्स 40 अब्ज डॉलर आणि पाकिस्तान 33 अब्ज डॉलर रेमिटन्स मिळवणारे देश आहेत. 

वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, भारत, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशामध्ये रेमिटन्सचं प्रमाण वाढलं आहे. 2024 सालामध्ये दक्षिण आशियातील या तीन देशांमध्ये आलेल्या रेमिटन्समध्ये 11.8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 

छोट्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये रेमिटन्सच्या रूपात मिळणाऱ्या परकीय चलनाचं महत्त्व जास्त आहे. या देशांचा जीडीपी म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पन्न कमी असल्याने वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी रेमिटन्सद्वारे मिळणाऱ्या निधीचा उपयोग होतो. ताझाकिस्तानच्या एकूण जीडीपीमध्ये 45 टक्के हिस्सा हा रेमिटन्सचा आहे. टोंगा या देशात हे प्रमाण 38 टक्के आहे. निकाराग्वामध्ये 27  टक्के, लेबनॉनमध्ये 27 टक्के आणि सामोआमध्ये 26 टक्के हिस्सा हा रेमिटन्सचा आहे. 

कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशामध्ये यावर्षी एकूण 685 अब्ज डॉलर रेमिटन्स मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली आहे. 

रेमिटन्समध्ये होणारी वाढ

कोरोना काळामध्ये जागतिक पातळीवर सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला होता. मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशातही अनेक व्यवसाय बंद झाल्यामुळे नोकऱ्यांचं प्रमाण कमी झालं होतं. पण कोरोना काळ सरल्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जॉब मार्केट तेजीत आलं. त्यामुळे अनेक देशांतून नोकरीसाठी  परदेशात स्थलांतर करण्याचं प्रमाण वाढलं. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रेमिटन्स व्यवहारांतही मोठी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळते.  

अमेरिकेत कोरोना काळाच्या तुलनेत सध्या जॉब मार्केटमध्ये 11  टक्क्यांची वाढ झाल्याची पाहायला मिळते. 

जगभरातून सगळ्यात जास्त स्थलांतरण हे अमेरिकेत होत असतं. त्यामुळे अर्थातच अमेरिकेतूनच सगळ्यात जास्त रेमिटन्स हा इतर देशात जात असतो. कोरोना काळानंतर अमेरिकेमध्ये पुन्हा एकदा रोजगार चांगल्या प्रमाणात निर्माण होऊ लागल्यावर स्थलांतरितांचा ओघ अमेरिकेकडे वाढला. यामध्ये क्यूबा, चीन, इक्वाडोर, मेक्सिको, भारत, हैती या देशांचा समावेश आहे. 

एफडीआयपेक्षा रेमिटन्स अधिक

लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये परकीय गुंतवणुकीपेक्षा रेमिटन्सच्या रूपात अधिक परकीय उत्पन्न मिळते. आणि 2024 मध्ये सुद्धा परकीय गुंतवणुकीपेक्षा रेमिटन्सचचं प्रमाण अधिक आहे. गेल्या दहा वर्षात रेमिटन्समध्ये 57 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर परकीय गुंतवणुकीमध्ये 41 टक्क्यांनी घट झाली आहे. 

रेमिटन्सचं प्रमाण उत्तरोत्तर वाढतच जाणार

येत्या काळात ही रिमेटन्सचं प्रमाण हे असंच वाढत जाणार असल्याचं वर्ल्ड बँकेने म्हटलं आहे. कारण नोकरीच्या निमित्ताने विकसनशील देशातील अनेक तरुण हे विकसीत देशामध्ये स्थलांतर करत आहेत. त्यामुळे रेमिटन्सच्या माध्यमातून येणारा निधी हा विकासप्रकल्प, शिक्षण, आरोग्य सुविधा, पायाभूत सुविधा निर्माण आणि उद्योग-धंद्याच्या वाढीसाठी कशापद्धतीने विनीयोग करता येईल यावर सरकारने लक्ष देणं गरजेचं आहे, असं मत वर्ल्ड बँकेने आपल्या अहवालात व्यक्त केलं आहे.