पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय थेट पाकिस्तानला दणका देणारा असून, यापुढे जम्मू-काश्मीरमध्ये होणाऱ्या नव्या जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये आपण जास्त पाणी साठवून जास्त वीज तयार करणार आहोत. भारताच्या केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे.
नेमका काय आहे हा नवीन बदल?
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी स्पष्ट केलं आहे की, जे जलविद्युत प्रकल्प आधीच सुरू झाले आहेत किंवा पूर्ण झाले आहेत. त्यांच्यात कोणताही बदल होणार नाही, कारण त्यांची सर्व तांत्रिक माहिती आधीच ठरलेली आहे. पण, जे प्रकल्प अजून फक्त कागदावर आहेत, ज्यांचं नियोजन सुरू आहे अशा प्रकल्पात मात्र बदल केला जाईल. याचा अर्थ, भविष्यात जे प्रकल्प बांधले जातील, त्यात जास्त पाणी साठवण्याची क्षमता असेल, जेणेकरून आपण त्यातून जास्त वीज तयार करू शकू.
दहशतवादी हल्ला आणि सिंधू पाणी कराराला स्थगिती
22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाममध्ये पाकिस्तानमधून आलेल्या दहशतवाद्यांनी तिथल्या पर्यटकांवर हल्ला केला, ज्यात 26 निष्पाप पर्यटकांचा जीव गेला. या हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानसोबतचा ‘सिंधू पाणी करार’ काही काळासाठी थांबवला आहे.भारताने स्पष्ट सांगितलं की, जोपर्यंत पाकिस्तान “विश्वासार्हपणे आणि कायमस्वरूपी सीमेपलीकडील दहशतवादाला पाठिंबा देणं थांबवत नाही” तोपर्यंत हा करार स्थगितच राहील.
हेही वाचा :भारताचं ‘पाणी अडवा, पाकिस्तानची जिरवा’ धोरण
सिंधू पाणी करार
हा करार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1960 साली झाला होता. या करारामुळे सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाण्यावर भारताला काही मर्यादा होत्या. सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याचा वापर कसा करायचा, याबद्दल या करारात नियम होते. या नियमांमुळे भारताला जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये पाणी साठवण्यावर काही बंधनं होती.
मात्र आता भारत सरकारने हा करार काही काळासाठी थांबवल्यामुळे, भारताला नवीन प्रकल्पांमध्ये जास्त पाणी साठवण्याची मोठी संधी मिळत आहे. यामुळे भारताची वीज निर्मिती क्षमता वाढेल आणि आपण आपल्या नद्यांच्या पाण्याचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करू शकू.
हा करार थांबवून भारताने फक्त घोषणा केली नाही, तर त्यावर कृतीही केली. भारताने पाकिस्तानला कोणतीही पूर्वसूचना न देता, बागलीहार धरणातून पाण्याचा प्रवाह काही काळासाठी थांबवला. तसेच, सलाल आणि बागलीहार धरणांवर जलाशयातील गाळ काढण्याचं कामही केलं. सहसा असे निर्णय घेताना पाकिस्तानला कळवावं लागतं, पण भारताने ते केलं नाही.
भारताच्या या भूमिकेनंतर पाकिस्तान अस्वस्थ झाला आहे. इस्लामाबादने या कराराच्या निलंबनाला “बेकायदेशीर” आणि “पाणी युद्ध” असं म्हटलं आहे. त्यांनी भारताला आतापर्यंत किमान चार अधिकृत पत्रं पाठवून करार पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. पाकिस्तानच्या मते, हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन आहे आणि यामुळे प्रादेशिक पाणी सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील 4 मोठे जलविद्युत प्रकल्प
जम्मू-काश्मीरमध्ये 4 नवीन मोठे जलविद्युत प्रकल्प लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने (CEA) यांना मंजुरी दिली आहे, पण त्यांचं काम अजून सुरू झालेलं नाही. याच प्रकल्पांवर आता नव्या धोरणाचा परिणाम होणार आहे.
हे प्रकल्प कुठे आणि किती वीज तयार करणार आहेत ते पाहूया:
1. न्यू गांदरबल (93 मेगावॅट): हा प्रकल्प सिंधू नदीवर बनेल.
2.किरथाई-II (930 मेगावॅट): हा प्रकल्प चिनाब नदीवर बनेल.
3.सवालकोट (1,856 मेगावॅट): हा सुद्धा चिनाब नदीवरच असेल.
4.उरी-I स्टेज-II (240 मेगावॅट): हा प्रकल्प झेलम नदीवर तयार होईल.
सध्या या प्रकल्पांची रचना ‘रन-ऑफ-द-रिव्हर’ अशी आहे. म्हणजे, काही ठिकाणी मोठं धरण बांधायची सोय नसते किंवा गरज नसते. अशावेळी नदीचा जो नैसर्गिक प्रवाह असतो, त्याच प्रवाहाचा वापर करून वीज तयार केली जाते. इथे जास्त पाणी साठवलं जात नाही, तर नदीच्या प्रवाहातूनच पाणी एका विशिष्ट मार्गाने टर्बाइनकडे नेलं जातं आणि वीज तयार होते. पण आता सरकारने घेतलेल्या नव्या भूमिकेमुळे, भविष्यात या प्रकल्पांमध्ये जास्त पाणी साठवून जास्त वीज तयार करता येईल का, याचा विचार केला जात आहे.
जलविद्युत प्रकल्प म्हणजे काय?
जलविद्युत प्रकल्प म्हणजे जिथे मोठी नदी आणि डोंगर-दऱ्या आहेत, अशा ठिकाणी मोठं धरण बांधायचं. पावसाळ्यात खूप पाणी आलं की, हे पाणी धरणात साठवलं जातं. याच साठवलेल्या पाण्यापासून आपण वीज तयार करतो. धरणात पाणी साठवल्याने फक्त वीजच नाही, तर पाणी कमी पडल्यास तेच पाणी पिण्यासाठी किंवा शेतीसाठीही वापरता येतं.
भारताने घेतलेला हा निर्णय धोरणात्मकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचा आहे.यामुळे एकीकडे देशाची वीज निर्मिती क्षमता वाढेल, तर दुसरीकडे पाकिस्तानवर दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी दबाव वाढेल.
