पहलगाम इथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार रद्द केला होता. हे आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे. तेव्हापासून पाकिस्तानला पाण्याची खूप चिंता लागून राहिली आहे. “भारताला हे पाणी अडवता येणार नाही, इतके मोठे धरण लगेच बांधणे शक्य नाही,” अशा अनेक चर्चा दोन्ही देशांच्या विचारवंत आणि नागरिकांमध्येही सुरू होत्या. पण आता मोदी सरकारकडून एक ‘मास्टरप्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. यामुळे पाकिस्तानची खऱ्या अर्थाने ‘जलकोंडी’ होणार आहे. आणि आपल्याकडच्या काही राज्यांमधला पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटणार आहे. भारतातील अनेक राज्यांना शेतीसाठी भरपूर पाणी उपलब्ध होणार आहे.
काय आहे ‘मास्टरप्लॅन’?
भारत सरकारने आता सिंधू नदीच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर आपल्या देशासाठी, आपल्या शेतीसाठी आणि विकासासाठी करण्याचा एक खास ‘मास्टरप्लॅन’ तयार केला आहे. याचा थेट फायदा जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हरियाणा आणि विशेषतः राजस्थानला होणार आहे.
113 किलोमीटरचा लांब कालवा
सिंधू नदीचे पाणी जम्मू-काश्मीरमधून पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये नेण्यासाठी 113 किलोमीटर लांबीचा एक मोठा कालवा बनवण्याची तयारी सुरू आहे. हा कालवा तयार झाल्यानंतर या राज्यांना सहजपणे पाणी मिळेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पाकिस्तानकडे जाणारे सिंधू नदीचे जास्तीचे पाणी यामुळे थांबवले जाईल.
राजस्थान मध्ये होणार हिरवळ
राजस्थानमध्ये सध्या वाळवंटाचे प्रमाण वाढत आहे. हे थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने एकत्र येत मोठी योजना आखली आहे. सिंधू आणि चिनाब नदीचे पाणी राजस्थानमध्ये आणून तिथल्या शेतीला चालना देण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे राजस्थानमधील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आणि शेतीसाठी भरपूर पाणी उपलब्ध होईल. तसंच मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड ही तिथे करण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याविषयीची घोषणा केली. जलशक्ती मंत्रालयाने यावर शिक्कामोर्तब केला आहे
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या माहितीनुसार, चिनाब नदीला रावी, ब्यास आणि सतलज नदी प्रणालीशी जोडून हा कालवा तयार केला जाणार आहे. यामुळे पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमधील शेतीसाठी भरपूर पाणी उपलब्ध होणार असल्याने पिकांचे उत्पादनही वाढणार आहे.
हा प्रकल्प जम्मू, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमधील 13 ठिकाणी असलेल्या सध्याच्या कालव्यांना जोडण्यात येईल आणि इंदिरा गांधी कालव्यालाही पाणी पुरवेल.
हेही वाचा: जम्मू-काश्मीरमध्ये जास्त पाणी साठवून वीज निर्मिती करण्यात येणार!
नवे बंधारे आणि वीज प्रकल्प
या योजनेत फक्त कालवा बांधणे एवढंच नाही, तर आणखी बरीच कामं केली जाणार आहेत:
– पाणीपुरवठा मजबूत करणार: पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये कालवे आणि भुयारांमधून पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था आणखी मजबूत केली जाईल.
– रणबीर कालव्याची लांबी वाढवणार: चिनाबमधून पाणी घेणाऱ्या ‘रणबीर कालव्याची’ लांबी 60 किलोमीटरवरून 120 किलोमीटरपर्यंत वाढवली जाईल.तसंच प्रताप कालव्याचा पूर्ण वापर करण्याची योजना आहे.
– ‘उझ बहुउद्देशीय प्रकल्प’ पुन्हा सुरू: अनेक वर्षांपासून थांबलेला ‘उझ बहुउद्देशीय प्रकल्प’ पुन्हा सुरू केला जात आहे. ‘उझ’ ही रावी नदीची एक उपनदी आहे. या प्रकल्पात नदीवर एक मोठा बंधारा बांधला जाईल. यामुळे रावी नदीचे जास्तीचे पाणी पाकिस्तानमध्ये जाण्यापासून रोखता येईल. हा प्रकल्प वीज निर्मिती, शेतीला पाणी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी उपयोगी पडेल.
या सगळ्यासोबतच, जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक जलविद्युत प्रकल्पांवर देखील वेगाने काम सुरू आहे. यात पाकल दुल (1,000 मेगावॉट), रटले (850 मेगावॉट), किरू (624 मेगावॉट) आणि क्वार (540 मेगावॉट) यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे भारताला स्वतःची वीज मिळेल आणि सिंधू नदी खोऱ्यातील पाण्याचा वापर भारतीय राज्यांसाठी होईल.
याचा थेट परिणाम मात्र पाकिस्तानवर होणार असून, पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात थांबवले जाईल. मोदी सरकारने सिंधू नदीच्या पाण्याचा वापर आपल्या देशाच्या हितासाठी करण्याचा हा मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आपल्या राज्यांना भरपूर पाणी मिळेल, शेती सुधारेल आणि वीज निर्मितीही वाढेल. पाकिस्तानसाठी मात्र ही नक्कीच एक चिंतेची बाब आहे.
