केरळमधल्या अनेक गावांमध्ये सध्या जंगली प्राण्यांचे हल्ले खूप वाढले आहेत. यामुळे शेतकरी हैराण झालेत. लोकांच्या जिवालाही धोका निर्माण झाला आहे. घरं, शेतं यांचं मोठं नुकसान होत आहे. त्यामुळेच केरळ सरकारला काही प्राण्यांना मारण्याची परवानगी हवी आहे.
जे जंगली प्राणी माणसांच्या वस्तीत येतात आणि लोकांना किंवा त्यांच्या घरादाराला, शेतीला धोका निर्माण करतात, त्यांना मारण्याची परवानगी त्यांना मिळावी असं केरळ सरकारचं म्हणणं आहे. यासाठी त्यांना आपल्या देशातल्या ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972’ मध्ये थोडा बदल करायचा आहे.
काय आहे नेमकी समस्या ?
केरळमधले जवळपास 941 गावं आहेत, त्यापैकी 273 गावांमध्ये जंगली प्राण्यांचा त्रास खूप वाढला आहे. हे प्राणी म्हणजे कोण? वाघ, बिबट्या, हत्ती, गवा, रानडुक्कर, माकडं, मोर इत्यादी. बिबट्या किंवा वाघ हे प्राणी तर माणसांवर हल्ला करतातच. पण माकडं आणि मोर माणसाला मारत नाहीत, पण ते शेतात येऊन इतकं नुकसान करत आहेत की, शेतकरी वैतागून शेतीच सोडून देत आहेत.
सरकारी आकडे काय सांगतात?
केरळ सरकारी आकडेवारीनुसार 2016 पासून ते जानेवारी 2024 पर्यंत केरळमध्ये जंगली प्राण्यांच्या हल्ल्यांत 919 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. आणि जवळपास 9 हजार लोक जखमी झाले आहेत. एवढं मोठं नुकसान कुठल्याही राज्य सरकार सहन करणार नाही. या सगळ्यामुळेच केरळ सरकारला कायद्यात बदल करायचा आहे, जेणेकरून लोकांना आणि त्यांच्या मालमत्तेला सुरक्षित ठेवता येईल.
प्राण्यांचा त्रास का वाढतोय?
ही समस्या अचानक तयार झालेली नाही. त्यामागे काही ठोस कारणं आहेत
जंगलं कमी होत चालली आहेत: जंगलं आणि प्राण्यांच्या नैसर्गिक जागा कमी होत आहेत. मोठ्या प्रमाणात झाडांची तोड होतं असल्याने जंगल नष्ट होत आहेत. त्यामुळे प्राण्यांना राहायला आणि खायला जागा नाही, म्हणून हे प्राणी गावांमध्ये येत आहेत.
शेतीत बदल: शेतीत पिकवल्या जाणाऱ्या पिकांमध्ये बदल झाले आहेत. काही पिके प्राण्यांना आकर्षित करतात, यामुळे प्राणी शेतात घुसू लागलेत.
जंगलात गुरं चारणे: लोक आपली पाळीव गुरं जंगलात चरायला घेऊन जातात. यामुळे जंगलातील प्राण्यांना अन्नाची कमतरता होतं आहे त्यामुळे जंगलातील प्राणी गावात येत आहेत.
प्राण्यांची संख्या कमी-जास्त होणे: काही ठिकाणी प्राण्यांची संख्या खूप वाढली आहे. तर काही ठिकाणी प्राण्यांच्या राहण्याच्या जागा कमी होत आहेत. पण सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे, रानडुक्कर आणि माकडांच्या काही प्रजातींची संख्या खूपच वाढली आहे
या कारणांमुळे प्राणी थेट माणसांच्या वस्तीत शिरून हल्ले करतायत.
केरळला वन्यजीव कायद्यात बदल का हवा आहे?
सध्या भारतात ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा’ आहे. पण या कायद्यानुसार जर एखादा प्राणी धोकादायक वाटत असेल, तरी त्याला मारण्यासाठी अनेक परवानग्या आणि प्रक्रिया लागतात.
उदाहरणार्थ , जर वाघ एखाद्या गावात धुमाकूळ घालतोय, तर मुख्य वन्यजीव अधिकाऱ्याला त्याबद्दल सगळा तपशील घ्यावा लागतो. मग ठरवावं लागतं की, तो प्राणी पकडता येईल का, बेशुद्ध करता येईल का, दुसरीकडे हलवता येईल का? हे सगळं शक्य नसलं, तरच मारण्याचा निर्णय घेता येतो. हा निर्णय देखील सहज नाही घेता येत. त्यासाठी कोर्ट, मंत्रालय, केंद्र सरकार अशा अनेक पातळ्यांवर परवानगी घ्यावी लागते.
म्हणूनच केरळ सरकारचं म्हणणं आहे की “हा कायदा खूप कठीण आहे. काही प्राणी एवढं नुकसान करतायत, की लगेच कारवाई करणं आवश्यक आहे. पण कायद्यामुळे आम्ही काही करू शकत नाही.
हेही वाचा : कचरा समस्येवर केरळची ‘वृथी’ मोहीम!
वनमंत्र्यांचं म्हणणं काय?
केरळचे वनमंत्री ए. के. शशींद्रन यांनी सांगितलं की, “आम्हाला सगळ्या प्राण्यांना मारायची मुभा नको आहे. पण जे प्राणी माणसांवर हल्ला करतायत, शेती उद्ध्वस्त करतायत, त्यांच्यावर ठराविक वेळेस आणि ठराविक भागात कारवाई करता यावी, एवढीच आमची मागणी आहे.”
त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की कुंपण घालणं, ध्वनी उपकरणं लावणं, शॉकिंग वायर वापरणे असे सगळे उपाय करून झालेत. पण त्याने प्राणी थांबत नाहीयेत. रानडुक्कर नियंत्रण प्रणाली देखील फार उपयोगी ठरली नाही. कारण रानडुकराला गोळी मारण्यापूर्वी ते गर्भवती आहे की नाही हे तपासावं लागतं. अशा अशक्य मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे काहीही उपयोग झाला नाही. मानवी जीवाला असलेला धोका टाळण्यासाठी वन्यजीवांची वाढती संख्या नियंत्रित करणे आवश्यक आहे.
कायद्यात नेमका काय बदल हवंय?
रानडुक्करांना ‘व्हर्मिन’ घोषित करावं: म्हणजेच हे प्राणी ‘उपद्रवी’ म्हणून गणले जावेत, जेणेकरून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता येईल.
बोनेट माकडांना ‘शेड्युल 1’ मधून काढावं: सध्या ही प्रजाती शेड्युल 1 मध्ये आहे, म्हणजे त्यांच्यावर काहीच कारवाई करता येत नाही. 2022 सालाच्या आधी ही माकडं पकडून दुसऱ्या ठिकाणी हलवता येत होती, आता ती मुभा बंद झालीये.
सरकारचं म्हणणं आहे की, लोकांच्या जिवाचं आणि मालमत्तेचं संरक्षण करणं आमचं कर्तव्य आहे. केवळ प्राण्यांचं रक्षण करत बसलो, तर माणसाचं आयुष्य धोक्यात येईल. म्हणूनच, कायद्यात योग्य त्या सुधारणा करून, योग्य वेळी योग्य उपाय करता यायला हवेत.
