केरळ सरकारचे ‘वयोमधुरम’: वृद्धांची वाढती संख्या ‘समस्या’ नाही, तर ‘सन्मानाचं जगणं’!

तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, जेव्हा म्हातारपणी आपल्याला मदतीची सर्वात जास्त गरज असेल, तेव्हा आपल्या सोबत कोणीच नसेल तर काय होईल? एकटेपणा, आजारपण आणि मदतीची गरज असताना वृद्ध लोक कसं जगतील? खरंतर, आपल्या भारतातीलच केरळ हे एक असं राज्य आहे जे गेल्या अनेक वर्षांपासून याच समस्येवर उपाय शोधत आहे. तिथे वृद्धांची संख्या खूप वाढली आहे आणि त्यांना आधार देण्यासाठी केरळ सरकार विविध योजना राबवत आहे. आता हळूहळू संपूर्ण भारतात देखील जन्मदर कमी होत आहे. यामुळे भविष्यात तरुणांची संख्या कमी होईल आणि वृद्ध लोकांची संख्या वाढणार आहे. अशावेळी या वृद्ध लोकसंख्येची काळजी घेण्यासाठी वेळीच पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.

भारताची बदलती लोकसंख्या

भारताचा जन्मदर घटत आहे. एका आकडेवारीनुसार, भारताचा ‘फर्टिलिटी रेट’ 2.1 पेक्षाही खाली आला आहे. याचा अर्थ, प्रत्येक स्त्रीला आता सरासरी दोनपेक्षा कमी मुलं होत आहेत. सद्य परिस्थितीत हे चांगलं आहे, पण याचा मोठा नकारात्मक परिणाम भविष्यात दिसणार आहे. आपल्या देशात म्हाताऱ्या लोकांची संख्या वाढणार आहे.

जन्मदर का घटत आहे?

आजच्या काळात तरुण मुलं – मुली कौटुंबिक गोष्टींऐवजी करिअरला जास्त प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे उशीरा लग्न करणं, किंवा लग्न जरी योग्य वयात केलं असलं तरी बाळानां जन्म देण्यासाठी कुटुंब नियोजनाचे पर्याय अवलंबिले जातात. अनेक दाम्पत्य एका मुलापेत्रा जास्त मुलं जन्माला घालू इच्छित नाहीत. अशा ‘न्यूक्लियर फॅमिलीचा’ आता ट्रेंड आहे. तर अनेक दाम्पत्य बाळचं नको असाही निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे लोकसंख्या वाढण्याचा वेग कमी झाला आहे.

केरळची वृद्धांसाठी खास योजना

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात वृद्ध लोकांना आधार देणाऱ्या तरुणांची संख्या कमी होणार हे निश्चित आहे. याच गोष्टीचा अनुभव केरळला आज येत आहे. केरळमध्ये सध्या 17% लोकसंख्या 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची आहे. युरोपमधील काही देशांप्रमाणे केरळमध्ये म्हाताऱ्या लोकांची संख्या खूप जास्त आहे. केरळ राज्याने ही गोष्ट जाणून त्यावर उपाययोजना आखण्यास सुरूवात केली आहे. या उपाययोजनांमुळे तिथल्या वृद्धांना त्यांचं म्हातारपण एकटं आणि अडचणीचं वाटू नये याची कालजी सरकार घेत आहे.

शासकीय सेवा थेट घरी

‘ई-सेवनम’ आणि ‘वाथिलपडी सेवनम’ या योजनांमुळे सरकारी कामं, जसे की पेन्शन आणि बिलाचे पैसे भरणे, थेट वृद्ध लोकांच्या घरी पोहोचवली जातात. यामुळे त्यांना सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज लागत नाही.

‘न्यू इनिंग्स’ या योजनेमुळे वृद्ध लोकांना पुन्हा काम करण्याची संधी मिळते. त्यांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत केली जाते. त्यामुळे ते घरी बसून कंटाळण्याऐवजी समाजामध्ये पुन्हा सक्रिय होतात.