केरळ शिक्षण, आरोग्य आणि विकासाच्या बाबतीत अग्रेसर असलेलं महत्त्व राज्य आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे राज्यात कचऱ्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. ही समस्या हाताळण्यासाठी केरळ सरकारनं 2 ऑक्टोबर 2024 पासून ‘वृथी’ (Vruthi) ही विशेष स्वच्छता मोहीम सुरू केली आहे.
या मोहिमेत केरळ राज्याचे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मल्याळम चित्रपटातील अनेक कलाकार , शाळकरी मुले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, उच्च पदावरील सरकारी अधिकारी आणि सफाई कर्मचारी या चळवळीचा भाग बनले आहेत.
नुकतेच तिरुवनंतपुरम इथे ‘वृथी 2025 : द क्लीन केरळ कॉन्क्लेव्ह’ नावाचे पाच दिवसांचे एक मोठे संमेलन आयोजित करण्यात आले. या संमेलनात सुमारे 25 हजार लोकांनी भाग घेतला. या कार्यक्रमात बोलताना राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्याने घरोघरी कचरा जमा करण्याच्या कामात उल्लेखनीय असे यश मिळवले आहे. पूर्वी केवळ 40% घरांपर्यंत कचरा जमा करण्याची सोय होती, पण आता ती 75% पर्यंत वाढली आहे.
ही मोहीम का सुरू करावी लागली?
केरळ राज्य शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात प्रगतीशील असले तरी कचऱ्याचे व्यवस्थापन हे मोठे आव्हान बनले होते. घनकचरा, प्लास्टिक, ओला-सुका कचरा यामुळे आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर परिणाम होऊ लागला होता. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि राज्याची स्वच्छता पातळी अधिक उंचावण्यासाठी ‘वृथी’ मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. ही मोहीम फक्त कचरा जमा करण्यावर लक्ष केंद्रित करत नाही, तर लोकांना स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी लागाव्या आणि पर्यावरणाबद्दल जागरूकता वाढावी यासाठी सुरू करण्यात आली.
कचऱ्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आणखी काय प्रयत्न सुरू आहेत?
‘मालिनीयम मुक्तम् नव केरळम्’ मोहिमेअंतर्गत कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी विविध आधुनिक पद्धतींचा वापर करण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी ओल्या कचऱ्यापासून खत बनवण्याचे प्रकल्प सुरू आहेत.
ज्यामुळे कचऱ्याचा पुनर्वापर शक्य होतोय. याचबरोबर प्लास्टिक कचऱ्याच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. आणि लोकांना प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जात आहे.
राज्य सरकारही कचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे कठोर पालन करत आहे. आणि जे लोक नियम मोडतील त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. ओला – सुका कचरा वेगळा ठेवणं घरोघरी बंधनकारक करण्यात आलं आहे. आणि त्याचे महत्त्वही लोकांना पटवून सांगितलं जात आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी विशेष स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत. जेणेकरून मुलांना लहान वयातच स्वच्छतेची सवय लागेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत पुरवली जात आहे. अनेक ठिकाणी आधुनिक कचरा प्रक्रिया केंद्रे उभारली जात आहेत. इथे जमा झालेल्या कचऱ्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया केली जाईल. स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक नागरिक एकत्र येऊन आपापल्या परिसरात स्वच्छता मोहिम चालवत आहेत आणि इतरांनाही यात सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करत आहेत.
हेही वाचा: केरळमध्ये आता समुद्री विमानाची सफर, केरळ पर्यटनाला मिळणार चालना
‘वृथी’ आणि ‘स्वच्छ भारत मिशन’मध्ये काय फरक?
‘स्वच्छ भारत मिशन’ ही केंद्र सरकारची संपूर्ण देशासाठी असलेली स्वच्छता मोहीम आहे. तर ‘वृथी’ ही खास केरळ राज्यासाठी सुरू केलेली मोहीम आहे. ‘वृथी’चं ध्येय लोकांच्या सवयींमध्ये बदल घडवून आणण्यावर असून यात लोकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आवश्यक आहे.
दोन्ही मोहिमांचा उद्देश स्वच्छता असला तरी, त्यांची अंमलबजावणी आणि कामाची पद्धत वेगळी आहे.
कचरा व्यवस्थापनाच्या पद्धती
केरळ सरकार केवळ मोठ्या घोषणा आणि जनजागृतीवर अवलंबून नाही. तर कचरा व्यवस्थापनाच्या पायाभूत सुविधांमध्येही सुधारणा करत आहे. अनेक ठिकाणी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प केरळमध्ये सुरू करण्यात आले आहेत.
यामध्ये कंपोस्ट खत निर्मिती युनिट्स, बायोगॅस प्रकल्प आणि प्लास्टिक पुनर्वापर केंद्रांचा समावेश आहे. यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा चांगला मार्ग उपलब्ध होत आहे.
याव्यतिरिक्त, सरकारकडून कचरा व्यवस्थापनासाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर आणि त्यांच्या सुरक्षिततेवर विशेष लक्ष दिलं जातंय. त्यांना आवश्यक उपकरणे आणि सुरक्षा साधनं पुरवली जात आहेत. तसेच कचरा वर्गीकरण आणि प्रक्रिया करण्याच्या आधुनिक पद्धतींचे प्रशिक्षणही दिलं जात आहे.
लोकांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी सोशल मीडिया माध्यमांचा वापर केला आहे. माहितीपूर्ण व्हिडिओ, पोस्टर्स आणि नाटकांच्या माध्यमातून लोकांना कचरा वर्गीकरणाचे महत्त्व आणि त्याचे फायदे समजावून सांगितले जात आहेत.
केरळ राज्य सरकारने प्लास्टिकच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. प्लास्टिक पिशव्या आणि एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड बसवण्यात आले आहेत.
या सर्व प्रयत्नांमधून केरळ सरकार एक आदर्श कचरा व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
