सर्वोच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशांना आरक्षणाची गरज

सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सरन्यायाधीशांसह 34 न्यायाधीश आहेत. या संपूर्ण न्यायाधीश बेंचमध्ये  न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना या एकमेव महिला न्यायाधीश आहेत. यामुळे महिला न्यायाधीशांना मिळणारं प्रतिनिधीत्व, न्यायालयाची रचना, नियुक्तीची पद्धत यासगळ्यावर नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण होत आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या कामकाजावर बऱ्याच काळापासून शंका आहे. पारदर्शकतेचा अभाव आणि तिथल्या निर्णय प्रक्रियेवर वारंवार टीका केली जाते. अखिल भारतीय उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या ज्येष्ठता यादीत 57 व्या क्रमांकावर असलेले न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली. तर महिला न्यायाधीशांसह अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे दुर्लक्ष केल्याचं वास्तव आहे. यावरून कॉलेजियमच्या शिफारशीमध्ये वरिष्ठतेनुसार नावं निर्देशित केली जात नाहीत हे उघड आहे. ज्येष्ठतेसाठी (प्रमोशनसाठी) अन्य बाबीं जास्त विचारात घेतल्या जातात हे वारंवार दिसून आलेलं आहे. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता नसते, याविषयी सामान्य लोकांपुढे माहिती उघड केली जात नाही हे स्पष्ट झालेलं आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात महिलांचं प्रतिनिधीत्व नगण्य 

2021 पासून, सलग चार मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयात एकाही महिलेची नियुक्ती झाली नाही. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी त्यांच्या ‘एक्स’ प्लॅटफॉर्मवर याविषयी पोस्ट केली आहे. यातून सर्वोच्च न्यायालयात महिलांना पुरेसं प्रतिनिधीत्व दिलं जात नसल्याचं दिसून येतं. पद सोडण्याच्या काही दिवस आधी, माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी वरिष्ठतेच्या अडथळ्याचं कारण देत सर्वोच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशाची शिफारस का करु शकलो नाही हे स्पष्ट केलेलं. पण हे कारण आता योग्य वाटत नाही. कारण ज्येष्ठतेनुसार 57 व्या क्रमांकावर असलेल्या न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांना बढती दिलेली आहे. अनेक ज्येष्ठ न्यायधीशांना डावलून पंचोली यांना ही बढती दिलेली आहे. त्यांचा शपथविधीही झाला. त्यामुळे महिलांच्या बाबतीत ज्येष्ठतेचं केवळ कारण दिलं जात असल्याचं दिसून येतं. 

ज्येष्ठतेची अट फक्त महिलांनाच

महिला न्यायाधीशांच्या बाबतीत ज्येष्ठता या अटीचं काटेकोर पालन केलं जातं.  सर्वोच्च न्यायालयात महिलांची संख्या कमी आहे. खूप कमी महिलांना वरिष्ठ पदावर बढती दिलेली आहे. हे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. त्यातही कॉलेजियम पद्धतीने बढती देण्याच्या नियमामुळे अनेक महिलांना डावललं जातं. त्याचवेळी पुरूष न्यायाधीशांना मात्र वरिष्ठ पदावर सहज बढती दिली जाते. ज्येष्ठते ऐवजी गुणवत्ता आणि प्रामाणिकपणा या आधारावर वरिष्ठ पदावर बढती देण्याची गरज आहे. यामुळे समानता आणि निष्पक्ष या संविधानिक मूल्यांकडे सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच दुर्लक्ष केलं जात आहे. न्यायव्यवस्थेतील महिलांचं प्रमाण लक्षात घेऊन त्यांची ज्येष्ठतेऐवजी गुणवत्ता ध्यानात घेतली पाहिजे.   

महिलांना राखीव जागांची गरज

लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण असते. सरकारी नोकऱ्यांमध्येही महिलांना आरक्षण दिलेलं आहे.  त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांसाठी कोटा लागू करून सध्याचा संरचनात्मक असमतोल दूर केला जाऊ शकतो. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निर्देशांनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनमध्ये महिलांसाठी 30 टक्के पदे राखीव ठेवणे आणि दिल्लीच्या बार बॉडीजमध्ये महिला वकिलांसाठी राखीव जागा ठेवता येतील. 

कोणत्याही संस्थेत समाजाचील विविध स्तरावरील समाजातील घटकांचं समानतेचे प्रतिनिधत्व केलं जातं तेव्हा निर्णय घेत विकास साधणं सोपं होतं. त्यानुसारच न्यायालयाच्या विविध खंडपीठामध्येही विविध घटकाचं समानतेने प्रतिनिधीत्व होणं गरजेचं आहे. आणि आपल्या देशातील बहुविविधता पाहता आपल्याला त्याची जास्त गरज आहे. न्यायालयाने स्वत:हाने समान प्रतिनिधीत्वाचा वारंवार पुरस्कार केलेला आहे.  केरळ राज्य विरुद्ध एनएम थॉमस (1975) मध्ये , न्यायालयाने सकारात्मक कारवाईचे समर्थन केलं. त्यावेळी असं नोदवलं की, समानता ही केवळ भेदभावाची अनुपस्थिती नाही तर वास्तविक संधी निर्माण करण्यासाठी एक सकारात्मक जबाबदारी आहे.  त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या न्यायाधीशांच्या प्रकरणात (सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया, 1993), न्यायालयाने स्वतः न्यायव्यवस्थेत “समाजाच्या सर्व घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व” देण्याचे महत्त्व ओळखले जेणेकरून तिची विविधता प्रतिबिंबित होईल.

कॉलेजियम पद्धतीत बदल करणं शक्य आहे का?

न्यायव्यवस्थेतही समानता येणं, महिलांना प्रतिनिधीत्व मिळणं आवश्यक आहे. यासाठी मूळ प्रक्रिया पद्धतीत बदल करावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयात बढतीसाठी कॉलेजियम पद्धत वापरली जाते. या पद्धतीमध्ये ज्यावेळी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाती बढतीसाठी शिफारसी मागवल्या जातात त्यावेळी शिफारसीच्या वेगवेगळ्या यादीमध्ये किमान एक महिला उमेदवाराचं नाव देणं बंधनकारण केलं पाहिजे.  अशा उपाययोजनामुळे गुणवत्तेशी तडजोड होणार नाही. तसेच पक्षपातामुळे पात्र महिलांना दुर्लक्षित ही केलं जाणार नाही. यामागे अपात्र किंवा बाह्य घटकांमुळे एखाद्या महिलेला बढती द्या असा नाही तर विविध घटकातील सक्षम महिलांना योग्य संधी मिळणं हा आहे.

न्यायव्यवस्था क्षेत्रामध्ये पुरुषांच्या तुलनेने महिलांची संख्या कमी आहे. त्यात महिलांना वरिष्ठ पदावर योग्य प्रतिनिधीत्व न देणं यामुळे या क्षेत्रावर आणखीन टीका केली जाते. जर या क्षेत्रात वरिष्ठ पदावर गुणवत्ताधारक महिलांना योग्य स्थान दिलं तर समाजातील अनेक दुर्बल, गरजु महिलांच्या मनात आदर आणि आत्मविश्वास निर्माण होईल. 

न्यायव्यवस्थेतच समानतेचा अभाव

कॉलेजियम पद्धतीची मूळ संकल्पना ही समाजातील सर्व घटकांमधील सर्वोत्तम न्यायिक व्यक्तिंना पदोन्नती देण्यासाठी तयार केली होती. पण त्यानुसार आता घडत नाही. कॉलेजियम पद्धतीनुसार,  

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, मुस्लिम (सध्या एक मुस्लिम न्यायाधीश आहे, जो त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही) आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांचं प्रतिनिधीत्व असलं पाहिजे. पण वास्तवात मात्र असं चित्र नाही. समाजातील विविध घटकांचा प्रतिनिधित्वाचा अभाव सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या प्रतिनिधीत्वाच्या चारित्र्याला एक गंभीर आव्हान निर्माण करतो. 

दुसऱ्या न्यायाधीश खटला 1993 मध्ये न्यायालयाने स्वतःच “समाजातील सर्व घटकांना” न्यायिक नियुक्त्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे याची खात्री करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. ही मान्यता असूनही, विविध घटकांचं प्रतिनिधीत्व मात्र लक्षणीयरीत्या कमी आहे. त्यामुळे उच्च न्यायपालिका भारताच्या सामाजिक विविधतेचं कल्पनेपेक्षा खूपच कमी प्रतिबिंबित्व करते.

न्यायालयाने दुसऱ्या न्यायाधीश प्रकरणात म्हटलं होतं की, “खऱ्या सहभागात्मक लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी हे आवश्यक आणि महत्त्वाचे आहे की सर्व वर्ग आणि लोकांना, मग ते मागासवर्गीय असोत किंवा अनुसूचित जाती असोत किंवा अनुसूचित जमाती असोत किंवा अल्पसंख्याक असोत किंवा महिला असोत, समान संधी मिळावी जेणेकरून न्यायिक प्रशासनात समाजाच्या सर्व घटकांमधील उत्कृष्ट आणि गुणवंत उमेदवार देखील सहभागी होतील, कोणत्याही निवडक किंवा एकाकी गटाने नाही.” 

मात्र सध्याची परिस्थिती फार वेगळी आहे. आता कॉलेजियम पद्धत योग्य पद्धतीने वापरली जात नाही. बाह्य घटकांच्या दबावाखाली सर्रास वयाने वा अनुभवाने कनिष्ठ असलेल्याना बढती दिली जाते. अशावेळी महिला सदस्यांसाठी राखीव जागा असण्याची गरज निर्माण होत आहे. 

कायदेमंडळे आणि सार्वजनिक नोकरीतील नियुक्त्यांप्रमाणेच न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणे आणल्याने प्रक्रियेचे लोकशाहीकरण होऊ शकते. न्यायालयीन स्वातंत्र्याला कमकुवत करण्याऐवजी, अशा चौकटीमुळे कलम 14, 15 आणि 16 मध्ये अंतर्भूत असलेल्या मूलभूत समानता आणि सामाजिक न्यायासाठी संवैधानिक वचनबद्धतेची प्रभावी अंमलबजावणी होईल.