भारतातल्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये माध्यमं हा चौथा आधारस्तंभ म्हणून गणला जातो. माध्यमांच्या अधिकारांचं रक्षण व्हावं आणि माध्यमातून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या मजरकूरावर नियंत्रण राहावं यासाठी 16 नोव्हेंबर 1966 साली प्रेस कौंसिल ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली. यानिमित्ताने दरवर्षी 16 नोव्हेंबर हा दिवस ‘राष्ट्रीय प्रेस दिन’ म्हणून साजरा केला जात आहे.
संसदेने पारित केलेल्या प्रेस कौंसिल अॅक्ट अंतर्गत प्रेस कौंसिल ऑफ इंडियाची स्थापना केली आहे. ‘प्रेसचे बदलते स्वरूप’ ही यावर्षीची थीम आहे. तर जाणून घेऊयात भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कसं आहे?
घटनात्मक अधिकार : आपल्या राज्यघटनेमध्ये देशातील सर्व नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. याच कलमांमध्ये माध्यमांना दिलेलं माहिती लिहिण्याची ती प्रसिद्ध आणि प्रसारित करण्याच्या हक्कांचाही समावेश केला आहे.
घटनात्मक निर्बंध : या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून; घटनेच्या कलम 19 (2) मध्ये काही निर्बंध घातले आहेत. तुमच्या माहितीने, वक्तव्याने राष्ट्रीय सुरक्षेला, सामाजिक सलोख्याला धोका निर्माण होणार असेल तर त्यावर कारवाई केली जाते. तसेच समाजात तेढ निर्माण करणारे वक्तव्य वा लिखाणावरही बंदी घातली जाते.
माध्यमांना स्वातंत्र्य : घटनेतील कलम 19 अंतर्गतच वृत्तपत्रांनाही पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे. यामध्ये कोणतीती भीती न बाळगता वृत्तपत्र वा अन्य माध्यमं सरकार विरोधात आवाज उठवू शकतात. या स्वातंत्र्यासह पत्रकारांकडून नैतिकतेची, निष्पक्षतेची आणि पारदर्शकतेची अपेक्षा केली जाते.
प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया : माध्यमांना घटनेनुसार जरी पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं असलं तरी ते निरंकुश राहू नये, या स्वातंत्र्यांचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये, या सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण राहावं यासाठी कायद्यानुसार प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया या संस्थेची स्थापना केली आहे. माध्यमांचं स्वातंत्र्य अबाधित राहावं आणि माध्यमांवर नियंत्रण राहावं यासाठी माध्यमांनीच माध्यमांसाठी निर्माण केलेली ही संस्था आहे. या संस्थेत अध्यक्षासह 28 वेगवेगळ्या माध्यमकर्मीचा समावेश आहे. माध्यमांचं स्वातंत्र्य आणि नैतिकता जपणं हे या संस्थेचं आद्यकर्तव्य आहे.
प्रेस कौंसिल ऑफ इंडियापुढील आव्हानं : अलीकडे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीमुळे माहितीचे आणि बातम्यांचे वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रसार केला जातो. पूर्वी या संस्थेकडे मुख्यत्वे करुन वृत्तपत्र आणि कालांतराने वृत्तवाहिन्यांवर नियंत्रम ठेवण्याची जबाबदारी होती. पण, आता डिजीटल मिडिया आणि सोशल मिडियावरुन प्रसारित केलेल्या बातम्यांवर ही नियंत्रण ठेवणं, सत्यता तपासणं हे पीआयबी पुढचं मोठं आव्हान ठरत आहे.
फेक न्यूज आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामधला फरक : डिजीटल आणि सोशल मिडिया या न्यू मिडियाच्या माध्यमातून अनेकदा फेक न्यूज प्रसारित केल्या जातात. त्यावर पूर्णत: कोणाचंच नियंत्रण नसल्याने, अनेकदा प्रेक्षकांची फेक न्यूजने फसवणूक केली जाते. समाजामध्ये अनागोंदी माजवण्याचा प्रयत्न केला जातो. या ‘न्यू मिडिया’च्या माध्यमातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा अनेकदा गैरफायदा घेतला जातो.
माध्यमांचं स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून कार्य करताना प्रत्येक माध्यमांनी, पत्रकारांनी जनतेप्रती एकनिष्ठ राहणं, नैतिकता, विश्वासार्हता पाळणं अपेक्षित आहे. लोकांना वस्तुनिष्ट आणि पूर्ण तथ्ये असलेली बातमी देणं तसेच ही माहिती एकांगी नसणं अपेक्षित आहे.
दरम्यान प्रेस कौंसिल ऑफ इंडियाच्या स्थापनेनुसार 16 नोव्हेंबरला राष्ट्रीय स्तरावर प्रेस दिन साजरा केला जातो. तर 3 मे या दिवशी जागितक पातळीवर माध्यम स्वातंत्र्याविषयी जनजागृती व्हावी या उद्देशाने जागतिक प्रेस दिन साजरा केला जातो.
