एकविसावं शतक उजाडलं तरी भारतात गरोदरपणात अनेक महिला नीट काळजी न घेतल्यानं आणि बाळंतरोगानं मृत्यू पावण्याचं प्रमाण प्रचंड होतं. शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात महिला आरोग्यावर काम करणाऱ्या संघटनांनी ही बाब समोर आणली. सुरक्षित गर्भारपण आणि बाळंतपण याबाबत जागृती आणि सरकारकडून धोरणनिर्मिती व्हावी, याकरता देशभरातील अठराशे संस्था एकत्र आल्या. 2003 मध्ये या संस्थांनी व्हाईट रिबन अलायन्स इंडिया या संघटनेची स्थापना केली. भारत सरकारनंही या घटनांचं गांभीर्य ओळखलं. आणि 11 एप्रिल हा दिवस ‘राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस’ म्हणून घोषित केला. महात्मा गांधी यांच्या पत्नी कस्तुरबा गांधी यांचा जन्मदिवस 11 एप्रिलला असल्यानं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवसाकरता हा दिवस निवडण्यात आला. अशाप्रकारे सुरक्षित मातृत्वाकरता विशेष दिवस पाळणारा भारत हा पहिला दिवस आहे.
उत्तम आरोग्यसेवेची हमी
‘दर्जेदार आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेतील असमानता’ हे माता मृत्यूदराचे एक प्रमुख कारण आहे. राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवसामुळं प्रत्येक आईला तिची सामाजिक, आर्थिक पार्श्वभूमी काहीही असली तरी गर्भारपण, बाळंतपण आणि प्रसूतीनंतरच्या काळात उत्तम आरोग्यसेवेची हमी देतो. यात प्रसूतीपूर्व काळजी, आपत्कालीन प्रसूती काळजी आणि प्रसूतीनंतरची काळजी यासारख्या आवश्यक सेवांचा समावेश होतो. वंचित समाजापर्यंत या सुविधा पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात. आणि पायाभूत सुविधांच्या गरजांबद्दल त्यांच्यामध्ये चर्चा घडवून आणली जाते.
भारतात गर्भारपण आणि बाळंतपणात येणारी आव्हाने-
- भारतात अजूनही मोठ्या प्रमाणात प्रसूती घरी किंवा कमी सुसज्ज सुविधांमध्ये होतात.
- भारतात कुपोषण ही एक महत्त्वाची समस्या आहे. माता आणि नवजात बालक दोघांनाही याचे परिणाम भोगावे लागतात. स्तनपानादरम्यान मातेला योग्य आहार मिळण्यास समस्या येतात.
- गरीबी, शिक्षणाचा अभाव आणि सामाजिक चालीरिती यांचा मातृआरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो.
हेही वाचा – प्रेग्नन्सी डाएट
राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस पाळल्यामुळं तळागाळात या आव्हानांवर काम केलं जात आहे. अधिक मजबूत मातृ आरोग्य प्रणाली तयार करण्यासाठी सरकार अनेक योजना राबवत आहे. प्रभावी अंमलबजावणीकरता स्वयंसेवी संस्था, आरोग्यसेवा आणि नागरिकांनाही यात सामावून घेत आहे.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
भारतातील दारिद्रय रेषेखालील व दारिद्रय रेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्यापर्यंत शारीरीक क्षमता नसतानाही मजूरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे देशातील गर्भवती माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन माता व बालमृत्यू दरात वाढ झाली. हे मृत्यू नियंत्रित करण्यासाठी दिनांक 1 जानेवारी 2017 पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देशभरात लागू करण्यात आली. 2022 मध्ये यात आणखी भर घालण्यात आली. लाभार्थी महिलेला पहिल्या अपत्यासाठी रुपये पाच हजारची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये तर दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास मुलीच्या जन्मानंतर एकाच टप्प्यात रुपये सहा हजार संलग्न बैंक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस मधील खात्यात (DBT) व्दारे जमा केले जातात. याकरता केंद्र सरकार 60 टक्के तर राज्य सरकार 40 टक्के रक्कम देते. ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी, हा या योजनेचा उद्देश आहे. आपल्या गावातील अंगणवाडी ताईकडून याबाबत अधिक तपशील जाणून घेता येईल.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर
टेलिमेडिसीन – आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वंचित समुदायापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न केला जातो. टेलिमेडिसीनद्वारे गर्भवती महिला आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांमध्ये फोनद्वारे बोलणं करून दिलं जातं. भौगोलिक अडथळे दूर होऊन आवश्यक तेव्हा सल्ला मिळण्याची सोय यामुळं झाली आहे. दुर्गम भागातील महिलांना नियमित तपासणी आणि तज्ञांचा सल्ला मिळतो.
मोबाईल हेल्थ अॅप्लिकेशन – यामुळं महिलांना त्यांच्या आरोग्याच्या महत्त्वाच्या घटकांचा मागोवा घेण्यास, गर्भाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास आणि गर्भधारणेच्या काळजीसाठी शैक्षणिक संसाधने मिळवण्यास सक्षम करतात. ही साधने स्व-व्यवस्थापन आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास प्रोत्साहन देतात.
प्रत्येक आईला सुरक्षित गर्भारपण आणि बाळंतपणाचा आनंद घ्यायचा मुलभूत अधिकार आहे. सरकार तर त्याकरता अनेक योजना राबवत आहेच पण आपण सर्वांनीही याकरता प्रयत्न करायला हवेत.
