अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 31 जुलै 2025 रोजी भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लादत असल्याचं घोषित केलं. 1 ऑगस्ट 2025 या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली. हे टॅरिफ घोषित करतेवेळी ट्रम्प यांनी भारत आणि रशियाच्या आर्थिक, व्यापारी संबंधावर टीका केली. मृत अर्थव्यवस्था म्हणून दोन्ही देशांचा उल्लेख केला. या सगळ्या नाट्यमय घटनेनंतर भारताने पुन्हा एकदा रशिया आणि भारत देशांदरम्यानचे दृढ संबंध अधोरेखित केले आहेत.
भारत आणि रशिया संबंध
परराष्ट्र मंत्रालयाकडून दर आठवड्याला माध्यमांना दिल्या जाणाऱ्या माहितीमध्ये परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी भारत आणि रशिया दरम्यान असलेले संबंध स्पष्ट केले आहेत. ते म्हणाले की, “भारत कोणत्याही देशासोबत त्या-त्या देशाच्या गुणवत्तेवर आधारित संबंध प्रस्थापित करत असतो. त्यामुळे भारताचे ज्या-ज्या देशासोबत संबंध आहेत त्याला तिसऱ्या देशांच्या दृष्टिकोनातून पाहू नये. भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांचे संबंध वेळोवेळी कठीण प्रसंगातही स्थिर आणि दृढ राहिले आहेत.“
भारत आणि अमेरिका दरम्यानचे संबंध
भारत आणि रशिया दरम्यानच्या संबंधावर बोलताना जयस्वाल यांनी अमेरिकेसोबतच्या भारत संबंधावर सुद्धा माध्यमांना माहिती दिली. ते म्हणाले की, “ अमेरिका आणि भारतामध्ये सामायिक हितसंबंध आहेत. व्यापाराशिवाय धोरणात्मक, लोकशाही मूल्ये अशा पातळीवरही भारत – अमेरिका दरम्यान संबंध प्रस्थापित झालेले आहेत. भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांतील संबंधामध्येही अनेकदा स्थित्यंतर आणि कसोटीचे क्षण आलेले आहेत. तरिही, या दोन्ही देशांनी परस्पर संबंध टिकवण्यावर भर दिलेला आहे. प्रत्येकवेळी जागतिक पातळीवर धोरणत्मक बदल घडवण्यासाठी, समान उद्दिष्टांवर एकत्र काम करत राहिले आहेत. त्यामुळे यापुढेही दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध कायम राहतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिकन वस्तूंवर कमी कर आकारावा अशी मुख्य अट आहे. याशिवाय भारताने रशिया – युक्रेन युद्धापासून रशियाकडून जी कच्च्या तेलाची आयात वाढवलेली आहे त्यावर लक्ष देत ही आयात कमी करण्यासाठी भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. जाणून घेऊयात भारत रशियामधून किती तेल आयात करतो?
हे ही वाचा : व्हॉस्ट्रो खात्यांच्या सुविधेमुळे भारत – रशिया व्यापाराला चालना; काय असते व्हॉस्ट्रो खाते?
रशियाकडून तेल आयातीचं प्रमाण
2022 पासून रशिया आणि युक्रेन दरम्यान युद्ध सुरू आहे. या युद्धाच्या काळापासून भारताने रशियाकडून तेल आयातीचं प्रमाण वाढवलेलं आहे. रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या देशामध्ये चीन आणि भारताचा अग्रणी स्थानावर आहेत.
युक्रेन विरोधातल्या युद्धापूर्वी भारत रशियातून जवळपास 0.2 टक्के कच्चे तेल आयात करत असे. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी 2022 मध्ये भारताने रशियाकडून प्रति दिवस 68,000 बॅरल तेल खरेदी केलं होतं.
जून 2022 मध्ये भारताने इराकमधून आयात केल्या जाणाऱ्या तेलापेक्षा जास्त तेल हे रशियाकडून खरेदी केल्याची नोंद आहे. जून 2022 मध्ये दर दिवशी 1.12 दशलक्ष बॅरल्स तेल हे भारताने रशियाकडून खरेदी केलं. इराक आणि सौदी अरेबियाकडून दर दिवशी अनुक्रमे 993,000 बॅरल आणि 695,000 बॅरल तेल खरेदी केलं.
याला कारण होतं रशियाकडून कच्च्या तेलावर दिली जाणारी सवलत. रशियाने युक्रेनसोबत पुकारलेल्या युद्धामुळे पूर्वेकडील देशांनी रशियासोबत व्यापारावर निर्बंध लादले. त्यामुळे रशियाने तेल खरेदी करणाऱ्या अन्य देशांना प्रति बॅरल 40 अमेरिकन डॉलरची (3,488 रुपये) सवलत दिली होती. त्यामुळे या काळात भारताने सर्वाधिक जास्त तेल हे रशियाकडून खरेदी केलं. मे 2023 मध्ये, रशियन तेल आयात 2.15 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतकी झाली.
या सर्व काळात भारताने रशियाकडून दर दिवशी 1.4 दशलक्ष बॅरल किंवा त्याहून अधिकच तेल खरेदी केलं. या किंमतीमध्ये काही वेळेला बदल झाले पण भारताने हे तेल खरेदीचं प्रमाण कमी केलं नाही. 2022 पासून भारत आणि रशिया दरम्यान कच्च्या तेलासाठी 275 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा व्यापार झाल्याची नोंद आहे.
रशियाच्या तेल सवलतीचा कोणी घेतला फायदा
रशियाकडून दिल्या गेलेल्या या सवलतीचा चीनने आणि भारताने चांगला फायदा घेतला. याकाळात चीनने रशियाकडून 47 टक्के कच्चे तेल आयात केले. भारताने 38 टक्के, युरोपियन युनियनने 6 टक्के, तुर्केस्तानने 6 टक्के तेलाची आयात केली. ही माहिती सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) यांनी दिली आहे.
जुलै 2025 मध्ये भारताने रशियाकडून आयात केलेल्या कच्च्या तेलाचं प्रमाण 11 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचलं. दररोज जवळपास 2.08 दशलक्ष बॅरल तेल आयात केलं जायचं. जूनमध्ये, भारत हा रशियन जीवाश्म इंधनांचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला. त्याने 4.5 अब्ज युरो किमतीचं जीवाश्म इंधन आयात केलं. या आयातीपैकी 80 टक्के (3.6 अब्ज युरो) कच्च्या तेलाचा वाटा होता.
भारतातील तेल कंपन्यांनी आयात केलेल्या कच्च्या तेलापैकी काही तेल हे भारतातील ग्राहकांसाठी वापरलं. तर उर्वरित तेल हे शुद्ध करुन (रिफाइन) डिझेल आणि इतर उत्पादनांच्या स्वरूपात निर्यात केलं. यातलं काही तेल हे युरोपमध्येही निर्यात केलं.
वाढत्या भू-राजकीय तणावात स्वस्त रशियन तेलामुळे भारताला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास आणि अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यास मदत झाली.
रशियाच्या युक्रेनशी झालेल्या युद्धात भारताने तटस्थ भूमिका कायम ठेवली आहे. ऐतिहासिक संबंध आणि ऊर्जेच्या गरजांचा दाखला देत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून रशियासोबत असलेल्या व्यापाराचा नेहमी बचाव केला जातो..
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनीही वेळोवेळी सांगितलं आहे की, जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केलं नसतं अलीकडे जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या तणावामुळे ज्या तेलाच्या किंमती वाढलेल्या त्याचा फटका भारतालाही मोठ्या प्रमाणावर बसला असता.
हे ही वाचा : ‘अर्थव्यवस्था बंद करावी का?’: भारताच्या रशियन तेल खरेदीचं उच्चायुक्तांकडून जोरदार समर्थन
भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवू शकतो का?
ट्रम्प यांच्या दबावापोटी भारतातील तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी गेल्या आठवड्यापासून तेल आयात थांबवली आहे. रॉयटर्सने यासंदर्भातली माहिती दिली आहे.
रशिया जोवर युक्रेनसोबत युद्धबंदी करून शांतता करारासाठी तयार होत नाही तोवर रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर अमेरिका 100 टक्के टॅरिफ लादेल असा धमकीवजा इशारा ट्रम्प यांनी 14 जुलै 2025 रोजी दिलेला.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री पुरी यांनी यापूर्वी असं प्रतिपादन केलेलं की, “अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या धमकीमुळे भारताला काहीही फरक पडलेला नाही. तेल बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा चांगला आहे. “जागतिक तेल उत्पादनात रशियाचा हिस्सा 10 टक्के आहे. जर रशियाचा समावेश नसता तर किंमती प्रति बॅरल 130 डॉलर्सपर्यंत गेल्या असत्या. अगदी तुर्की, चीन, ब्राझील आणि युरोपियन युनियननेही रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी केला आहे.”
यापुढे ते म्हणालेले की, “जर रशियाकडून कोणत्याच देशांने तेल खरेदी केलं नाही. तर 10 टक्के इंधन कमी वापरावं लागेल. याचा अर्थ लोकांना वाहनांचा वापर, ऊर्जेवर चालणाऱ्या यंत्रांचा वापर कमी करावा लागेल. अगदी घरात एसीही सुरू करता येणार नाही इतपत. काही वाहतूक सेवा थांबतील. आणि जर रशिया सोडून अन्य तेल पुरवठादार देशांकडूनच सगळं तेल खरेदी करु लागलो तर तेलाच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा वाढतील. याची झळ पुन्हा नागरिकांनाच बसेल.”
मात्र, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धमकीमुळे भारताला जास्त प्रमाणात रशियाकडून तेल खरेदी करणं कठीण होईल. त्यामुळे भारतालाच सवलतीच्या दरातील कच्च्या तेलाला मुकावं लागेल. यामुळे भारताला पुन्हा एकदा पश्चिम आशियातील पारंपारिक तेल पुरवठादार देशांकडूनच तेल खरेदी करावं लागेल किंवा ब्राझील सारख्या नव्या तेल पुरवठा देशांकडून तेल खरेदी करावं लागेल.
अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची आयात
भारताने अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची आयातही वाढवली आहे. मात्र, दक्षिण आशियाई देशासाठी रशियन तेल सोडणं सोपे नाही. कारण त्याच्या रिफायनरीज रशियाच्या घन आणि अधिक सल्फरयुक्त इंधनासाठी तयार केल्या आहेत. परिणामी एका देशाच्या दबावामुळे रशियाकडून कच्चे तेल न घेणं हे राजकारण खूप गुंतागुंतीचं आणि राजकीयदृष्ट्या जोखमीचं ठरु शकतं.
