लोकसभेने दिनांक 20 ऑगस्ट 2025 रोजी ऑनलाइन गेमिंगला बंदी घालणारं ‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक 2025’ ला मंजूरी दिली. या विधेयकामुळे आता भारतात ऑनलाइन मनी गेमिंग हे पूर्णत: बेकायदेशीर ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या या विधेयकाअंतर्गत ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेम्सना परवानगी दिलेली आहे. मात्र, जुगार, सट्टेबाजी असे जे पैशांवर आधारित ऑनलाइन गेम्स आहेत, त्यावर बंदी आणली आहे.
ऑनलाइन गेम्सवर बंदी का आणली?
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे वेधयक लोकसभेत सादर केलं. यावेळी ते म्हणाले की, “ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे गंभीर सामाजिक परिस्थिती निर्माण होत आहे. अनेक तरूण मुलं या ऑनलाइन गेमच्या विळख्यात फसत आहेत. त्यांना या गेमचं व्यसन जडत आहे. अनेक कुटुंबांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहेत. गेल्या 31 महिन्यात ऑनलाइन गेममध्ये आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे 32 जणांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. या सगळ्यात घटनांना वेळीच प्रतिबंध करण्यासाठी हे विधेयक आणलेलं आहे.”
दरवर्षी किमान 45 कोटी भारतीयांचं ऑनलाइन गेमिंगमुळे सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होत असल्याचं समोर आलं आहे.
विधेयकातील तरतूदी
‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक 2025’ या विधेयका अंतर्गत ऑनलाइन मनी गेम खेळण्यास आमंत्रण / प्रोत्साहन देणं, ऑनलाइन गेमिंग सेंटर चालवणे, त्यासाठी सुविधा पुरविणे यासारख्या कृत्यांना बेकायदेरशीर ठरवलं जाणार आहे.
हेही वाचा : सायबर फसवणूक आणि सुरक्षा
कायद्याचं उल्लंघन केलं तर शिक्षा काय असणार?
जर या कायद्याचं उल्लंघन केलं तर संबंधित व्यक्तिला तीन वर्षाचा तुरूंगवास आणि 1 कोटी रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा करण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये आहे. जर संबंधित व्यक्तिने वारंवार या स्वरुपाचा गुन्हा केला तर 3 ते 5 वर्षांपर्यंत तुरूंगवास आणि दोन कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाईल.
ऑनलाइन गेम्सपासून तरुणांना सुरक्षा
सार्वजनिक हितासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे विधेयक आणलं आहे. या विधेयकांमध्ये तरुणांना पोकर, रमी आणि अन्य कार्ड गेम सारख्या ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंग पासून संरक्षण देणार आहे. ज्या खेळामधुन तरुणांना जुगार, सट्टेबाजीला प्रोत्साहन दिलं जाईल त्यावर बंदी आणली आहे.
या अशा गेम्समध्ये तरुणांना सुरूवातीला कमी पैशांवर खेळण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जातं. त्यांना जिंकूही दिलं जात आणि त्यांना काही पैसे दिले जातात. हळूहळू तरुण अधिकतर पैसे कमवण्यासाठी यात गुंतत जातात. पुढे त्यांना या गेममध्ये जास्तीत जास्त पैसे भरून मोठा परतावा मिळेल असं आमिष दाखवून अडकवून ठेवतात.
मात्र, आर्थिक परतावा मिळण्याऐवजी कर्जाचं प्रमाण वाढत जातं. परिणामी संपूर्ण कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या उद्धवस्त होतं. अनेकदा हे तरूण कुटुंबापासून ही बाब लपवण्यासाठी आणि कर्जातून सुटका करण्यासाठी आत्महत्येचा निर्णय घेतात. ही एक सामाजिक समस्या वाढत जात आहे. त्यामुळे या सगळ्या परिस्थितीतून तरुणांना वाचवण्यासाठी सरकारने हे विधेयक सादर केलं आहे.
काही राज्यांमध्ये यापूर्वीच बंदी
भारतात काही राज्यांमध्ये यापूर्वीच ऑनलाइन गेम्सवर बंदी आणली होती. काही राज्यांचे ऑनलाइन गेम्सविषयी विशेष नियम आहेत. तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये यापूर्वीच ऑनलाइन गेम्सवर बंदी आहे. तर सिक्कीम आणि नागालँड सारख्या राज्यांनी गेम्स ऑपरेटरना त्यांचे प्लॅटफॉर्म लाईव्ह करण्यापूर्वी सरकारकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असल्याचा नियम केला आहे.
