सोमवार दिनांक 28 एप्रिल 2025 रोजी भारत आणि फ्रान्स दरम्यान राफेल मरीन लढाऊ विमाने खरेदीचा 63,887 कोटी रुपयांच्या (Euro 6.6 billion) करारारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. ही लढाऊ विमाने आयएनएस विक्रांत या युद्धनौकेवर तैनात करण्यात येणार आहेत.
भारताकडून संरक्षण सचीव राजेश कुमार सिंग यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी नौदलाचे उपप्रमुख वाईस एडमिरल स्वामीनाथन उपस्थित होते.
या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री सेबॅस्टियन लेकोर्नू हे भारताच्या दौऱ्यावर येणार होते. मात्र, पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान दरम्यान वाढता तणाव परिस्थितीमुळे त्यांनी आपला दौरा रद्द केला आहे.
करारानुसार भारताला किती युद्ध उपकरणे मिळणार?
या करारात 22 सिंगल-सीट राफेल-एम जेट्स, 4 ट्विन-सीट ट्रेनर, शस्त्रे, सिम्युलेटर, क्रू प्रशिक्षण, देखभाल समर्थन आणि 5 वर्षांच्या कामगिरीवर-आधारित लॉजिस्टिक्सचा समावेश करण्यात आला आहे. तसंच भारतीय हवाई दलाने याआधी वापरलेल्या 36 राफेलसाठी सुटे भाग आणि उपकरणे देखील दिली जाणार आहेत. करारानुसार, भारताला 2028 साली ही विमानं मिळणार आहेत तर येत्या सहा वर्ष पाच महिन्यात सगळ्या 26 विमानं भारताला सोपवण्याचा निर्णय या करारामध्ये घेतला आहे.
हे ही वाचा : समुद्री तटावरील हवाई क्षेत्रावर भारताची सत्ता !
राफेल-एम आयएनएस विक्रांतवरून चालवले जाईल
वाहक क्षमता असलेलं हे एअरक्राफ्ट भारतीय बनावटीच्या आयएनएस विक्रांतवर तैनात करण्यात येणार आहे. या लढाऊ विमानांमुळे इंडो-पॅसिफिक प्रांतात आपली ताकद वाढेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.
भारतीय सैन्य दलाकडे सध्या 36 राफेल लढाऊ विमानं आहेत. हरियाणातल्या अंबाला आणि पश्चिम बंगाल इथल्या हशिमारा एअरबेसवर हे विमानं तैनात केली आहेत.
भारताच्या नौदलामध्ये डसॉल्ट राफेल मरीन (राफेल-एम) या लढाऊ विमानाचा समावेश करणे हे नौदलाची ताकद वाढवणारा निर्णय आहे. कारण अलिकडे इंडो-पॅसिफिक भागात चीन पायाभूत सुविधा आणि विविध तंत्राच्या साहय्याने आपली ताकद वाढवत आहे. अशा परिस्थितीत चीनला प्रत्यूत्तर देण्यासाठी नौदलाची ताकद वाढवणं गरजेचं आहे.
भारताचा सर्वात मोठा संरक्षण करार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (सीसीएस) ने 26 राफेल-एम जेट विमानांच्या खरेदीला मान्यता दिली होती. हा भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा परदेशी संरक्षण करार आहे. यापूर्वी 2016 मध्ये भारतीय हवाई दलासाठी (IAF) 36 राफेल विमानांचा करार केला होता. याची किंमत 59 हजार कोटी रुपये होती.
