रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सोनं आणि अन्य दागिन्यांवर ‘तारण’ म्हणून कर्ज देण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वांचा नवीन मसूदा तयार केला आहे. विविध वित्त संस्थांच्या वित्तीय भांडवल व जोखिम घेण्याच्या स्थितीनुसार हे नियम वेगवेगळे आहेत. आयबीआयचा हा मसूदा तयार असून येत्या 12 मे पर्यंत यामध्ये काही हरकती असल्यास ते नोंदवण्याचे आवाहन जनतेला केलं आहे.
नियमांची अत्यावश्यकता
सोने तारण कर्ज पुरवठामध्ये सोन्याचे मूल्यांकन योग्य पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे यासंदर्भात एकसमान नियम असणे आवश्यक आहेत. सप्टेंबर 2024 मध्ये आरबीआयने फिनटॅक आणि तत्सम वित्त संस्थाकडून केल्या जाणाऱ्या कर्ज पुरवठाविषयी चिंता व्यक्त केली होती. या संस्थांकडून कर्जदाराच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या दागिन्यांचे मूल्यांकन करणं, क्रेडिट अप्रायझल आणि कर्जदार व्यक्तिंचे केवायसी प्रक्रिया ही थर्ड पार्टीकडून केली जाते.
सोने तारण कर्जामध्ये सोने वित्तसंस्थाकडे तारण म्हणून ठेवून त्यावर पैसे दिले जातात. जर हे कर्ज फेडलं नाही तर, त्या सोन्याच्या दागिन्यांचा लिलाव केला जातो. मात्र, अनेकदा सोन्याचे मूळ मूल्यांकन (ते तारण म्हणून ठेवलं जातं त्यावेळी) हे चूकीचं केलं असतं हे लिलाव प्रक्रियेवेळी स्पष्ट होतं.
त्याचप्रमाणे कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थादेखील कर्जदारांने नमूद केलेल्या कारणासाठीचं कर्जाचा वापर करत आहे की नाही याची तपासणी ऑडिट करत नाही. आयबीआयच्या मते बँका किंवा वित्त संस्थांकडून वेळोवेळी कर्जदारांनी घेतलेल्या कर्जाच्या वापराचं प्रत्यक्ष तपासणी करुन ऑडिट करणं गरजेचं असतं.
फेब्रुवारीच्या अखेरीस सोन्याच्या दागिन्यांवर कर्जांचे प्रमाण 87 टक्के पेक्षा जास्त वाढलं आहे. अर्थ मंत्रालयाने संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार, शेड्युल्ड कमर्शियल बँका (SCBs) आणि उच्च – मध्यम स्तरीय बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांमधील सोन्याच्या कर्जांशी संबंधित एकूण अनुत्पादक मालमत्तेत मार्च 2024 ते जून 2024 दरम्यान 18.14 टक्के वाढ झाली आहे.
आरबीआयच्या प्रस्तावित सूचना
आयबीआयच्या प्रस्तावित निकषांमध्ये सोन्यांच्या दागिन्यांचे मूल्यांकन आणि त्यानुसार कर्ज पुरवठा करण्याविषयीच्या सूचना दिल्या आहेत.
सोनं तारण म्हणून ठेवताना 22 कॅरेट सोन्याच्या किंमतीमध्ये त्याचं मूल्यांकन केलं पाहिजे. हे मूल्यांकन करताना 22 कॅरेट सोन्याचा रेट हा मागच्या 30 दिवसाच्या सोन्याच्या भावाची सरासरी किंमत किंवा इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन लिमिटेडने बंद केलेल्या आदल्या दिवशीचा दर किंवा सेबी-नियमित कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये सोन्याच्या स्पॉट किंमतीनुसार मूल्यांकन करायचं आहे. तसंच हॉलमार्क असलेल्या दागिन्यांना प्राधान्य देऊन त्यानुसार मार्जिन आणि व्याजदर ठरवला पाहिजे असा प्रस्तावही आरबीआयने मांडला आहे.
तारण म्हणून ठेवण्यात येणाऱ्या चांदी आणि सोन्याच्या दागिन्यांचे (प्रति कर्जदार) एकूण वजन 1 किलो पेक्षा जास्त नसावं. तर सोन्याच्या नाण्याचं वजन 50 ग्रॅम आणि चांदीच्या नाण्यांचं वजन 500 ग्रॅमपेक्षा जास्त नसावं, असा नियम आरबीआयने या मसुद्यामध्ये केला आहे.
वित्तसंस्थांनी कर्ज देण्यापूर्वी तारण ठेवण्यात येणाऱ्या दागिन्यांच्या बिलाच्या पावत्या सादर करणं बंधनकारक आहे. जर या पावत्या वित्तसंस्थांमध्ये सादर केल्या नाहीत तर त्याऐवजी दागिन्यांची सत्यता दर्शवणारे प्रमाणपत्र देणं अनिर्वाय असल्याचं आरबीआयने म्हटलं आहे.
हेही वाचा – इडलीमुळे कॅन्सर! कर्नाटकमध्ये नेमकं काय घडलं?
सोने तारणावर एकावेळी एकच कर्ज मिळणार
अनेकदा सोन्याचे एक-दोन दागिने तारण ठेवून त्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीचं कर्ज घेतलं जातं. मात्र, आरबीआय येत्या काळात ही पद्धत बंद करत आहे. एकावेळी तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या दागिन्यावर एकाच प्रकारचं कर्ज घेता येणार आहे. तसंच एकदा मूल्यांकन केलेल्या दागिन्यांवरच्या कर्जाचा कालावधी संपल्यावर ती कर्ज मुदत वाढवता येणार नाही. त्याचप्रमाणे ज्या उद्देशासाठी कर्ज घेतलं आहे त्यासाठी ही कर्ज रक्कम वापरणं बंधनकारक असल्याचं आरबीआयने सांगितलं आहे.
कर्जाची मर्यादा
आरबीआयच्या या नवीन प्रस्तावित मसुद्यामध्ये तारण म्हणून ठेवल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या मूल्यांकनानुसार किती कर्ज द्यायचं याचीही मर्यादा ठरवून दिली आहे. तसंच सोने तारण वर दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा 75 टक्क्याहून जास्त नसावी हे स्पष्ट केलं आहे. जर सोने तारणची किंमत ही 10 हजार रुपये असेल तर त्यावर 7,500 रुपयेच कर्ज द्यावं. ही अट सर्व बिगर बँक वित्तीय संस्थाना लागू होणार आहे.
हे प्रमाण कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत पाळणं अनिर्वाय असणार आहे. तरिही, जर (जमा झालेल्या) व्याजासह थकित कर्जाची रक्कम 75 टक्क्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाली, तर कर्ज देणाऱ्याला संभाव्य तोट्यांविरुद्ध राखीव म्हणून मूळ कर्ज रकमेच्या अतिरिक्त 1 टक्के रक्कम जोपर्यंत व्याजासह थकित कर्ज रक्कम संतुलित होत नाही म्हणजे एक महिन्यापर्यंत बाजूला ठेवावी. असे निर्देश आरबीआयने दिले आहेत.
तसंच मुदतपूर्तीच्या तारखेचं उल्लंघन झालं तर पुढे कर्जाचं नुतनीकरण करु द्यायचं नाही, असं कठोर निर्णय आरबीआयने घेतले आहेत.
हेही वाचा – हॉटेलमध्ये सर्व्हिस टॅक्स भरायचा की नाही? दिल्ली हायकोर्टाने काय निर्णय दिला?
बिगर बँक वित्तीय संस्थांचा विरोध
दरम्यान आरबीआयच्या या नवीन प्रस्तावित सूचनांचा मुथूट फायनान्स, आयआयएफएल फायनान्स आणि मणप्पूरम फायनान्स कंपन्यांनी विरोध केला आहे.
आरबीआयच्या नवीन सूचनांमुळे वित्तीय संस्थाच्या कर्मचारी वाढवणे, नवीन सिस्टीम लागू करणे, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणं अशा प्रकारचा खर्च वाढू शकतो. आणि व्यवस्थापनाखालील मालमत्तांचं (असेट्स अंडर मॅनेजमेंट AUM) म्हणजे त्या वित्तीय संस्थेच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व गुंतवणूक मालमत्तेच्या बाजारमूल्याचं नुकसान होऊ शकते. तसंच सोने तारण दागिण्याच्या मूल्यांकनाच्या तुलनेतच कर्ज रक्कम देण्याच्या अटीवर या संस्थांनी विशेष नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘ग्रो’ या ब्रोकरेज प्लॅटफॉर्मच्या माहितीनुसार आज मुथूट फायनान्समध्ये 98 टक्के सोने तारण कर्ज वितरीत केलं आहे. मणप्पूरम फायनान्समध्ये या सोने तारणाचा हिस्सा 50 टक्के आहे तर आयआयएफएल फायनान्समध्ये 21 टक्के आहे.
दरम्यान, आरबीआयने या संपूर्ण प्रस्तावित मसुद्यावर 12 मे पर्यंत जनतेला, वित्त संस्थाना आपल्या हरकती नोंदवण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यानंतर आलेल्या सूचनांचा विचार करुन आरबीआय त्यानुसार निर्णय घेणार आहे.
