हॉटेलमधलं जेवण हे नेहमीच आपल्याला आकर्षित करतं. एखाद्या हॉटेलमधल्या जेवणाची चव, गुणवत्ता, जेवण मिळण्याची वेळ (सर्व्हिस) आणि किंमत यामुळे त्या हॉटेलच्या लोकप्रियतेत भर पडते. तर काही वेळेला या पदार्थांच्या अव्वाच्या सव्वा किंमतीमुळे ग्राहकांचा ओघ कमी होत जातो. जेवणाच्या किंमती अवाक्यात ठेवणे गरजेचं आहे.
सामान्यत: सगळेच ग्राहक समाधानाचं पोटभर जेवण झाल्यावर बिल न तपासता पैसे देऊन निघतात. पण यामध्ये काही जणांची फसगत झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळं बिल तपासण्याचं आणि कोण-कोणते कर आकारले आहेत हे पाहण्याचं आवाहन ग्राहकांना केलं जातं आहे. त्यामुळे तुम्ही हॉटेलला जेवायला गेला असाल आणि तुमच्या बिलामध्ये सर्व्हिस टॅक्स म्हणून काही रक्कम आकारली असेल तर नम्रपणे ती रक्कम भरण्यास स्पष्ट नकार द्या. कारण दिल्ली हायकोर्टाने ग्राहकांना हा सर्व्हिस टॅक्स भरणं बंधनकारक नसल्याचं म्हटलं आहे.
नेमकं काय घडलं?
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने हॉटेल व्यावसायिकांना दिलेल्या निर्देशांनुसार, ग्राहकांकडून सर्व्हिस चार्जेस घेण्यास मनाई केलेली आहे. प्राधिकरणाच्या या नियमांविरोधात हॉटेल व्यावसायिकांनी दिल्ली उच्चन्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह यांनी प्राधिकरणाच्या बाजूने निर्णय दिला. कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, हॉटेलकडून आकारण्यात येणारा सर्व्हिस चार्ज बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ग्राहकांना सर्व्हिस चार्जचे पैसे देणे बंधनकारक नाही. शिवाय हे पैसे देण्यासाठी हॉटेल व्यावसायिक जबरदस्ती करु शकत नाहीत. जर अशी घटना घडली तर संबंधित हॉटेल व्यावसायिकांकडून एक लाख रुपयाचा दंड आकारला जाईल, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालाची प्रत
सर्व्हिस चार्ज काय असतो?
सर्व्हिस चार्ज म्हणजे हॉटेलमध्ये आपण आपल्या टेबलवर बसल्यावर आपल्या जेवणाची ऑर्डर घेणं, जेवण आणून देणं तत्सम सुविधा ज्या पुरवल्या जातात त्याचे पैसे. मात्र, प्राधिकरणाच्या मते, हॉटेल व्यावसायिक अन्नपदार्थांचे जे पैसे आकारते त्यामध्ये या सेवेचे पैसे / खर्च सुद्धा निघतो. शिवाय जीएसटी कर पद्धतीमध्ये ग्राहक सगळ्या प्रकराच्या सुविधांचे पैसे भरत असतो. त्यामुळे या सुविधांचे वेगळे पैसे आकारणे योग्य नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाने सर्व्हिस टॅक्स न आकारण्याविषयी हॉटेल व्यावसायिकांना निर्देश दिले आहेत.
हे ही वाचा : भारताने का सुरू केली स्थूलतेविरोधात जनजागृती मोहिम
जीएसटी पूर्वीची परिस्थिती
जीएसटी कर पद्धतीपूर्वी हॉटेल व्यावयायिकांकडून सर्व्हिस चार्जेस, व्हॅट, स्वच्छता कर असे विविध कर आकारले जायचे. सर्व्हिस चार्जेस हे त्या हॉटेलची मिळकत असते याची कल्पना ग्राहकांना नव्हती. हे ही पैसे सरकारला मिळतात अशी सामान्यत: समज होती. त्यामुळे जीएसटी कर संकलन पद्धत सुरू झाल्यावर ग्राहकांनी या वेगळ्या सर्व्हिस टॅक्सवर आवाज उठवला. त्यावेळी हा मुद्दा लक्षात घेत प्राधिकरणाने सर्व्हिस टॅक्स हा सरकारला मिळत नाही, तो थेट हॉटेल व्यावसायिकांनाच मिळतो, याविषयी जनजागृती केली. तसंच हॉटेलमधल्या अन्नपदार्थांच्या किंमती आणि त्यातून हॉटेल व्यावसायिकांना पुरेसं उत्पन्न मिळत असल्याची खात्री करुन दिल्ली हाय कोर्टानं या अधिकतर सर्व्हिस चार्जेजेस न स्वीकारण्याचे निर्देश हॉटेल व्यावसायिकांना दिले.
