माणूस आणि प्राणी यांच्यातल्या रोज वाढत्या संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी आता सुप्रीम कोर्टाने एक खास योजना सुरू केली आहे. केरळच्या तिरुवनंतपुरम शहरात ‘मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि सह-अस्तित्व’ या विषयावर दोन दिवसांची मोठी परिषद झाली. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे आणि केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा इथल्या हायकोर्टाचे अनेक मोठे न्यायाधीश, तसेच इतर अनेक महत्त्वाचे लोकं उपस्थित होते. या परिषदेत नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी (NALSA) ने माणूस आणि प्राणी यांच्यातल्या संघर्षावर उपाय शोधण्यासाठी दोन नव्या योजना सुरू केल्या.
न्यायाधीशांनी सुरू केली खास योजना
या परिषदेचं आयोजन राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) आणि केरळ राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (KeLSA) यांनी मिळून केलं होतं. माणूस-वन्यजीव संघर्षाचा मुद्दा फक्त कायद्याच्या कक्षेतून न पाहता, सामाजिक आणि नैतिक दृष्टिकोनातून कसा सोडवता येईल, यावर प्रामुख्याने चर्चा केली.
यावेळी, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस विक्रम नाथ आणि जस्टिस सूर्यकांत यांनी मार्गदर्शन केलं. यावेळी, मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे पीडित झालेल्या लोकांसाठी NALSA च्या दोन महत्त्वाच्या योजना सुरू करण्यात आल्या.
-‘मानव-वन्यजीव संघर्ष पीडितांसाठी न्याय मिळवण्याची योजना, 2025’
-‘अदृश्य, अडकलेल्या आणि प्रभावित लोकांसाठी मदत क्षमता आणि लवचिकता योजना, 2025 (SPRUUHA)’
यासोबतच, ‘मानव-वन्यजीव संघर्षावरील संग्रह’ नावाचं एक डिजिटल संसाधनही लाँच केलं आहे. यात भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी केलेल्या विविध योजना, नियम आणि कायद्यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन दिली आहे.
निसर्गाचं रक्षण करणं प्रत्येक माणसाचं कर्तव्य आहे
या परिषदेत बोलताना जस्टिस एम.एम. सुंदरेश यांनी एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, “प्रत्येक माणसाचं हे कर्तव्य आहे की त्याने निसर्गाचं रक्षण करावं आणि या जगातील संसाधनांवर फक्त माणसाचाच हक्क नाहीये, तर इतर प्राण्यांसोबत ते वाटून घ्यायला हवं.” त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, आज माणूस आणि प्राणी यांच्यात जो संघर्ष वाढतोय, त्याला फक्त माणसाची विकासाची भूक जबाबदार आहे.
ते पुढे म्हणाले की, “प्राण्यांना माणसासारखी संपत्ती किंवा इतर गोष्टींची हाव नसते. जर प्राण्यांचा एखादा धर्म असता, तर माणूस त्यांच्यासाठी सैतान ठरला असता. आणि आज आपण त्याच सैतानी कामांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी इथे जमलो आहोत.”
प्राणी खूप संवेदनशील असतात
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना यांनी यावेळी एक सुंदर उदाहरण दिलं. त्या म्हणाल्या, “मंगळूरमध्ये एकदा एक बिबट्या आणि एक कुत्रा एका रात्रीसाठी एका शौचालयात अडकले होते. पण त्यांनी एकमेकांना काहीही इजा केली नाही.” यातून त्यांनी हे दाखवून दिलं की प्राणी परिस्थितीला खूप समजून आणि संवेदनशीलतेने सामोरे जातात.
त्या पुढे म्हणाल्या की, निसर्गातील प्रत्येक गोष्ट आपल्याला काहीतरी शिकवते. पृथ्वी आपल्याला संयम शिकवते. हवा गती आणि स्वातंत्र्य शिकवते. अग्नी उष्णता आणि धैर्य शिकवते. आकाश समानता शिकवते तर पाणी पावित्र्य शिकवते. त्यांनी जोर देत सांगितलं की, या वाद-विवादांमध्ये फक्त माणसाचाच विचार करण्याऐवजी निसर्गाचा विचार करणं जास्त गरजेचं आहे.
या परिषदेत केरळचे कायदामंत्री पी. राजीव आणि अटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनीही आपलं मत मांडलं. याव्यतिरिक्त, परिषदेमध्ये काही इतर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले:
-केरळच्या प्रत्येक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामध्ये ‘समन्वय हीलिंग सेंटर’ सुरू केले जाईल.
-कायमस्वरूपी चालणाऱ्या लोक अदालतमध्ये ई-फायलिंग आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सोय केली जाईल.
-प्रत्येक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणसाठी एक खास वेबसाइटही सुरू करण्यात आली आहे.
या सर्व प्रयत्नांमुळे माणूस आणि वन्यजीव यांच्यातला संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल. ही योजना फक्त पीडितांना मदत करणार नाही, तर माणूस आणि प्राणी यांच्यात समन्वय वाढवून त्यांना एकत्र शांततेने राहता यावं यासाठीही प्रयत्न करेल.
