अर्थसंकल्पाशी थेट जोडलेल्या क्षेत्रातील स्टॉक्स
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सीतारमण या दिनांक 1 फेब्रुवारीला आठव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. देशाचा एकूण जीडीपी दर, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बाजारपेठ, गुंतवणूक, वाढत्या बेरोजगारीचं प्रमाण अशा सगळ्या नकारात्मक परिस्थितीत अर्थमंत्री सीतारामण या कशा पद्धतीने देशाचं बजेटचा मेळ साधत आहेत, याकडे सगळ्याचंच लक्ष लागून आहे.
कर पद्धतीत काय बदल होणार, कोणत्या नवीन योजना येणार, काय महाग आणि काय स्वस्त होणार याकडे सामान्य लोकांचं असेल. तर, गुंतवणूक आणि उद्योग-धंदे वाढीसाठी, व्यवसाय निर्मितीसाठी सरकार काय करतेय यानुसार शेअर बाजारातला वळू उसळी घेणार की निच्चांक गाठणार हे ठरणार आहे.
शेअर बाजारातही 25 असे शेअर आहेत जे की, थेट अर्थसंकल्पाशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या त्या-त्या क्षेत्रासंबंधित होणाऱ्या घोषणेनुसार या शेअर्सच्या किंमती वर-खाली होणार आहेत. त्यामुळे या 25 शेअर्सच्या हालचालीवर गुंतवणुकदारांचं लक्ष लागून आहे.
पायाभूत सुविधा निर्माण (Infrastructure)
लोकसभा निवडणुकीनंतर पायाभूत सोई-सुविधा निर्माण क्षेत्रामध्ये कामाची गती खूंटली आहे. त्यामुळे निश्चितच गुंतवणुकीवरही परिणाम झाला आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मधल्या एप्रिल ते नोव्हेंबर म्हणजे ज्या काळात निवडणुका होत्या, त्या कालावधीत भांडवली खर्चामध्ये 12.3 टक्क्याची घट झाली होती. शिवाय भांडवली खर्च ते महसूलातही आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 28 टक्क्यावरून 23 टक्क्याची तूट झाली होती. त्यामुळे 2025 च्या आर्थिक वर्षामध्ये पायाभूत सोई-सुविधा संबंधित प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्याचं आवाहन सरकारसमोर आहे.
दरम्यान, एल अँड टी कंपनीने आपले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत असा सल्ला आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकदार जेफ्रीज हायलाईट्स यांनी दिला आहे. प्रकल्पाच्या मजबूत बांधणीसाठी एल अँड टी कंपनीची ओळख आहे. या कंपनीकडून करण्यात येत असलेल्या कामाचं जागतिक स्तरावर कौतुक होतं. तसंच शाश्वत विकास साधणारी हे प्रकल्प असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच, अल्ट्रा टेक कंपनीला मिळालेल्या राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईन (National Infrastructure Pipeline) या प्रकल्पामुळे या कंपनीच्या भांडवली खर्चामध्ये 10 ते 12 टक्क्याची वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकारचे प्रधानमंत्री गती शक्ती योजना, भारतमाता परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सारख्या उपक्रमांमुळे पायाभूत सोई-सुविधा क्षेत्रात भरभराट होणार आहे. त्याशिवाय सिमेंटवरील जीएसटी टक्का कमी झाला तर या क्षेत्रासाठीही आणखीन एक आनंदाची बातमी असेल.
रस्ते आणि बांधकाम क्षेत्र (Road And Construction)
रस्ते आणि महामार्ग बांधणीसाठी केंद्र सरकार या आर्थिक वर्षाच्या निधींमध्येही 5 ते 6 टक्क्यांची वाढ करेल असा अंदाज वर्तविला जात आहे. या निधीवाढीमुळे या क्षेत्रामध्ये बीओटी म्हणजे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या मॉडेल अंतर्गत गुंतवणूक वाढू शकते. यामध्ये ग्रामीण भागातील रस्ते विकासावर अधिक भर दिला जाणार आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत या योजनेच्या चौथ्या टप्प्यांच्या निधीमध्ये 10 टक्क्यांची वाढ केली जाणार आहे. तर आर्थिक वर्ष 2026 पर्यंत बीओटी मॉडेल अंतर्गत 12 ते 13 हजार किलोमीटरचे महामार्ग विकसीत केले जातील.
या बीओटी मॉडेल अंतर्गत केएनआर कन्स्ट्रक्शन आणि अशोका बिल्डकॉन या दोन्ही कंपन्या सरकारसोबत काम करत आहेत. या दोन्ही कंपन्यांचा शेअर्स परतावा हा खूप चांगल्या पातळीवर आहे. मात्र, महामार्ग बांधणीसाठी भूसंपादन आणि अन्य प्रक्रियेमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे या स्टॉक्सवर काही काळापुरता परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जा क्षेत्र
ऊर्जा क्षेत्राला मध्यतंरी काही काळापुरता मंदीचा सामना करावा लागला. मात्र, या क्षेत्रावर केंद्र सरकारचं विशेष लक्ष आहे. ऊर्जामंत्रालयाच्या निधीमध्ये आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 16 टक्क्यांची वाढ केली होती. या खात्याचं 20,502 कोटी रुपयाचं वार्षिक बजेट होतं. आर्थिक वर्ष 2026 मध्येही या खात्याचं एवढंच बजेट असेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. जेणेकरुन या निधीतून सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जासारखे प्रकल्प पूर्ण करता येतील.
या क्षेत्रामध्ये सिमेन्स इंजीनियरिंग, जेफ्रिज, थरमॅक्स या कंपन्याचे शेअर्स आघाडीवर आहेत. गेल्या दोन वर्षापासून पवन ऊर्जा संबंधित प्रकल्प बांधणी करणाऱ्या सिमेन्स कंपनीच्या नफ्यामध्ये चांगली वाढ होत आहे. तर स्वच्छ ऊर्जा आणि औद्योगिक ऊर्जेसंबंधित प्रकल्पामध्ये थरमॅक्स कंपनी काम करते. या कंपनीची सुद्धा चांगली वाढ होत आहे.
सुरक्षा क्षेत्र
संरक्षण खात्याने 2025 चे वर्ष ‘इयर ऑफ रिफॉर्म्स’ म्हणून घोषित केलं आहे. या वर्षात आधुनिक आणि भारतीय बनावटीची शस्त्रास्त्रे, उपकरणे घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. या वर्षात संरक्षण खात्याकडून इलेक्टोनिक उपकरणे, वाहने, एअरक्राफ्ट खरेदी करण्याचा विचार केला आहे. याचा उपयोग देशांतर्गत संरक्षण सामुग्री निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना होईल. आर्थिक वर्ष 2024 ते आर्थिक वर्ष 2030 पर्यंत संरक्षण खात्याच्या खरेदीमध्ये 7 ते 8 टक्क्यांची वाढ होणं अपेक्षित आहे. त्यानुसार, पुढच्या 5 – 6 वर्षात देशांतर्गत 100 ते 200 अब्ज रुपयांच्या संधी निर्माण होऊन या संपूर्ण संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रात 13 टक्क्याची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हिंदूस्तान एरोनॉटिक्स लिमीटेड कंपनीच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये या कंपनीच्या संरक्षण उत्पादनांच्या मागणीमध्ये 50 ते 52 टक्के वाढ झाल्याची नोंद आहे. तर आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये ही मागणी 60 हजार कोटीपर्यंत वाढेल अशी शक्यता वर्तवली आहे. पुढच्या पाच वर्षामध्ये स्वदेशी संरक्षण उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पन्नामध्ये 20 टक्क्यांची वाढ होईल असा अंदाज वर्तविला आहे. तर भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड या कंपनीचा संपूर्ण संरक्षण क्षेत्रात 60 टक्के स्टॉक्स आहेत. आणि गेल्या चार वर्षापासून या कंपनीच्या महसूल बाजार मूल्यामध्ये मोठी वाढ होत असून आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये ती 12.8 टक्के एवढी होती.
रेल्वे क्षेत्र
रेल्वे खात्याच्या निधीमध्ये यंदा 15 ते 18 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. कारण केंद्र सरकार रेल्वे संबंधित विविध पायाभूत सुविधांचं निर्माण करणं, अत्याधुनिक गाड्या रेल्वे सेवेत आणणं, रेल्वे स्टेशनचं आधुनिकीकरण करणं, अधिकाधिक लोकल वा एक्सप्रेस गाड्या वाढवणं शिवाय वंदे भारत ट्रेन प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक करु इच्छितो. केंद्र सरकारच्या रेल्वे संबंधित विविध प्रकल्प ध्यानात घेता या खात्यासाठी सरकार 2.9 ते 3 लाख कोटीचं वेगळा निधी देण्याची शक्यता आहे.
कारण, रेल्वे मंत्रालयाची 40 हजार बोगींची अत्याधुनिकीकरण आणि 10 हजार किमीपर्यंत कवच एटिसीएस प्रणाली विकसीत करण्याचं काम सुरू आहे. त्याशिवाय ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत रेल्वे तिकीट आणि प्रवासी ट्रॅकिंगसाठी एआय प्रणालीवर आधारित तंत्रज्ञान विकसीत करणं प्रस्तावित आहे.
रियल इस्टेट
कच्च्या मालाच्या वाढत्या किंमती, ग्राहकांच्या परवडणारी घरांची मागणी यामुळे रियल इस्टेट क्षेत्रामध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये धोरणात्मक बदल करणं अपेक्षित आहे. जसे की, कर सवलत, सबसिडी दिल्यास घर खरेदीची मागणी वाढू शकते. या क्षेत्रासंबंधित नियमांमध्ये आणि विविध परवानग्यामध्ये सुसूत्रता आणली. या क्षेत्रातल्या व्यावसायिक बांधकामामध्ये परदेशी गुंतवणूकही मिळवता येऊ शकते.
जर या क्षेत्रात धोरणात्मक बदल केले तर पीएनबी हाऊसिंग आणि आवास फायनान्शियर या कंपन्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. विशेषत: कच्च्या मालाच्या किंमती, जागेच्या किंमती आणि बाजारमूल्य गृहीत धरुन परवडणाऱ्या घरांसंदर्भात असलेले निकष ठरवणे गरजेचं आहे.
अक्षय ऊर्जा स्त्रोत
केंद्र सरकारकडून अक्षय ऊर्जेच्या वापराला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिलं जात आहे. यासाठी विविध योजना आणि सवलती सुद्धा सरकारने जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान भारताची क्षमता 15 गीगावॅट एवढी वाढली. आर्थिक वर्ष 2023 च्या एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान ही क्षमता 7.54 टक्के एवढी होती. तर सन 2030 पर्यंत भारतात 500 गीगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मिती करण्याचा मानस केंद्र सरकारने ठेवला आहे. यासाठी पीएम कुसूम योजना आणि ग्रीन हायड्रोजन उपक्रम राबवले जात आहेत. जीवाश्म इंधनामध्येही 14 टक्क्यांची वार्षिक वाढ झाल्याचं पाहायला मिळते. त्याची क्षमता 214 गीगावॅट एवढी झाली आहे.
भारतात सौरऊर्जा क्षेत्राचाही चांगल्या प्रकारे विकास होत आहे. पीएम सूर्य घर योजने अंतर्गत अनेक ठिकाणी सौर ऊर्जा बसवले जात आहेत. या क्षेत्रा संबंधित आणखीन चांगल्या योजना, निधी उपलब्ध करुन दिला तर अनेक लोकं याचा लाभ घेतील. त्यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित असलेले वारी एनर्जी, आयनॉक्स विंड, एनटीपीसी ग्रीन यासह सौर ऊर्जेशी संबधित अदानी सोलार, बोरोसील रिन्यूएबल्स आणि स्टर्लिंग अँड विल्सन या कंपन्यांच्या शेअर्सवर लक्ष ठेवता येईल.
