ऑनलाईन पेमेंटच्या सुविधेमुळे कुठेही गेलो तरी व्यवहार करणं खूप सोपं झालं आहे. मात्र, अगदी चहाच्या टपरीवरचे 10 रुपये, रिक्षाचे 30 रुपये असो की, खरेदीला गेल्यावर 50-60 हजार रुपयाचं बिल असो आपण पटकन रोख रक्कम देण्याऐवजी ऑनलाईन माध्यमातून ते बिल देतो. मात्र, आर्थिक वर्षाअखेर जर ऑनलाईन माध्यमातून केलेल्या व्यवहाराची मर्यादा तुम्ही ओलांडली तर त्यावर तुम्हाला कर भरावा लागणार आहे.
होय. सरकारने ऑनलाईन यूपीआयच्या माध्यमातून तुम्ही किती रक्कमेपर्यंतचे व्यवहार करता त्याची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे तुम्ही जर ती मर्यादा ओलांडली तर नक्कीच त्यावर तुम्हाला कर भरावा लागू शकतो.
2 हजारावर कर आकारला जात नाही
मध्यंतरी माध्यमावर ऑनलाईन माध्यमातून 2 हजार किंवा त्याहून जास्त रकमेचे ऑनलाईन व्यवहार केले तर त्यावर जीएसटी आकारला जाईल, अशी चुकीची माहिती पसरवली होती. केंद्र सरकारने याची त्वरीत काळजी घेत ही चुकीची माहिती असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. पण सरकारने सामान्य ग्राहकांना आणि व्यापाऱ्यांना ऑनलाईनच्या माध्यमातून किती रक्कमेपर्यंतचे व्यवहार करु शकतो याची मर्यादा ठरवून दिली आहे.
सामान्यजनांसाठी 20 लाखाची मर्यादा, व्यापाऱ्यांसाठी 40 लाखाची मर्यादा
केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, सामान्य लोकं वर्षाला 20 लाखापर्यंतचे व्यवहार युपीआय मार्फत करु शकतात. या व्यवहारांवर त्यांना कोणत्याही प्रकारचा कर भरावा लागणार नाही. तर व्यापारी लोकं वर्षाला 40 लाखापर्यंतचे व्यवहार ऑनलाईन माध्यमातून करु शकतात.
हे ही वाचा : यूपीआय पेमेंट प्रणाली सर्व्हर वारंवार डाऊन का होतो?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं
तुमचा कोणताही व्यवसाय नसेल आणि सामान्य ग्राहक म्हणून तुम्ही जर तुमची 20 लाखाची मर्यादा ओलांडली जात असेल तर, तुम्हाला जीएसटी कायद्यानुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन करावं लागेल आणि जीएसटी भरावा लागेल.
जर तुम्ही या अतिरिक्त व्यवहाराचा जीएसटी भरला नाही तर आयकर विभाग हे व्यवहार तुमची मिळकत म्हणून ग्राह्य धरते. त्याअंतर्गत मग तुम्हाला इन्कम टॅक्स आणि जीएसटी दोन्ही कर भरावा लागतो. त्यामुळे जर तुमच्या ऑनलाईन व्यवहारांची वार्षिक मर्यादा ही 20 लाखापेक्षा जास्त असेल तर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करणं हे तुमच्या फायदाचं असेल.
