अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये पॉक्सो अंतर्गत सुरू असलेल्या सुनावणीवर न्यायाधीशांनी पिडितेच्या विरोधात दिलेल्या धक्कादायक आणि असंवेदनशील निर्णयावरुन वादंग निर्माण झाला आहे. सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांसह केंद्रीय मंत्र्यांनीही कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात निषेध नोंदवला आहे. या निर्णयाला लागलीच सुप्रीम कोर्टामध्ये आव्हान देण्यात आलं. सुप्रीम कोर्टामध्ये अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाला बुधवार, दिनांक 26 मार्च 2025 रोजी स्थगिती दिली आहे.
अलाहाबाद कोर्टात काय घडलं?
अलाहाबाद कोर्टामध्ये कसगंज इथल्या पोक्सो अंतर्गत दाखल केलेल्या खटल्यावर सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीमध्ये ‘स्तन पकडणे, पायजम्याची नाडी सोडणे म्हणजे बलात्कार किंवा बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला असा होत नाही; तर ही गंभीर लैगिंक अत्याचाराची कृती आहे’ असा निर्णय अलाहाबाद कोर्टाने दिला. न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, पोक्सो अंतर्गत दाखल झालेल्या या प्रकरणामध्ये आरोपींनी 11 वर्षाच्या मुलीच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला केला आहे. पण त्याला बलात्कार असं म्हणता येणार नाही. या घटनेतील आरोपी पवन आणि आकाश यांच्या विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, या घटनेच्या तपशिलानुसार त्यांनी बलात्कार केलेला नाही. त्यांनी केवळ तशी तयारी केली होती. या तयारीच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी काही कृत्य केलं असतं तर त्याला बलात्कार म्हणता येईल’ असं न्यायाधीशांनी आपल्या निर्णयामध्ये म्हटलं आहे.
कासगंड इथे 11 वर्षाच्या मुलीवरील लैगिंक अत्याचारासंबंधित प्रकरणावर पोक्सो अंतर्गत विशेष न्यायालयाकडून आरोपींना शिक्षा सुनावली गेली होती. मात्र, या प्रकरणातील आरोपींनी अलाहाबाद हायकोर्टामध्ये पुर्नविचार याचिका दाखल केली होती. या पुर्नविचार याचिकेवर न्यायाधीशांनी आरोपीच्या बाजूनी निकाल दिला. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या या निर्णयानंतर या प्रकरणामधील आरोपींवर दाखल केलेल्या कलमांमध्ये बदल करण्यात आले. यापूर्वी आरोपींवर दाखल केलेले भारतीय दंडसंहिता कलम 376 बलात्कार आणि कलम 18 पोक्सो गुन्हे काढून टाकण्यात आले.
नेमकी घटना काय होती?
या प्रकरणातली मूळ घटना 10 नोव्हेंबर 2021 रोजी संध्याकाळी 5 च्या सुमारास घडली होती. घटनेतील पीडित मुलगी त्यावेळी 11 वर्षाची होती. पीडित मुलीच्या आईने सांगितल्यानुसार, 10 नोव्हेंबर 2021 रोजी संध्याकाळी त्या दोघी नातेवाईकांच्या घरुन स्वत:च्या घरी पायी चालत जात होत्या. त्यावेळी त्यांच्या गावातलेच पवन, आकाश आणि अशोक हे तीन तरुण त्या रस्त्यावरुन गाडीवरुन येत होते. त्यांनी पीडित मुलीच्या आईकडे विचारपूस करुन मुलीला गाडीवरून घरी सोडू का? अशी विचारणा केली. ओळखीच्या व्यक्ती असल्यानं त्या मुलीच्या आईने मुलीला त्यांच्यासोबत पाठवले. पवन आणि आकाश यांनी गावापासून थोड्या अंतरावर गाडी थांबवली. पवन आणि आकाशने मुलीला खाली आडवे पाडलं आणि तिचे स्तन दाबू लागले. पायजमा उतरवण्यासाठी पायजम्याची नाडी तोडली. मुलीने आरडाओरडा सुरू करताच दोन व्यक्ती तिला वाचवण्यासाठी आल्या. त्यावेळी पवन आणि आकाशने देशी कट्ट्याने हवेत गोळीबार करत त्या व्यक्तिंना धमकावत तिकडून पळ काढला. पुढे पीडित मुलीच्या आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबानीवरुन पवन आणि आकाश या दोन्ही आरोपींवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला.
आरोपींच्या बचावासाठी कोर्टाने मांडलेले मुद्दे
या घडलेल्या घटनेनंतर, हायकोर्टात आरोपींकडून दाखल करण्यात आलेल्या पुर्नविचार याचिकेवेळी कोर्टाने म्हटले की, घटना घडली तेव्हा आरोपींनी पीडितेच्या शरीराशी चाळे केले आणि तिच्या पायजम्याची नाडी सोडली. तोपर्यंत पीडित मुलीच्या बचावासाठी दोन व्यक्ती आल्यानंतर आरोपी त्या मुलीला सोडून पळून गेले होते. या घटनेवरुन आरोपींना त्या मुलीचा बलात्कार करायचा होता असं म्हणता येणार नाही. कारण त्यांनी त्यापुढे कोणतीही कृती केली नाही ज्याला कायदेशीर भाषेत बलात्कार म्हणता येईल.
17 मार्चच्या कोर्टच्या निकालामध्ये कोर्टाने असं वक्तव्य केलं आहे की, आरोपपत्रामध्ये आरोपी आकाशवर पीडितेला खाली पाडून तिच्या पायजम्याची नाडी सोडल्याचं म्हटलं आहे. तरी, आरोपींनी पीडितेला नग्न केलं असं प्रत्यक्षदर्शींनी त्यांच्या साक्षीत कुठेही म्हटलं नाही आहे. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये कुठेही आरोपींनी पीडितेसोबत लैगिंक संबंध ठेवल्याचा आरोप होत नाही. त्यामुळे या घटनेतील आरोपींनी पीडित मुलींवर अश्लील चाळे केले असले तरी बलात्कार केला आहे असं कोणत्याच कृत्यांतून स्पष्ट होत नाही.
बलात्काराची तयारी आणि प्रत्यक्ष बलात्कार करणे यामध्ये मोठा फरक आहे. त्यामुळे या घटनेतील दोन्ही आरोपींवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल न करता कलम 354 (ब) विनयभंगाचा गुन्हा आणि पोक्सो कायद्या अंतर्गत कलम 9 अनुसार लैंगिक अत्याचाराचा (हल्ला) गुन्हा दाखल करता येईल.
हे ही वाचा : घटस्फोट – फॅशन नाही, महिलांना कायदेशीर संरक्षण !
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या या निकालावर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायाधीश ए.जी. मसीह यांनी ‘धक्कादायक’ अशी टिपण्णी केली आहे. सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीवेळी त्यांनी म्हटलं की, अलाहाबाद कोर्टाच्या या निकालाबद्दल अतिशय दु:ख होत आहे. या निकालाच्या आदेशात परिच्छेद 21, 24 आणि 26 मध्ये कोर्टाने जे भाष्य केलं आहे ते अतिशय असंवेदनशील आहे. हा निकाल कोर्टाने त्वरित दिलेला नाही आहे. साधारण चार महिने हा निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर कोर्टाने हा निकाल जाहीर केला आहे. त्यामुळे या निकालामध्ये जे शब्द वापरलेले आहेत ते व्यवस्थितरीत्या ठरवून वापरलेले शब्द आहेत. या संपूर्ण निकालामधून असंवेदनशीलता आणि अमानवी दृष्टिकोन दिसून येतो.
या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टातले न्यायाधीश बेला त्रिवेदी आणि प्रसन्ना बी वराले यांच्या खंडपीठानेही या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास दिलेल्या नकाराचीही दखल घेतली पाहिजे, असं स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाला स्थगिती दिली.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालावर जनतेंच्या प्रतिक्रिया
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या या निकालानंतर जनतेंसह समाजातल्या विविध स्तरातील लोकांनी संताप व्यक्त केला. जर कोर्टाने अशा शब्दात आणि या पद्धतीने निकाल दिले तर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास राहणार नाही, असं मत अनेक कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
ज्येष्ठ वकील आणि सुप्रीम कोर्ट बार कौन्सिल असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिबल यांनी एक्स वर ट्विट करत म्हटलं आहे की, “खंडपीठ सांभाळण्याऱ्या अशा न्यायाधीशांपासून देव रक्षण करो. अशी वृत्ती असलेल्या न्यायाधीशांबाबत सुप्रीम कोर्ट खूपच मवाळ भूमिका घेत आहे.” पुढे ते म्हणाले की, “हायकोर्टातल्या न्यायाधीशांनी आपल्या वक्तव्याची खबरदारी बाळगावी. अशा वक्तव्यांमुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो. त्यामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास राहणार नाही.”
माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद म्हणाल्या की, “कायद्याचं उल्लंघन करणारे, महिला आणि मुलांविरोधात गुन्हे करणारे आरोपी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकत नाहीत. या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. मला खात्री आहे की, हा निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल आणि पीडितेला योग्य न्याय मिळेल.”
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अन्नापूर्णा देवी यांनी ही या निकालाचा निषेध नोंदवत, सुप्रीम कोर्टाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. त्या म्हणाल्या की, मी या निकालाच्या पूर्णत: विरोधात आहे. सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाची आणि प्रकरणाची दखल घ्यावी. सुसंस्कृत समाजामध्ये अशा पद्धतीचा निर्णय अपेक्षितच नाही.
