केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज संसदेत जम्मू-काश्मीर पूनर्रचना विधेयक 2025 संसदेत मांडण्याची शक्यता आहे. या जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकामध्ये नेमकं काय असणार याविषयी अजून स्पष्टता नाही. या विधेयकाअंतर्गत जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला त्याचा राज्य दर्जा परत दिला जाणार आहे की आणखीन काही वेगळं असणार आहे याविषयी साशंकता आहे.
5 ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मिरचा राज्यदर्जा काढून तिथे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले होते. यातही जम्मू-काश्मीरमध्ये काही काळानंतर विधीमंडळाची स्थापना करून निवडणुका घेतल्या गेल्या. मात्र लडाखमध्ये विधीमंडळाची स्थापना केली नाही. त्यामुळे तिथे 2019 पासून निवडणुकाही झालेल्या नाहीत.
सरकारकडून विधेयकांचा धडाका
जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकासह आज संसदेत केंद्रीय मंत्री आणि केंद्रीय राज्यमंत्र्यांविरोधात गुन्हेगारी खटला दाखल झाला असेल, त्यांना कैद झाली असेल तर त्यांना पदच्युत करणारे विधेयक, मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशाच्या मंत्र्या विरोधात गुन्हेगारी खटला दाखल झाला असेल, त्यांना ताब्यात घेतलं असेल तर त्यांना पदावरून काढून टाकण्याविषयचं विधेयक संविधानातील 130 वी दुरूस्ती 2025, आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयकही सादर केली जाणार आहेत.
सरकारच्या विधेयकांवर विरोधकांचं मत
बिहारमधील मतदार यादी संदर्भात सखोल पडताळणी मोहिमेविरोधात (SIR) विरोधकांकडून सुरू केलेल्या आंदोलनावरून लक्ष भरकटवण्यासाठी सरकार अशा प्रकारची विधेयकं संसदेत सादर करत आहे असं मत विरोधकांनी व्यक्त केलं आहे.
जम्मू-काश्मीर पूनर्रचना विधेयक 2025 मध्ये काय असेल?
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक 2025 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 54 मध्ये सुधारणा केली आहे. या अंतर्गत या केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक किंवा ताब्यात घेतल्यास मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांला काढून टाकण्यासाठी कायद्याची तरतूद केलेली आहे. या कायद्यानुसार निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे जनतेसाठी आदर्श असावेत, त्यांनाही कायदा लागू असावा असा उद्देश आहे.
“लोकप्रतिनिधींनी राजकीय हितसंबंधां ऐवजी केवळ सार्वजनिक हितासाठी आणि लोकांच्या कल्याणासाठी काम करावं अशी अपेक्षा आहे. पदावर असलेल्या मंत्र्यांचे चारित्र्य आणि वर्तन कोणत्याही संशयाच्या पलीकडे असले पाहिजे अशी अपेक्षा आहे,” असं सरकारी निवेदनामध्ये स्पष्ट केलं आहे.
“गंभीर गुन्हेगारी गुन्ह्यांचा आरोप असलेला, अटक केलेला किंवा ताब्यात घेतलेला मंत्री, संवैधानिकदृष्ट्या नैतिकता आणि सुशासनाच्या तत्त्वांना अडथळा आणू शकतो. यामुळे लोकांचा संविधानावरील विश्वास कमी होईल, म्हणून या कायद्याची गरज आहे.” असं या निवदेनात पुढे म्हटलं आहे.
दरम्यान, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक करून ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला पदावरून काढून टाकण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 (2019 चा 34) अंतर्गत कोणतीही तरतूद नव्हती म्हणून हे विधेयक तयार केलं आहे. जेणेकरून गंभीर गुन्ह्यातील प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 54 मध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे
विधेयकात कोणत्या कलमांचा समावेश केला आहे?
विधेयकात कलम (5 अ) समाविष्ट केलं आहे. या कलमानुसार, ज्या मंत्र्याला पदावर असताना सलग 30 दिवसासाठी अटक केली जाते आणि ताब्यात घेतलं जाते, त्यांना भारतीय न्यायसंहितेनुसार पाच वर्षे किंवा त्याहून जास्त कारावासाची शिक्षा होणार आहे अशा प्रकराच्या गुन्ह्यातील मंत्री वा मुख्यमंत्र्याना राज्यपाल 31 व्या दिवसापर्यंत त्यांच्या पदावरून हटवू शकतात.
या विधेयकात अशी तरतूद आहे की, जर अशा मंत्र्याला काढून टाकण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला एकतीसाव्या दिवसापर्यंत राज्यपालांना सादर केला गेला नाही, तर ते आपोआप कायद्यानुसार त्या पदावर राहणार नाहीत. थोडक्यात मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यपालांकडे संंबंधित मंत्र्यांना पदावरून पदच्युत करण्यासाठी निवदेन येवो की न येवो 31 व्या दिवशी संबंधित मंत्री कायदेशीररित्या पदच्यूत होणारच आहे.
हा असाच कायदा प्रत्येक राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्यमंत्र्यांना, देशाच्या पंतप्रधानांनाही लागू आहे.
दरम्यान या कायद्यातील उपकलम (1) नुसार, अशा मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला कोठडीतून सुटल्यानंतर, उपराज्यपालांकडून संबंधित मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना त्यांच्या पदावर पुन्हा नियुक्त करता येऊ शकते.
