माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी दिनानिमित्त, बुधवार दिनांक 25 डिसेंबर रोजी, देशातल्या पहिल्या नदीजोड प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी मध्यप्रदेशातील खजुराहो येथून मध्यप्रदेशातील केन आणि उत्तरप्रदेशातील बेटवा या दोन नद्यांना जोडणाऱ्या प्रकल्पाचा शुभारंभ केला. यामुळे देशात राष्ट्रीय पातळीवरील नदीजोड प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्याला अखेर सुरुवात झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला जात आहे.
काय आहे राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प
देशातल्या अनेक भागांमध्ये नद्याच्या पाण्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होते, तर अनेक भागात दुष्काळाचं दुर्भिक्ष पाहायला मिळतं. त्यामुळे देशभरातल्या नद्या या एकमेकांशी जोडून, पाण्याचं समान वाटप केल्यास पूर परिस्थितीची आणि दुष्कळाची समस्या दूर करता येईल. या विचाराने नदी जोड प्रकल्पाची संकल्पना उदयास आली.
संकल्पनेचा कागदोपत्री प्रवास
ब्रिटिश इंजिनियर ऑर्थर कॉटन यांनी पहिल्यांदा ही संकल्पना आपल्या देशात मांडली होती. 1935 मध्ये सर विश्वेश्वरया यांनी या संकल्पनेला पाठिंबा दिला. पुढे 1972 मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील जलसंपदामंत्री के.एल.राव यांनी या संकल्पनेचे प्रारूप तयार केले. त्यानुसार, 1982 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रीय जलविकास संस्था स्थापन केली. सन 1999 मध्ये माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये सुरेश प्रभू यांनी या योजनेवर अभ्यास केला. अहवाल सादर केला. कागदोपत्री ही योजना तयार होती मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेच्या बाबतीत काहिच घडलं नव्हतं.
सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर प्रकल्पाचा उदय
सन 2002 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांनी एका भाषणात नदी जोड प्रकल्पाचा उल्लेख केला. देशातील पाणी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी त्यांनीही हा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर सुप्रीम कोर्टाकडून आदेश देण्याची विनंती करणारा अर्ज सादर केला. या अर्जाचे रिट याचिकेत रूपांतर झालं. आणि ऑक्टोबर 2002 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला देशातील प्रमुख नद्यांना जोडण्याचे काम सुरू करण्याचे आदेश दिले.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, 27 फेब्रुवारी 2015 रोजी केंद्र सरकारने समिती तयार केली. या समितीच्या अहवालात केन-बेटवा, दमणगंगा-पिंजाल, पारा-तापी नर्मदा जोड आणि इतर हिमालयीन व बारमाही नद्यांच्या जोडणी विषयीच्या अध्ययनाची सविस्तर माहिती दिली.
जलसंपदा मंत्रालयाकडून तयार झालेल्या राष्ट्रीय योजनेअंतर्गत, हिमालयीन नद्यांतर्गत 116 नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. त्यापैकी केन-बेटवा नदीजोड प्रकल्प हा पहिला प्रकल्प ठरला असून त्याला ‘राष्ट्रीय’ म्हणून घोषित केलं आहे.
पहिला राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्प कसा असेल?
मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश या दोन वेगवेगळ्या राज्यातील नद्यांना जोडणारा हा पहिला राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये मध्यप्रदेशमधल्या केन नदीचं पाणी हे उत्तर प्रदेशातील बेटवा नदीमध्ये पाठवलं जाणार आहे. केन नदी ही जबलपूरजवळच्या कैमूर पर्वतरांगांमधून उगम पावते. पुढे उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्यात यमुना नदीला जाऊन मिळते. तर बेटवा नदी ही मध्य प्रदेशातील रायसेन जिल्ह्यात उगम पावते आणि उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर इथे यमुनेला मिळते. या प्रकल्पामध्ये केन नदीवर धरण बांधण्यात येणार आहे. यामध्येच 221 किलोमीटर लांबीच्या कालव्याद्वारे पाणी बेटवा नदीपर्यंत पोहोचवलं जाणार आहे.
सन 1999 साली सुरेश प्रभू यांनी देशातल्या नदीजोड प्रकल्पावर सविस्तर अभ्यास केला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात 2002 मध्ये या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार होती. पण प्रशासकीय आणि पर्यावरणीय समस्यांमुळे हा प्रकल्प सुरू झाला नाही.
केन- बेटवा नदीजोड प्रकल्पाचा फायदा
या प्रकल्पासाठी एकूण 44,605 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. या प्रकल्पाचा फायदा मध्य प्रदेशातील 10 जिल्ह्यांतील एकूण 44 लाख लोकांना होणार आहे. तर, उत्तर प्रदेशातील 4 जिल्ह्यातील एकूण 21 लाख लोकांना होणार आहे.
या प्रकल्पामुळे सातत्याने दुष्काळात असणाऱ्या झाशीतील बुंदेलखंड या प्रदेशाला संजीवनी मिळणार आहे. तसचं आजुबाजूच्या भागातलाही पाणी प्रश्न मिटणार आहे. शेती, उद्योगधंद्याला पाणी उपलब्ध होणार आहे.
राज्यातील नदीजोड प्रकल्प
राष्ट्रीय पातळीवर नदीजोड प्रकल्प आकाराला येण्यासाठी प्रचंड विलंब लागला. या संकल्पनेवर आधारीत विविध राज्यांनी राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्पाना चालना देत प्रकल्प विकसीत केले आहेत. महाराष्ट्रातही वैनगंगा – नळगंगा आणि नार-पार-गिरणा या दोन नदीजोड प्रकल्पांना यावर्षी मंत्रिमंडळाकडून मंजूरी मिळाली आहे.
वैनगंगा नदीवरील भंडारा जिल्हयातील गोसीखुर्द प्रकल्पातून पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे पाणी, वैनगंगा उपखोऱ्यातून तापी खोऱ्यातील बुलढाणा जिल्हयातील नळगंगा नदीत आणलं जाणार आहे. यासाठी एकूण 426.52 किलोमीटर लांबीचा नदीजोड कालव्या बांधला जाणार आहे. यामुळे विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्यातील एकूण 3.71 लाख हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येईल.
तर उत्तर महाराष्ट्रामध्ये नार-पार-गिरणा नद्यांचं पाणी हे नाशिक जिल्ह्यातून पुढे पश्चिमेकडून गुजरातच्यामार्गे अरबी समुद्रात जात होतं. तर, नाशिकमधून वाहणाऱ्या या नद्यांच्या पाण्याचा उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेला फायदा होत नव्हता. त्यामुळे या नद्यांना जोडून त्यावर 9 धरणं बांधून ते अडवण्याचा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील 49,516 हेक्टर शेतजमिन सिंचनाखाली येणार आहे.
नदीजोड प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या समस्या
ज्या भागामध्ये पाण्याची कमतरता आहे अशा भागात, अतिरिक्त पाणी असलेल्या भागातील पाणी नद्यांतून वळवणे हा खूप स्तुत्य प्रकल्प आहे. यामुळे जलसंवर्धन होईल, पूर परिस्थिती आटोक्यात राहिल, दुष्काळ टळेल, शेतजमिनीचं क्षेत्र वाढेल, उद्योगधंदे विस्तारतील. मात्र, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय आणि पुनर्वसनाच्याही समस्या उभ्या राहू शकतात.
राष्ट्रीय केन- बेटवा नदी जोड प्रकल्पामध्ये केन नदीतून बेटवा नदीपर्यंत पाणी नेण्याचा मार्ग पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातून तयार केला आहे. या मार्गासाठी पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातील 8 हजार 650 हेक्टर भूभाग वापरला जाणार आहे. यामध्ये व्याघ्र प्रकल्पाच्या हद्दीत असलेल्या केन नदीवर 77 मीटर उंच आणि 2.13 किमी लांबीचं दौधन धरण आणि दोन बोगदे बांधले जाणार आहेत. व्याघ्र प्रकल्पातील या बांधकामामुळे येथे वाहनांच्या वाहतुकीमुळे प्रदुषण निर्मिती तर होतच आहे. पण इथल्या प्राणी जीवनाला मोठा धक्का लागत आहे. या प्रकल्पात असलेल्या वाघांच्या अधिवासाला धोका निर्माण झाला आहे. शिवाय गिधाडांच्या जाती नष्ट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसचं या प्रकल्पासाठी 23 लाखांहून अधिक झाडं तोडली जाणार आहेत. त्यामुळे एक संपूर्ण परिसंस्था या प्रकल्पामुळे धोक्यात आली आहे.
राज्यातही वैनगंगा – नळगंगा आणि नार-पार-गिरणा प्रकल्पामध्ये या प्रकल्प मार्गातील लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उभा राहणार आहे. या प्रकल्पाकरता डोंगरही फोडावे लागणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरणीय जैवविविधतेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो.
