जम्मू काश्मीर खोऱ्यामध्ये तब्बल दहा वर्षानंतर विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. यानंतर खोऱ्यात नवीन सरकारची स्थापना झाली. निवडणुकांच्या सर्व टप्प्यांमध्ये या संपूर्ण खोऱ्यात कुठे कोणत्या प्रकारची अनुचित घटना घडली नाही. प्रत्यक्ष मतदानाचे दिवसही शांततेत पार पडले. मात्र, निवडणुकांच्या निकालानंतर आणि नवीन सत्तास्थापनेनंतर खोऱ्यात पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांनी धुमाकूळ घातल्याचं पाहायला मिळते.
राजकीय अस्थिरतेचा धोका
जेव्हा जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय वादविवाद टोकाला जातात तेव्हा या परिस्थितीचा गैरफायदा हा दहशतवाद्याकडून घेतला जातो आणि जम्मू-काश्मीरच्या संवेदनशील भागात दहशतवादी हल्ले केले जातात. असं भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषदेच्या सल्लागार तेहमिना रिझवी यांनी ‘फर्स्ट पोस्ट’ साठी लिहिलेल्या लेखामध्ये म्हटलं आहे.
पुढे त्या म्हणतात की, आता अलिकडच्या काही दिवसात मध्ये दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यातून केवळ वित्तहानी आणि जीवीतहानी करणे हाच एकमेव उद्देश नसून, हे दहशतवादी या हल्ल्यातून सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचबरोबर सरकार, प्रशासन आणि खोऱ्यातील जनतेमध्ये अविश्वासाचं, असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण करण्याचा अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कलम 370 चा परिणाम
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटविल्यानंतर, राज्याचा दर्जाही काढून घेतला आणि केंद्रशासीत प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर या भागात अनेक विकासात्मक प्रकल्पांना गती आली. महामार्ग, बोगदे, पायाभूत सुविधा अशी अनेक कामं वेगाने पूर्ण होऊ लागली. केंद्रीय योजनाही प्रभावीरित्या अंमलात आणल्या जाऊ लागल्या. मात्र, तरिही स्थानिक पक्षाचे नेते कलम 370 हटविल्याच्या कारणांवरुन अजूनही अशांत आहेत.
मात्र, सध्या राज्यांचा विकासाची गती लक्षात घेता जम्मू-काश्मीर मध्ये कलम 370 च्या मुद्द्यावरून राजकारण करणं चुकीचं आहे. त्याऐवजी, पायाभूत सुविधांचं निर्माण, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक शांतता या सर्व मुद्दांवर लक्ष देऊन भरीव कार्य करण्याची गरज आहे.
निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ
विधानसभा निवडणुकीमध्ये या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस पक्षाची सत्ता आली. केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपाला या निवडणुकीत दुसऱ्या स्थानावर असल्यामुळं सत्ता स्थापन करता आली नाही. त्यामुळे भाजपा पक्षाने हटविलेल्या कलम 370 आणि राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्याच्या रागापोटी खोऱ्यातील जनतेनी भाजपाचा पराभव केला असा अर्थ या निवडणुकीच्या निकालातून घेतला गेला आहे.
या सगळ्या राजकीय परिस्थितीचा नकारात्मक परिणाम खोऱ्यात होत असून यामुळे एकीकडे दहशतवादी कारवायांचं प्रमाण वाढत आहे. तर दुसरीकडे या खोऱ्यात सुरु असलेल्या प्रकल्पांच्या कामांची गती कमी होते, परदेशी गुंतवणूकीत अडथळा येतो, सामाजिक स्थैर्य टिकत नाही.
तरिही निकालाचा सोईस्कर अर्थ काढणारे नेते मात्र, दहशतवादी कृत्यांविरोधात कारवाई करण्याऐवजी कलम 370 पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत असल्याचं दिसून येते. या सगळ्या गोष्टींमुळे एकूणच जम्मू-काश्मीरमधल्या विकासाची गती मंदावत आहे.
दहशतवादी हल्ले
निवडणुकीच्या काळात लोकशाही व्यवस्थेला विरोध दर्शवण्यासाठी, प्रशासकीय यंत्रणेला आव्हान देण्यासाठी, आणि जम्मू-काश्मीरवरचा आपला हक्क दाखवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हल्ले केले जातात. निवडणुकीच्या काळातच अशा घटनांना ऊत येतो असं अनेक अभ्यासातून समोरं आलं आहे.
लष्कर-ए-तोयबा, जश्न-ए-मोहम्मद यासारख्या पाकिस्तानी पुरस्कृत दहशतवादी संघटनाच या सगळ्या कारवायांच्या मागे असल्याचंही समोर आलं आहे.
माध्यमांनी सहकार्य करावं
जम्मू -काश्मीरमधल्या आजच्या परिस्थितीचं सगळं खापर हे केंद्र सरकारकडून घेतल्या गेलेल्या धोरणात्मक निर्णयावर फोडलं जातं. मात्र, लेफ्टनंट जनरल सय्यद हासनैन यांनी सांगितलं की, सन 1999, 2007, 2010 आणि 2016 मध्ये संपूर्ण जम्मू – काश्मीर मध्ये याहूनही अधिक अशांतता होती. या सर्व परिस्थितीत कोणत्याही एका निर्णयापर्यंत न येता किंवा वादविवाद न करता हा गुंता सोडवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. कारण माध्यमांतील चर्चांतून जनतेचं मनोबळ ढासळते. या अशा अशांततेच्या वातावरणामध्ये स्थानिक जनतेला विश्वासात घेऊन त्यांचे मनोबल वाढवून परिस्थिती आटोक्यातआणावी लागते. आणि यातच खरी राजकीय परिक्वता आहे.
