जागतिक पातळीवर मनुष्यबळाचा तुटवडा होणार भारतासाठी संधी !

जागतिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. मात्र, पुरेसं कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याचा सूर बाजारपेठेतून येत आहे.  भारतामध्ये तरुण लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचं सुद्धा प्रमाण अधिक आहे. या मनुष्यबळाला बाजारपेठेच्या दृष्टीकोनातून रोजगार मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेलं प्रशिक्षण देणं गरजेचं आहे.  

मुळात अलिकडच्या काळात तंत्रज्ञानावर आधारित जगाची प्रगती झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे कोणत्या क्षेत्रात, कोणत्या स्वरुपाची रोजगार निर्मिती होणार आहे आणि कोणत्या कौशल्याचा विकास केला पाहिजे याबाबत कोणिही भाकित करु शकत नाही. जागतिक पातळीवर जी जी क्षेत्रे विकसित होत आहेत त्याचं आकलन करुन त्या अनुषगांने आपली कौशल्या विकसित करणं अत्यावश्यक झालं आहे.  या सगळ्याच गोष्टीसाठी मुळात तरुण लोकसंख्या असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे जगापुढे मनुष्यबळ हे मोठं आव्हान आहे तर भारतासाठी ही एक मोठी संधी आहे. 

नुकताच फिक्की-केपीएमजी संस्थेचा ‘ग्लोबल मोबिलिटी ऑफ इंडियन वर्कफोर्स’ अहवाल प्रकाशित झाला. या अहवालामध्ये, ‘2030 पर्यंत कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा हा मागणीपेक्षा कमी असणार आहे’ असं नमूद केलं आहे. जवळपास 85.2 दशलक्ष मनुष्यबळाचा तुटवडा निर्माण होणार आहे. यामुळे 2030 पर्यंत जागतिक बाजारपेठेत सुमारे 8.45 लाख कोटी डॉलरचं नुकसान होऊ शकतं.  जपान आणि जर्मनी या विकसित देशांचा हा आताचा  जीडीपी आहे.  

जागतिक पातळीवर ही जी  85.2 दशलक्ष कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची तुट आहे ती भरुन काढत जगाला कुशल मनुष्यबळ पुरवणं हे भारतासाठी आव्हान आणि मोठी संधी सुद्धा आहे.  

यासाठी भारत सरकारचे गतिशील सुयोग्य धोरणं, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मैत्रिपूर्ण संबंध, बदलती परिस्थिचा आढावा घेत सुसंगत धोरणं आणि नियम, कायदे तयार करणं, गरजेचं आहे. यासोबतच राष्ट्रीय पातळीवर सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्रामध्ये सुसंवाध ठेवणं  आवश्यक आहे. 

हे ही वाचा : परग्रहावरील जीव शोधणारे शास्त्रज्ञ भारतीय वंशांचे निक्कू मधुसूदन

भौगोलिक राष्ट्रे आणि मनुष्यबळा संदर्भात त्यांच्या मागण्या

द गल्फ कॉर्पोरेशन, युनायटेड किंगडमसह युरोप आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये कामासाठी कर्मचारी प्रवास करण्यात अडचणी येणं (वर्कफोर्स मोबिलिटी) आहेत.  कुशल मनुष्यबळ या संकल्पने संदर्भातली प्रत्येक देशांचे संदर्भ हे वेगवेगळे असू शकतात. तसेच वेगवेगळ्या देशातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ही वेगवेगळ्या असू शकतात. 

तरी आरोग्य संबंधित सुविधा ही एकसमान मागणी सगळ्याच देशातल्या कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. या देशातील बहुतांश लोकसंख्या ही प्रौढत्वाकडे झुकली आहे. त्यामुळे उत्तम  आरोग्य सुविधा मिळणे हीच या देशांतील मनुष्यबळाची प्रमुख मागणी आहे.  गल्फ कॉर्पोरेशन आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये उत्पादन क्षेत्र आणि बांधकाम क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भर दिला जातो. तर औद्योगिकीकरणावर भर असलेल्या  युरोपमध्ये सेवा क्षेत्राची संबंधित कुशल मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. 

दरम्यान, फिक्की-केपीएमजी संस्थेच्या अहवालानुसार, या देशांमध्ये ऑटोमेशन, एआय, डेटा मॅनेजमेंट, भविष्यकालीन परिस्थितीच विश्लेषण करणं, इंटरनेटशी संबंधित गोष्टींची  माहिती असणं, संसाधनांची उपलब्धता, व्यवस्थापन, डिजीटल माहितीचं योग्य व्यवस्थापन करणं ज्याला तांत्रिक भाषेत ब्लॉकचैन म्हणतात आणि एका नोकरीमध्ये टिकणं अशा स्वरुपाच्या मनुष्यबळाची गरज या तीन भौगोलिक क्षेत्रातल्या देशांना आहे. 

जागतिक पातळीवरील कौशल्य विकास

जागतिक पातळीवर पारंपारिक शिक्षण घेणं म्हणजे कौशल्य विकास असं म्हणता येत नाही. जेव्हा व्यक्ती एका देशातून दुसऱ्या देशात नोकरीसाठी स्थलांतर करतो तेव्हा त्याला त्याच्या व्यावसायाच्या कामासह, नविन देशामध्ये राहण्यासाठी तिथली भाषा, तिथल्या संस्कृतीशी सरमिसळून घेणं यासह तिथे राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्य गोष्टी स्वीकारुन तेथे राहता आलं पाहिजे. 

मात्र हा स्थलांतर झाल्यानंतरचा मुद्दा आहे.  मुळात नोकरी निमित्ताने स्थलांतर करताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक अडचणी येत असतात. व्हिसा प्रक्रिया, परदेशात काम करण्याचा व तिथे राहण्याचा परवाना अशा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यास लागणारा विलंब आणि त्या-त्या देशाचे नियम हे सुसंगत असणं गरजेच आहे. 

अनेकदा मानवी तस्करी, गुलामगिरी संदर्भातल्याही अनेक घटना आजही घडतात. खोट्या नोकरीचं आमिष देऊन नोकरीसाठी बोलावून सायबर गुलामगिरी वा अन्य गुलामगिरीच्या कामासाठी अडकवून ठेवलं जात असतं. अशावेळी नोकरीसाठी स्थलांतर करणाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सर्वच देशांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत.

तर दुसरीकडे, शैक्षणिक अर्हतेचा मुद्दा अडचणीचा ठरतो. काही देशांमध्ये  भारतात घेतलेल्या पदव्या या ग्राह्य धरल्या जात नाही. जसं की, युरोपमधल्या कोणत्याच देशांमध्ये भारतातल्या वैद्यकीय क्षेत्रातली पदवी ग्राह्य धरली जात नाही. त्यामुळे या तरुणांना युरोपमध्ये नोकरी करण्यासाठी तिकडच्या शिक्षणानुसार पदवी घ्यावी लागते किंवा खालच्या पदावर नोकरी करावी लागते. 

हे ही वाचा : भावना इस्वीची संगीत आणि आर्किटेक्चर क्षेत्रातील यशस्वी वाटचाल

कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी भारत सरकारचे पाऊल

भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी भारताने अन्य देशांसोबत द्विपक्षीय करार आणि मुक्त व्यापार करार केले आहे. यासोबतच गल्फ देशांसोबत सुद्धा भारताने करार केले आहेत. या करारासोबत भारत आणि गल्फ देशांमध्ये गरजेनुसार मनुष्यबळांना कौशल्य प्रशिक्षण देणं, ऑनलाईन पद्धतीने भरती प्रक्रिया करणे, त्यांचा संपूर्ण तपशील ठेवत या कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण दिलं जातं. त्यामुळे गल्फ देशांमध्ये नोकरीसाठी जाणाऱ्या भारतीयांसोबत अनुचित प्रकार घडण्याचे प्रमाण कमी आहे. 

जगाला कुशल मनुष्यबळ भारत कसा पुरवू शकतो?

कौशल्य प्रशिक्षण – भारताकडे तरुण मनुष्यबळाची लोकसंख्या खूप आहे. आणि ही लोकसंख्या नसून भारताची शक्ती आहे. या शक्तीला योग्य पद्धतीनं वापरणं गरजेचं आहे. त्यासाठी जगात नव्याने उदयाला येणारी क्षेत्रं हेरुन त्याला उपयुक्त ठरतील अशी कौशल्य हे शैक्षणिक अभ्यासक्रमातून किंवा अन्य पद्धतीतून शिकवली गेली पाहिजेत. यामध्ये भौगोलिक स्थितीनुसार, कोणत्या देशामध्ये कोणत्या क्षेत्रात बदल होत आहेत? कोणत्या देशात कोणतं क्षेत्र उभारणीला येत आहे, या सगळ्या गोष्टिंची माहिती ठेवून त्यानुसार मनुष्यबळ घडवलं गेलं पाहिजे. 

अधिकृत भरती प्रक्रिया केंद्र – भरती प्रक्रिया करणाऱ्या एजन्सीवर सरकारची करडी नजर असली पाहिजे. त्यासंबंधित ठोस कायदे – नियम असले पाहिजेत. जेणेकरुन बोगस भरती प्रक्रियेतून मानवी तस्करी वा आर्थिक फसवणूक होणार नाही. 

शैक्षणिक अर्हता – अनेकदा एका देशातली शैक्षणिक पदवी ही परदेशात ग्राह्य धरली जात नाही. त्यामुळे परदेशात गेल्यावर कामाच्या ठिकाणी उच्चशिक्षित असूनही त्या देशाच्या नियमांनुसार पदवी नसल्यामुळे पद मिळत नाही. त्यामुळे विविध देशांसोबत समान शैक्षणिक अर्हता ठरवण्यावर भर दिला जात आहे.

सार्वजनिक – खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन देणे – जागतिक स्तरावर भारतीय तरुणांना अधिकाधिक नोकऱ्या मिळाव्यात त्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण खासगी क्षेत्राकडून मिळावं यासाठी केंद्र सरकाने केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर योजना राबवल्या पाहिजेत. 

स्थलांतरणाला प्रोत्साहन देणं – जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्यांना तात्पुरता व्हिसा देणं तसेच मनुष्यबळाची कमतरता भासू नये यासाठी रोटेशनल वर्क फोर्सची पद्धत विकसित करावी.

इमिग्रेशन धोरण – विविध देशांच्या इमिग्रेशन धोरणांमध्ये सातत्याने बदल होत असतात. एकीकडे युरोपमध्ये इमिग्रेशन संबंधित धोरण कडक केलं जाऊ शकतं. तर दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियामध्ये जगभरातल्या कुशल मनुष्यबळासाठी मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.  

फिक्की – केजीएमजीच्या अभ्यासानुसार, आज ऑस्ट्रेलियामध्ये भारतीय समुदाय दुसऱ्या क्रमांकाचा समुदाय असल्याचं नमुद केलं आहे. 

भारताच्या भविष्यकालीन संधी

अलिकडे सगळ्याच देशांनी अनधिकृत स्थलांतर थांबवण्यासाठी आपापली इमिग्रेशन धोरणं कठोर केली आहेत. ‘द हिंदू’  या वृत्तपत्रामध्ये फिक्कीच्या महासंचालक  लेखिका ज्योती वीज यांनी आपलं मत मांडतांना म्हटलं आहे की,  भारताने इमिग्रेशन बाबतीत आपलं धोरण लवचिक ठेवलं पाहिजे जेणेकरुन भारताला आपल्या देशातील कुशल मनुष्यबळाला रोजगारासाठी विविध देशांत स्थलांतर करता येईल.  

जागतिक पातळीवर भारताची छाप चांगली आहे. त्यामुळे कोणत्याच देशामध्ये भारतीयांविषयी आत्यंतिक राग-द्वेषाची भावना प्रकर्षाने दिसून येत नाही.  अमेरिका सारख्या देशांत जरी स्थलांतरिताविरोधात भूमिका घेतली असली तरी त्या देशातही भारतातल्या  कुशल  कामगारांना अग्रस्थान दिलं जातं. 

जागतिक पातळीवर भारताची हीच प्रतिष्ठा कायम ठेवण्यासाठी भारत सरकारने अनधिकृत स्थलांतराविरोधात कडक कारवाई केली पाहिजे.  अनधिकृत स्थलांतराविरोधात कारवाई केल्याने भारतातील अकुशल कामगारांचा खोट्या एजंटकडून केली जाणारी आर्थिक फसवणूक आणि मानवी तस्करीपासून बचाव होईल.  तसेच भारत हा कुशल मनुष्यबळ पुरवणारा देश आहे अशी विश्वासार्हता निर्माण होईल.