दिल्लीतील शेतकर्‍यांचे आंदोलन तीव्र होत असून, आज (2 डिसेंबर) शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने मोर्चा घेऊन निघालेत. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संसद परिसर घेरण्याच्या उद्देशाने दिल्लीत येत आहेत. यामुळे दिल्ली-एनसीआर भागात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली असून वाहतूक मार्गातही बदल करण्यात आले आहेत.
पाच प्रमुख मागण्यांसाठी हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याचे ठरवलं आहे. नोएडाच्या महामाया फ्लायओव्हरजवळ विविध संघटनांचे शेतकरी एकत्र जमत आहेत. याशिवाय, काही शेतकरी संघटनांनी ग्रेटर नोएडाच्या परी चौकातून ट्रॅक्टर ट्रॉलीसह मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना 10% भूखंड आणि 64.7% वाढीव भरपाई मिळावी, 1 जानेवारी 2014 नंतर संपादित केलेल्या जमिनीवर बाजारभावाच्या चौपट मोबदला द्यावा आणि 20% भूखंड देण्याची मागणी आहे. यासोबतच, सर्व शेतकरी व भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार आणि पुनर्वसनाचे अधिकार मिळावेत, तसेच लोकवस्तीच्या जागेची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावावी, हे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमधील पाच प्रमुख मुद्दे आहेत.
या आंदोलनामुळे नोएडामधील महामाया उड्डाणपुलाच्या आसपास वाहतूक वळवण्यात आली आहे. तसेच, अनेक शाळांना सुटी जाहीर करण्यात आली असून, काही शाळांमध्ये ऑनलाइन वर्ग सुरू आहेत. प्रशासनाने आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन विशेष तयारी केली आहे. पोलिस दल आणि पीएसीच्या मोठ्या फौजेसह शेतकऱ्यांची घेराफेरी थांबवण्यासाठी सुरक्षा वाढवली गेली आहे. नोएडा पोलिसांनी वाहतूक डायव्हर्जनचा योजनेचा आराखडा तयार केला असून, गरजेनुसार वाहतूक मार्ग बदलले जात आहेत.
रविवारी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा प्रशासन व पोलिस आयुक्तांसोबत बैठक घेतली होती. सुमारे 2 तास झालेली ही बैठक अनिर्णित ठरली .या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मार्च आंदोलन पुढे ढकलण्याची विनंतीही केली होती. मात्र शेतकरी संघटनांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं.
शेतकरी नेते सर्वनसिंह पंढेर यांनी सांगितले की, “जगजीत सिंग डल्लेवाल आमरण उपोषण करत आहेत आणि त्यांची तब्येत खालावत आहे. शंभू सीमेवर देशभरातील सर्व नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर, आम्ही सर्व जीवनावश्यक वस्तू घेऊन शांततेत पायी दिल्लीकडे जाऊ.” पंढेर पुढे म्हणाले, “जर सरकारने आम्हाला जाण्याची परवानगी दिली तर आम्ही अंबाला सोडून इतर काही ठिकाणी थांबू. आम्ही आता सर्व काही हरियाणाच्या लोकांवर सोडले आहे. शेतकऱ्यांना पायी यायचे असेल तर त्यांना हरकत नाही, असे विधान हरियाणाच्या कृषीमंत्र्यांनी केलं आहे.
