रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग !
भारतीय कृषी क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच सुरू केले गेलेले प्रयत्न अधिक व्यापक करत 1965 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी “जय जवान, जय किसान”ची घोषणा देत कृषिव्यवस्थेत अनेक सुधारणा केल्या. या घोषणेला 1962 मध्ये चीनने आणि 1965 मध्ये पाकिस्तानने भारतावर लादलेले युद्ध आणि त्यामुळे देशाच्या अन्नसुरक्षेचे वाढते महत्त्व ही पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे अन्नसुरक्षा हा विषय युद्धपातळीवर हाताळला गेला.
युद्धाकडून हरित क्रांतीकडे !
शास्त्रीजींच्या कारकिर्दीत महत्त्वाचा निर्णायक टप्पा ठरला तो म्हणजे प्रख्यात कृषी-शास्त्रज्ञ डॉ नॉर्मन बोरलॉग आणि डॉ एम एस स्वामिनाथन यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवलेला ‘हरित-क्रांती’ हा उपक्रम. हरित-क्रांतीमध्ये महत्त्वाचे घटक होते ते म्हणजे उत्तम बी-बियाणे, रासायनिक खते, सिंचन-व्यवस्था, कृषि-अवजारे, उपकरणे आणि कीड-रोगनाशकांचा उपयोग करण्याची शास्त्रशुद्ध पद्धत. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतातील अवघे 16% क्षेत्र सिंचनाखाली होते. आज हे प्रमाण 48% पर्यंत पोहोचले आहे. यासोबतच शेतीमाल योग्य भावात विकण्यासाठी कृषिविपणन किंवा बाजार-व्यवस्थादेखील निर्माण केली गेली, त्याचाही चांगला उपयोग झाला.
या प्रयत्नांमुळे एकेकाळी दोन वेळच्या जेवणासाठी अन्नधान्य आयात करावा लागणारा भारत देश, अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला. यालाच ‘Plough to plate’ असे म्हटले जाते. परंतु हेही लक्षात ठेवावे लागेल की याचा दुसरा अर्थ, देशातील बहुसंख्य जनता शेतीवर अवलंबून आहे, असाही होतो. 1950 च्या दशकात साधारण 55 दशलक्ष टन असलेले अन्नधान्य उत्पादन आजमितीला म्हणजे 2023-24 मध्ये 328 दशलक्ष टनाच्या वर गेले आहे.
हरित – धवल – नील ते सुवर्ण-क्रांती
सहकार क्षेत्राला चालना देत ‘धवल-क्रांती’ तथा ‘दुधाचा महापूर’ (Operation flood) हा उपक्रम दोन पायऱ्यांमध्ये (1970 ते 1980 आणि 1981 ते 1985) राबवला गेला आणि त्यातून दुधाचे विक्रमी उत्पादन होऊ लागले. त्यालाच ‘श्वेत-क्रांती’ (White revolution) असे म्हटले जाते. 1968 मध्ये केवळ 21 दशलक्ष टन असलेले दुधाचे उत्पादन आजमितीला 2022-23 मध्ये तब्बल 230 दशलक्ष टन झाले आहे जे जगातील एकूण दूध उत्पादनाच्या 25 टक्के आहे. त्यामुळे साहजिकच भारत हा अमेरिका आणि चीन यांना मागे सारून जगातील दूध उत्पादनात प्रथम क्रमांकाचा देश बनला आहे. याशिवाय भारताने लक्ष केंद्रित केले ते मत्स्य उत्पादनाकडे. भारताला 7516 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्याचा वापर मत्स्यशेतीसाठी करून आपण 1985 ते 1990 या कालावधीत ‘नील-क्रांती’ घडवून आणली.
हरित-क्रांती, धवल-क्रांती आणि नील-क्रांती यांमधून अन्नधान्यात स्वावलंबन मिळवून आपण स्वस्थ बसलो नाही. 1990 च्या दशकात अशीच क्रांती आपण फळे आणि भाजीपाला तसेच फुलशेती पिकांच्या म्हणजे उद्यानविद्या (Horticulture) क्षेत्रामध्येही घडवून आणली. तिला ‘सुवर्ण-क्रांती’ (Golden revolution) असे म्हटले जाते. 90 च्या दशकाच्या सुरुवातीला या उद्यानविद्या पिकांचे सुमारे 96 दशलक्ष टन असलेले उत्पादन आजमितीला 2023-24 मध्ये तब्बल 352 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे.
अशा प्रकारे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सलग पाच दशके अथक प्रयत्न करत, सर्व प्रकारच्या पिकांचे उत्पादन वाढवत भारताने 2000 साली संपूर्ण अन्नधान्य स्वावलंबनाचा टप्पा गाठला. भारत हा अनेक कृषी उत्पादनांचे जगात सर्वाधिक उत्पादन करणारा देश झाला आहे. यामध्ये कडधान्ये, मसाला पिके, दूध, चहा, काजू, ताग, फळपिकांमध्ये आंबा, केळी, फणस आणि इतर अनेक पिकांचा समावेश होतो. तसेच, गहू, भात, कापूस आणि तेलबिया या आणि इतर अनेक पिकांच्या उत्पादनामध्ये भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तसेच जगातील एकूण फळ उत्पादन व एकूण भाजीपाला उत्पादनामध्ये चीनच्या खालोखाल भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. त्यापुढे जाऊन आता तर भारताचा समावेश जगातील सर्वाधिक निर्यात करणाऱ्या 10 देशांमध्ये होतो.
कृषी क्षेत्रातील पायाभूत व्यवस्थांची उभारणी
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी कृषी क्षेत्रासमोर असलेली आव्हाने आणि समस्या जसजशा सोडवत नेल्या तसतशा बदलत्या काळानुसार नवनवीन आव्हाने आणि समस्या समोर येत गेल्या. वैज्ञानिक संशोधनावर आधारित समस्या-निवारणाच्या कुठल्याही प्रक्रियेत हे घडतच असते. त्यामुळेच, कृषी संशोधनाची उद्दिष्टे व प्राधान्यक्रम यातही आवश्यकतेनुसार बदल घडत गेले. अगदी सुरुवातीच्या काळात वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे अन्नधान्य निर्माण करणे हेच मुख्य उद्दिष्ट होते आणि ते त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार योग्यच होते. या काळात अन्नधान्य पिकांच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या जाती निर्माण करणे, शेतीसाठी बारमाही सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके यांची उपलब्धता वाढवून पिकांचे नुकसान कमी करून उत्पादन वाढवणे असा विविधांगी कार्यक्रम राबवला गेला.
आर्थिक पाठबळ
शेतीच्या कामांसाठी लागणारे अर्थसहाय्य उभारण्यासाठी ग्रामीण बँका, पतसंस्था, ‘प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था’ (PACS – Primary Agricultural Cooperative Society) इत्यादी संस्थात्मक यंत्रणा उभारून रास्त दरात कृषी कर्ज उपलब्ध करून दिले गेले, जेणेकरून शेतकाऱ्याच्या भोवतीचा ‘सावकारी पाश’ सुटायला मदत व्हावी. भारतात बहुसंख्य शेतकरी अल्प-भूधारक किंवा लहान शेतकरी या गटात असल्यामुळे, त्यांची आर्थिक क्षमता मर्यादित असते. त्यांची आर्थिक सक्षमता वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी चालवलेल्या सहकारी संस्था निर्माण करण्यास प्रोत्साहन दिले गेले. सहकारी तत्त्वावर दूध उत्पादन करणारी गुजरातमधील ‘अमूल’ ही संस्था या दिशेने उचललेले एक महत्वाचे पाऊल ठरले. तसेच नवी दिल्ली येथील Indian Farmers’ Fertilizer Co-operative Limited (IFFCO), महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने, हीदेखील याच प्रकारच्या प्रयत्नांची महत्त्वाची उदाहरणे आहेत.
हेही वाचा- भारतीय कृषी क्षेत्राचे सिंहावलोकन आणि भविष्याचा वेध – भाग 1
विक्री व्यवस्था
कृषीमालाची विक्री सुयोग्य प्रकारे व्हावी यासाठी देशात कृषी-बाजार व्यवस्था निर्माण केली गेली. त्याअंतर्गत दिल्ली, नवी मुंबई आणि बंगलोर येथे सर्वात मोठ्या ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’ (APMC – Agricultural Product Market Committee) अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या बाजारपेठा उभारल्या गेल्या. नवी मुंबईमधील APMC बाजारपेठ ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी कृषी-बाजारपेठ आहे. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य नागरिकांना लागणारे अन्नधान्य रास्त दराने उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकारने ते हमीभाव (MSP – Minimum Support Price) देऊन शेतकाऱ्यांकडून खरेदी करणे, त्या धान्याची साठवणूक करण्यासाठी सरकारी गोदाम यंत्रणा (Warehousing) निर्माण करणे, ज्यांना रास्त भावातही ते खरेदी करणे कठीण आहे अशा दारिद्र्य-रेषेखालील नागरिकांसाठी ते धान्य स्वस्त धान्य दुकानांच्या (PDS – Public Distribution System) माध्यमातून उपलब्ध करून देणे, अशा यंत्रणा उभारल्या गेल्या.
हरित क्रांतीच्या यशानंतर समोर आलेल्या नव्या समस्या कोणत्या होत्या आणि त्यांचा सामना भारतीय कृषी क्षेत्राने कसा केला, याबद्दल पुढील भागात समजावून घेऊ.
