भारतीय कृषी क्षेत्र – ऐतिहासिक आढावा
आपला भारत देश कृषीवर आधारित मानवी संस्कृतीचे आद्यस्थान आहे. अगदी प्राचीन काळापासून आपला देश कृषिप्रधान आहे. “उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी” असे आपल्याकडे म्हटले जायचे, ते उगीच नव्हे. शेती हा भारतातील लोकांचा ‘व्यवसाय’ नसून ती आपली ‘संस्कृती’ आहे. इतकंच नव्हे, ती आपली पारंपरिक जीवन-पद्धती आहे. अन्नधान्य, फळफळावळ, दूधदुभते यांचे मुबलक उत्पन्न असूनही आपल्या ‘वृक्षायुर्वेद’ या ग्रंथात वर्णन केल्याप्रमाणे निसर्गाशी सांगड घालणारी आपली पारंपरिक शेती-पद्धती आणि तिच्यामध्ये गुंफलेले आपले सण हे आपल्या कृषि-संस्कृतीचे अलंकारच म्हणावे लागतील.
ऐतिहासिक बाबींचा विचार करता प्राचीन सिंधु नदीखोऱ्यात विकसित स्वरूपातील शेती आणि पशूसंवर्धन असल्याचे पुरावे सापडले आहेत. तत्कालीन कृषी पद्धतीमध्ये गहू, भात, सातू, वाटाणे, मोहरी, कापूस ही अन्नधान्य पिके तसेच गाय, म्हैस, मेंढी अशा पशूंचे पालन केले जात होते. अशा समृद्ध कृषी संस्कृतीच्या वारशाच्या खाणाखुणा त्या काळातील सिंधु नदीखोऱ्यातील अवशेष, त्या काळातील लिखित मजकुरांमधील शेतीविषयक चिन्हे, तसेच भित्तिचित्रे आणि शिल्पे यांमध्ये सापडतात.
कृषी संस्कृतीचे अधःपतन
परंतु मधल्या काळात मात्र सततची परकीय आक्रमणे आणि अनेक जुलमी राजवटींचा एकत्रित दुष्परिणाम म्हणून भारतातील शेतकऱ्याचे शोषण झाले आणि पर्यायाने कृषि-संस्कृतीचेही अध:पतन झाले. पावसावर पूर्णपणे अवलंबून असलेली कोरडवाहू शेती, पुरेशा सिंचन व्यवस्थेचा अभाव, वारंवार पडणारे दुष्काळ, वाजवीपेक्षा जास्त शेतसारा द्यावा लागणे, सावकारी कर्ज यामुळे शेतकरी मेटकुटीला आला. त्यातच दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान 1943 मध्ये स्वातंत्र्यपूर्व भारताच्या पूर्व भागातून अन्नधान्याचे मोठे साठे ब्रिटिश सत्तेने महायुद्धात लढणाऱ्या आपल्या गोऱ्या सैनिकांसाठी वळवण्याचे आदेश दिले, त्यामुळे बंगाल प्रांतात मानव-निर्मित दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली होती.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचा भारत
या सगळ्यातून 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. तोवर भारतात अन्नधान्याचा इतका तुटवडा निर्माण झाला होता की, परदेशातून अन्नधान्य आयात करण्याची वेळ आली. त्या काळात भौमितिक श्रेणीने (1,2,4,8 या प्रमाणात) वाढणारी भारताची लोकसंख्या आणि त्या तुलनेने फक्त गणितीय श्रेणीने (1,2,3,4 या प्रमाणात) वाढणारे शेतीचे उत्पादन यांचा एकत्रित हिशेब करून काही पाश्चिमात्य तज्ञांनी अशी भयावह भविष्यवाणी केली होती की, लवकरच भारतात अन्नधान्याच्या कमतरतेमुळे कुपोषण, भूकबळी होतील, सर्वांगीण अराजक माजेल. आणि नव्याने स्वतंत्र झालेला भारत देश त्यातून कधीही सावरू शकणार नाही, आपले सार्वभौमत्व गमावून बसेल. परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नाही.
वास्तविक पाहता भारताचे क्षेत्रफळ जगाच्या क्षेत्रफळाच्या केवळ 2.4 टक्के आहे, आणि इतक्या कमी जागेत जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 17.7 टक्के लोक वास्तव्य करतात. शेतजमीन आणि लोकसंख्या यांचे इतके व्यस्त प्रमाण असूनदेखील भारताच्या अवाढव्य लोकसंख्येला पुरून उरेल, इतके अन्नधान्य निर्माण करण्याची अभिमानास्पद कामगिरी भारतीय कृषीक्षेत्राने करून दाखवली. भारताचे सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्यात या कामगिरीनं अतिशय मोलाचे योगदान दिले. हे कसे घडले? याचे सिंहावलोकन करणे आवश्यक आहे.
‘अधिक धान्य उगाओ’ धोरण
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच 1947-48 मध्ये पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी कृषी क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या कुशल नियोजनातून साकारलेले ‘अधिक धान्य उगाओ’ (‘Grow More Food’) धोरण राबवत शेतीला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न चालू केला. “Everything else can wait but not agriculture” (“इतर सर्व काही थांबू शकते, पण शेती थांबू शकत नाही”) हे सत्य त्यांना उमगले होते. त्यामुळे अगदी पहिल्याच पंचवार्षिक योजनेपासून (1951 ते 1956) कृषीक्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणे चालू झाले. कृषी क्षेत्राची व्याप्ती आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या पाण्याची सोय करण्यासाठी, देशातीलच नव्हे, तर जगातील सर्वात उंच धरणांपैकी एक ठरलेले ‘भाक्रा-नांगल धरण’ बांधण्यासाठीची आर्थिक तरतूद याच काळात केली गेली.
याच काळात अधिकाधिक जमीन शेतीसाठी वापरता यावी यासाठीही प्रयत्न झाले. 1951 मध्ये गांधीवादी समाजसुधारक विनोबा भावे यांच्या प्रेरणेने साकारलेल्या ‘भूदान चळवळी’तून श्रीमंत जमीनमालकांना त्यांची जमीन दान देण्यास प्रेरित केले गेले. त्यातून मिळालेल्या जमिनी भूमिहीनांना शेती करण्यासाठी दिल्या गेल्या. लहान शेतकऱ्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘कसेल त्याची जमीन’ तत्त्वावर आधारित ‘कूळकायदा’ (1957) यासारख्या जमिनीची मालकी आणि त्यासंबंधीचे व्यवहार सुलभ करणाऱ्या धोरणात्मक पातळीवरच्या सुधारणा करण्यात आल्या.
संशोधन, शिक्षण आणि प्रशिक्षण
अन्नधान्य उत्पादनात स्वावलंबी व्हायचे असेल तर कृषी संशोधन व्यवस्थासुद्धा मजबूत करावी लागणार, हेही लवकरच लक्षात आले. त्यामुळे भारतातील प्रत्येक राज्यात कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये, कृषी संशोधन संस्था निर्माण केल्या गेल्या आणि आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या संस्था अधिक मजबूत करण्यात आल्या. कृषी महाविद्यालये निर्माण करताना अमेरिकेतील महाविद्यालयांसाठी अवलंबिलेल्या ‘Land grant system’ (जमीन हेच अनुदान) पद्धतीचा आदर्श समोर ठेवला गेला. म्हणजे सरकारने मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन कृषी महाविद्यालयांना द्यायची, त्यांनी त्या जमिनीवर कृषी संशोधन करायचे आणि त्याचा खर्च कृषी उत्पादन करून भागवायचा, असे त्या व्यवस्थेचे मूळ स्वरूप होते. त्यासोबतच भारतीय कृषी शास्त्रज्ञांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठवणे, आणि त्यांच्या ज्ञानाचा वापर उच्च दर्जाच्या संशोधन प्रकल्पांसाठी करणे, हेही सुरू झाले.
नंतरच्या काळात ही व्यवस्था अधिकाधिक व्यापक केली गेली त्यामुळे सध्या भारतात तीन केंद्रीय कृषी विद्यापीठे (CAUs – Central Agricultural Universities), चार अभिमत कृषी विद्यापीठे (Deemed Universities) आणि 64 राज्यस्तरीय कृषी विद्यापीठे (SAUs – State Agricultural Universities) असून प्रत्येक विद्यापीठाच्या अंतर्गत अनेक कृषी संशोधन केंद्रे, कृषी महाविद्यालये, कृषी प्रशिक्षण संस्था यांचे विशाल जाळे तयार केलेले आहे.
त्यामार्फत नवीन संशोधन करणे, विद्यार्थ्यांना कृषी शिक्षण देणे, आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे अशा तिहेरी स्तरांवर काम चालते. तसेच प्रत्येक राज्यात अनेक ‘कृषी विज्ञान केंद्रां’ची (KVK) स्थापना करून त्यामार्फत स्थानिक पातळीवर उपयुक्त कृषी संशोधन करून त्यानुसार शेतकरी प्रशिक्षण दिले जाते.
एक त्रासदायक आठवण !
हे करत असतानाही, भारतीय कृषी उत्पादन पुरेसे वाढण्याच्या आधीच्या काळात म्हणजे 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीला अन्नधान्याचा तुटवडा असल्यामुळे PL480 नावाच्या योजनेअंतर्गत अमेरिकेतून भारताला मदत म्हणून गहू पाठवला जात असे. भारताच्या त्या परावलंबी परिस्थितीचे वर्णन ‘Ship to Plate’ (जहाजातून ताटात) असे केले जाते. म्हणजेच जेव्हा गव्हाचे अमेरिकन जहाज भारताच्या किनाऱ्याला लागायचे तेव्हा कुठे भारतीयांना खायला मिळायचे, असे त्यातून दर्शवले जाते. या योजनेत जो गहू भारतातील माणसांना खाण्यासाठी पाठवला जायचा तो अमेरिकेत डुकरांना खायला घालण्यासाठी वेगळा ठेवलेला गहू असायचा. त्यामुळे अशी मदत घेणे आणि त्यावर अवलंबून असणे ही स्वतंत्र भारत देशासाठी लाजिरवाणी गोष्ट तर होतीच, परंतु त्यातून इतर काही समस्याही उद्भवल्या. त्यापैकी एक म्हणजे त्या अमेरिकन गव्हामधून त्रासदायक तणे भारतात आली. ‘गाजरगवत’ (Parthenium) हे त्यापैकी सर्वात त्रासदायक तण ठरले, ज्याचा प्रसार संपूर्ण भारतात झाला आणि त्याचे नियंत्रण करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले. इतके करूनही अजूनही ते तण पूर्णपणे आटोक्यात आलेले नाही.
अशा प्रकारे वेळोवेळी समोर आलेल्या अनेक आव्हानांवर मात करत भारतीय कृषीक्षेत्र उत्तरोत्तर कसकसे प्रगती करत गेले, याबद्दल पुढील भागात समजावून घेऊ.
5 Comments
अभ्यासपूर्वक सविस्तर माहिती.
सध्याची कृषि विद्यापिठाची अवस्था वाइट आहे.शिकवण्यासाठी प्राध्यापकाची संख्या फार कमी आहे.कृषि शिक्षण सुधारले तर संशोधन सुधारेल.संशोधन सुधारले तर शेतीचे ऊत्पन्न वाढेल. कृषि निविष्ठांचे वाढलेले दर व ऊत्पादनाला मिळणारा अत्यल्प दर यात शेतकरी भरडला जातोय याकडे शासन पहायला तयार नाही.
मस्तच,पुढच्या भाग लवकर अपेक्षीत.
विनील तुम्ही लिहिणार म्हणजे अभ्यासपूर्णच असणार.
छान लेख, पुढील भाग वाचण्याची उत्सुकता वाढली आहे