न संपणारी आव्हाने !

वेअरहाउस रिसीप्ट फायनान्स

कृषी-उत्पादन जसजसे वाढून स्थिरावले तसतसे एक नवे आव्हान समोर आले. ते म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झालेल्या नाशवंत अन्नधान्याची साठवणूक करणे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर साठवणूक यंत्रणा (Warehousing) निर्माण करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले असले तरी ते अपुरे आहेत. यामध्ये अन्नधान्य स्वच्छ आणि निर्जंतुक ठिकाणी साठवून ठेवणे या पायाभूत व्यवस्थेसोबतच त्या साठवून ठेवलेल्या मालाचे योग्य मूल्य मिळावे यासाठीही प्रयत्न केले गेले. यामध्ये २०१० च्या सुमारास मोठ्या प्रमाणात पुढे आलेली कमॉडिटी एक्स्चेंज (Commodity exchange) व्यवस्था हे आधुनिक वेअरहाउसिंग तंत्रज्ञान आणि आधुनिक डिजिटल यंत्रणा यांचा मिलाफ होता. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी किंवा व्यापाऱ्यांनी वेअरहाऊसमध्ये ठेवलेल्या मालाची नोंद एक्स्चेंजवर होऊन त्यावर त्या मालाची भविष्यात विक्री (Futures trading) केल्यावर अधिक चांगला भाव मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. परंतु या यंत्रणेचा वापर शेअर बाजारात होतो, त्याप्रमाणे सट्टेबाजीसाठी केला जाण्याचा मोठा धोकासुद्धा निर्माण झाला. त्यामुळे त्याला निश्चित यश मिळालेले नाही. परंतु c म्हणजे वेअरहाऊसमध्ये ठेवलेला माल तारण म्हणून ठेवायला बँकांनी मान्यता देण्यास सुरुवात केली, ही काळ्या ढगाची चंदेरी किनार दिसली.

योग्य साठवणुकी अभावी प्रचंड नुकसान

अशा प्रकारे आपण अन्नधान्य साठवणूक करण्याच्या महत्त्वाच्या आव्हानाला समाधानकारकरित्या  तोंड देऊ न शकल्यामुळे दुर्दैवाने अजूनही दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य खराब होते. जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा (जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १७.७८ %), जगातील एकूण अन्नधान्य उत्पादनात मोठा वाटा असणारा (भात, गहू, ऊस, कापूस व भुईमूग या पिकांचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक) आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा फळ व भाजीपाला उत्पादक असलेला भारत देश जेव्हा त्यातील मोठा भाग (पीकनिहाय ५ ते ४० टक्के) वाया जाऊ देतो, तेव्हा ती हानी ही जागतिक पातळीवरची संपूर्ण मानवजातीची हानी असते. 

प्रक्रिया उद्योगात अधिक गुंतवणुकीची गरज 

हे लक्षात घेऊन कृषी अन्न-प्रक्रिया उद्योगाला विशेष चालना देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. तरीही अद्याप प्रक्रिया केले जाणारे कृषी-उत्पादन हे एकूण कृषी-उत्पादनाच्या अतिशय कमी म्हणजे १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

नवे कृषी कायदे – अवघड जागचे दुखणे !

कृषी मालाची खरेदी, साठवणूक आणि प्रक्रिया या तीन गोष्टींसंबंधीच्या व्यवस्थेत आवश्यक असलेले क्रांतिकारक बदल घडवण्यासाठी आवश्यक असलेले तीन कृषी कायदे सध्या प्रलंबित आहेत. देशात वाढणाऱ्या खाजगीकरणामुळे या कायद्यांचा परिणाम कृषी-क्षेत्रात खाजगी उद्योगांची एकाधिकारशाही निर्माण होण्यात होईल, आणि आपल्या पिकांना सरकारकडून मिळणारी ‘किमान आधारभूत किंमत’ (MSP – Minimum Support Price) मिळणे बंद होईल, या भितीने या कायद्यांना विरोध करणारे शेतकरी आंदोलन उभे राहिले. सर्वात मोठा विरोधाभास हा आहे की, हरित-क्रांतीच्या काळात अन्नधान्य उत्पादन वाढवण्याचे आव्हान पेलताना शेतकऱ्यांना आधार म्हणून ‘किमान आधारभूत किंमत’ (MSP) देण्याची जी पद्धत चालू केली गेली, तीच आताच्या नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कायद्यात आणि एकूणच कृषी क्षेत्रात ज्या आमूलाग्र सुधारणा आवश्यक आहेत, त्या घडवून आणण्यात अडसर ठरत आहे. कारण त्या सुधारणांना शेतकरीच विरोध करतो आहे. याचे कारण MSP ची सुरक्षित व्यवस्था त्याला सोडवत नाही, आणि नव्या मुक्त बाजारव्यवस्थेत आपण MSP शिवाय कसे टिकू? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर आणि तसा विश्वास अजूनतरी सरकार त्याला देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सध्यापुरते, नवीन कृषी कायदे आले तरी आम्ही MSP व्यवस्था पूर्वीप्रमाणे चालू ठेवू, असे त्रिशंकू धोरण सरकारने जाहीर केले आहे. अशा या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करून या तिढ्यातून मार्ग काढणे, हे अतिशय गुंतागुंतीचे आव्हान आहे.

जैवतंत्रज्ञान – धरले तर चावते, सोडले तर पळते !

येणाऱ्या काळामध्ये जैवतंत्रज्ञान, जैविक आणि सेंद्रिय शेतीचा प्रसार होऊन त्यांचा शेतीमधील वापर वाढणार आहे. परंतु भारतात अजूनही जैवतंत्रज्ञानावर आधारित बियाणी मात्र आरोग्याला धोकादायक आहेत अशा अपसमजातून शहरी ग्राहकांचा विरोध आणि शेतीमध्ये स्वतःची बियाणी वापरण्याच्या शेतकाऱ्याच्या हक्कावर गदा येते म्हणून शेतकऱ्यांचा विरोध अशा दुहेरी कात्रीत सापडली आहेत. २००० सालापासून दहा वर्षे सतत प्रचंड विरोध झालेला बीटी कापूस एव्हाना भारतीय शेतीमध्ये स्थिरावला असला (कापूस पिकाच्या एकूण क्षेत्रामधील ९५% क्षेत्रावर), तरी त्यापुढील म्हणजे बीटी वांगे, जनुक स्थानांतरीत (GM – Genetically Modified) मोहरी, GM मका, GM तूर तसेच अशी अनेक भाजीपाला पिकांची बियाणी देशांतर्गत उत्तम संशोधन करून तयार झालेली असली तरीही त्यांचे शेतीमध्ये व्यापारी तत्त्वावर उपयोजन अजूनही प्रलंबित आहे. काही पिकांच्या शेतातील चाचण्या होऊ घातल्या आहेत. हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पिकांमधील कीटकनाशकांचा वापर कमी करण्यासाठी आणि शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी वरदान ठरणार आहे. परंतु त्याविरोधात अगोदरच निर्माण झालेले (आणि केले गेलेले) टोकाचे जनमत सुधारून प्रयोगशाळेत असलेले हे संशोधन प्रत्यक्षात शेतीमध्ये कसे आणायचे, हे एक मोठे आव्हान आहे.

शेतीमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञान

याचबरोबर आता शेतीमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञान (Drone technology), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), मशीन लर्निंग (Machine Learning), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (Internet of Things) या अत्याधुनिक तंत्रांचा पुरेपूर वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आपल्या शेतातील कीड-रोग यांचे त्वरित आणि अचूक निदान करून घेऊ शकतील, अचूक व वेगवान पद्धतीने पीक-संरक्षण करू शकतील, अशा शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. यामध्ये ग्रामीण तरुणांना ड्रोन तंत्रज्ञान वापरुन खते फवारणी व पीक-संरक्षण करणे, पीकविमाम्यासाठी शेताची हवाई पाहणी करून देणे, अशा अनेक सेवा शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ घातल्या आहेत.

 शेतीचे व्यवसायिक व्यवस्थापन – काळाची गरज

सध्याच्या आधुनिक युगात शेतीचे व्यवस्थापनदेखील आधुनिक पद्धतीने करणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी शेतीला आधुनिक व्यवसाय व्यवस्थापन (Business Management) तंत्राची जोड दिली जात आहे. यात प्रगत कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर, देशातील आणि परदेशातील बाजारव्यवस्थांना जोडणे, आर्थिक व्यवस्थापन (Financial Management), विपणन व्यवस्थापन (Marketing Management), पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन (Supply Chain Management) इत्यादी सर्वच बाबतीत आधुनिक व्यवस्थापन तंत्र वापरावे लागते. केवळ ‘पारंपरिक जीवनपद्धती म्हणून शेती’ असे न राहता नफ्याची शेती करावी लागते. व्यवस्थापन तंत्राचा फायदा लहान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी साधारण २०१० पासून प्रयत्न चालू झाले. यामध्ये शेतीचे व्यवस्थापन व्यापारी तत्वावर करण्यासाठी एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीसारख्या चालवल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कृषिव्यवसाय (Agribusiness) कंपन्या स्थापन केल्या जात आहेत, त्या यशस्वीही होत आहेत. तसेच कृषी उत्पादक कंपन्या (Farmer Producer Company) तयार करून शेतकऱ्यांना आधुनिक व्यवस्थापन तंत्राचे धडे देत स्वतःच्या कृषी कंपन्या चलवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे देशातील प्रत्येक राज्यात कृषी विद्यापीठांमध्ये होत असलेल्या कृषी संशोधनाबरोबरच ‘कृषीव्यवसाय व्यवस्थापन’ (Agribusiness Management) या विषयाचे महत्त्वसुद्धा वाढत आहे. याप्रकारचे शिक्षण-प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होत आहेत.

सारांश

उत्तम संशोधन करणारे भारतीय कृषि-शास्त्रज्ञ, पिकावर जीव लावणारे सर्वसामान्य अल्पभूधारक शेतकरी, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन निर्यातक्षम शेती करणारे प्रगतिशील शेतकरी आणि नवनवीन तंत्रज्ञानाचा व उद्योग व्यवस्थापन तंत्राचा वापर करणारे कृषी उद्योजक हे सर्वचजण अथक प्रयत्न करून कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीला हातभार लावत आहेत. आपल्या देशाची कृषी क्षेत्रातील प्रगती बघता, समोर असलेली मोठी आव्हाने व गुंतागुंतीच्या समस्या यांना तोंड देत आपण सातत्याने प्रयत्न करत राहिलो आणि आपल्या कृषी धोरणात कालानुरूप बदल घडवत राहिलो, तर जगातील एक प्रगत कृषी-राष्ट्र होऊ शकतो.